Thursday, August 20, 2015

Trading communities thrive on risks, trust

The much-maligned caste system and the training it provided to budding entrepreneurs may have played a crucial role in India's growth story.

Unlike the mood of diminished expectations in the West, ours is an age of rising expectations. India has risen in the past quarter century on the back of liberal economic reforms. Sixty-four countries, however, made the same reforms as India, but why did India become the world’s second fastest-growing economy? I am not sure if anyone really knows, but my own ‘politically incorrect’ answer is that if you make reforms in a society where there are groups who know how to accumulate and conserve capital, your reforms will have a bigger bang. Historically, India is fortunate to have had its Vaishya or Bania business castes—the Marwaris, Chettiars, Gujarati Bhatias, Sindhis, Khojas, Jains, North Indian Banias, Punjabi Khatris/Aroras, even Parsees, and more—and they have played a major part in India’s growth story. Not surprising then, that year after year, two-thirds of the surnames in the Forbes list of Indian billionaires are Vaishya. Our much-maligned caste system may have actually given us a competitive advantage.

There are many reasons for the extraordinary and continuing success of our ancient trading communities. I shall focus on three: An enormous appetite for risk, the central place of trust (sakh) in their business culture, and a family support system that grooms entrepreneurs. Let me illustrate with stories from one community: The Marwaris.

The virtue of risk taking

The business world rewards those who take risks. ‘You don’t want to compete with a Marwari!’ is the wisdom of the bazaar, partly because of the community’s astonishing risk-taking ability. GD Birla’s colossal success in the market for jute futures during World War I was the result of his extraordinary stomach for risk. It laid the foundation for the great Birla industrial empire.

Less well known is the remarkable story of Ramkrishna Dalmia, who came from arid Rohtak in Haryana, not far from Rajasthan—the homeland of the Marwaris. Although his great-grandfather had been wealthy, Dalmia grew up in penury in Calcutta during the Great Depression of the 1930s. He was 22 when his father died and had to support seven persons in a single room, which he rented for Rs 13 per month. Dalmia was young, adventurous and wanted to get rich quickly. He had speculated in silver, lost, and suffered the humiliation of defaulting on his debts.

Declared insolvent, he was persona non-grata in the marketplace when he received a cable from London informing him that the market for silver was set to rise.

Dalmia rushed to the bazaar and entreated his friends and associates to buy silver, but he was spurned. Friendless, he went to a wealthy astrologer (who had predicted that Dalmia would one day grow very rich) who agreed to purchase silver worth £7,500. Dalmia jumped on a tram and sent off a cable from the General Post Office. But the next day, during his daily dip in the Ganges, he was informed that the astrologer refused to honour the transaction. On returning home, he found a cable confirming the transaction along with the bad news that the market had gone down. He was in serious trouble.

The market, however, turned very quickly in the next few days and since he had not squared his account, he suddenly found that he had made a significant profit. A prudent man would have booked the profit, but Dalmia was a risk-taker. He stole his wife’s only ornament, pawned it for Rs 200 and made a fresh bet through another agent for £10,000. The silver market rose again and he doubled his capital, which he used to buy more silver. Soon his profits had risen seven-fold.

Dalmia wanted to unburden himself and he confided in his mother. She ordered him to square off immediately, retrieve his wife’s ornament and never again earn from stolen capital. She told him to get a job, earning Rs 50 per month, on which they could live comfortably. He complied with his mother’s wishes, cabled his agents to book his profits. But as luck would have it, his cable got garbled in transmission; the market rose again dramatically, and now, his profits were fifteen times his capital and he had become a very wealthy man, which laid the foundation of a vast industrial empire. When I was young, the names Tata-Birla-Dalmia were mentioned in a single breath.

Dalmia seems to have employed intuition, not unlike George Soros, when he bet against the British pound, but most Marwaris will tell you that they have a method and an art in managing risk. Despite their rationalism, the truth is that luck plays a big part.

Trust is at the heart of it

One of the lessons from Dalmia’s story is the central place of trust in business life. When Dalmia defaulted on his debt, he broke a promise, and the market punished him swiftly. By losing the trust of his peers in the market, he turned from a somebody to a nobody, a terrible thing to happen to any human being. In the world of Marwaris and Banias, the word for trust is sakh and it is linked closely to honour. It is a crucial indicator of a merchant’s standing. Sakh is at the heart of creditworthiness and business integrity and means much more than wealth and financial strength. It is acquired through an unblemished record in honouring obligations and being generous to the needy.

The legendary cotton trader Ramvilas Poddar began as a humble broker in raw cotton but soon reached an eminent position in the bazaar by quickly building a reputation for honesty and acquiring sakh within the community. This helped Poddar set up an independent brokerage and encouraged older and established firms to entrust their money to a relative newcomer in the bazaar.

GD Birla confirms the importance of sakh. In describing his life as a jute trader, he tells us that most of his transactions in buying raw jute or selling the finished product were based on the trader’s word. The commodity fluctuated on a daily basis and there were often great swings in the price between morning and evening. Sellers and brokers presented their offers on a rough sheet of paper in the morning, but the mills made their decision in the evening. The offers were invariably honoured no matter how the market had moved during the day.

Raju Kanoria, who also started his life in the jute business and went on to become president of Ficci, the prestigious chamber of commerce, corroborates that at the East India Jute and Hessian Exchange, prices were confirmed through a handshake. He adds that a similar system based on trust operated in the case of finished stock. The jute mills held finished goods in stock for buyers, against Pucca Delivery Orders (PDOs) made months in advance and the mills never dared to default on them. When Kanoria was eighteen, he had the good fortune to meet GD Birla, whose advice to the young man was ‘to trust people if you want to succeed’.

The visible embodiment of sakh is a negotiable financial instrument called the hundi. A centuries-old Bania innovation, it was akin to a bill of exchange: It allowed a merchant in a remote village to remit or receive large sums of money on the basis of trust. A merchant from Gujarat, for example, who sold his raw cotton in distant Bombay could, instead of receiving payment in cash with all the risks during transit, take a hundi of the equivalent amount drawn by the buyer in his favour. He could present the hundi to an agent in his village and collect his money there. This made it possible to transfer funds without having to physically carry money. While the hundi began as a remittance facility, it evolved over time for credit purposes: The lender extended the loan amount at a discount on the value of the hundi and subsequently encashed it at par. In short, the hundi became a negotiable instrument.

We forget that at the heart of the market system is trust between self-interested strangers who come together to exchange in the marketplace. The reason that buyers and sellers are able to trust each other is, in part, due to the underlying belief that the average person acts honestly—that he or she wants to do the right thing—and this gives people a sense of safety when they transact. This is why a seller readily accepts a cheque from a buyer. Millions of transactions in the global economy are conducted daily, based on trust without resorting to contracts.

Community Support System

Indian capitalism has always been family-based, and the extended family and community has always provided strong support.

Not only Marwaris, but other commercial communities apprenticed their young early. They provided them with rigorous training in technical skills. When they came of age, they were encouraged to set out on their own. They gave them venture capital from the corpus of the family or the community. They expected it to be returned after the person made a success in order to become capital for the next generation. When the entrepreneur travelled, he could stay in guest houses (called basas in the case of the Marwaris), run by their community which attended to the traveller’s commercial and other needs in a strange town.

There was also a system of checks. The young person who travelled invariably left his family behind in the care of the community elders, which deterred a young man from absconding abroad with the community’s capital. The community was always extremely mindful of its reputation, for one rotten egg could spoil the reputation not only of the family, but also of the community. This ethic continues even today.

The legacy of India’s business communities is to have historically harnessed the country’s great productive capacity. On the back of economic surplus generated in the home market, they built a rich trading history along a 5,000-mile coastline. As a result, India commanded as much as a quarter of world trade during certain periods and had a positive balance of trade with the world throughout history until the Industrial Revolution.

Wednesday, August 19, 2015

हम भारतीय पाखंडी कैसे हो गए?

दूसरों से मुझे बचाना तो राज्य का कर्तव्य है, लेकिन मुझे खुद से ही बचाना इसके दायरे में नहीं आता। हमारे संविधान में यही धारणा निहित है, जो जिम्मेदार नागरिक के रूप में मुझ पर भरोसा करता है और राज्य से हस्तक्षेप के बिना मुझे अपनी जिंदगी शांतिपूर्वक जीने की आजादी देता है। इसीलिए पोर्न साइट ब्लॉक करने का सरकार का आदेश गलत था। उसे श्रेय देना होगा कि उसने जल्दी ही अपनी गलती पहचान ली और रुख बदल लिया- इसने वयस्कों की साइट से प्रतिबंध हटा लिया जबकि चाइल्ड पोर्न साइट पर पाबंदी जारी रखी, जो बिल्कुल उचित है। प्रतिबंध के बचाव में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भारतीय संस्कृति और परंपरा की दुहाई दी थी। यह भी एक गलती थी।

भारत का सांस्कृतिक इतिहास इस मायने में अनूठा है कि इसने यौनेच्छा को मानव का अत्यंत सकारात्मक गुण माना। यदि पश्चिम की यहूदी-ईसाई परंपरा में सृष्टि रचना प्रकाश के साथ शुरू होती है (जब ईश्वर ने कहा, ‘प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया)।’ भारत में सृष्टि की शुरुआत काम यानी इच्छा से शुरू होती है। ‘काम उस एक के मन में इच्छा का बीज है, जिसने ब्रह्मांड को जन्म दिया (ऋग वेद 10.129)।’ प्राचीन भारतीय भी यह मानते थे कि काम ही सृष्टि, उत्पत्ति और सच कहें तो हर क्रिया का उद्‌गम है। उन्होंने इसे त्रिवर्ग, यानी मानव जीवन के तीन उद्‌देश्यों में शामिल कर ऊंचा स्थान दिया। उन्होंने इसके नाम पर देवता की कल्पना की और इसे लेकर मोहक पौराणिक कथा बुनी। काम को लेकर यह सकारात्मकता भारतीय इतिहास के शास्त्रीय दौर में चरम पर पहुंची। संस्कृति प्रेम काव्य कामसूत्र और गुप्त हर्षवर्द्धन के साम्राज्य के दरबारी जीवन में शृंगार रस की संस्कृति में इसकी परिणति हुई। इसी के बाद खजुराहो और कोणार्क के शृंगार आधारित शिल्प गढ़े गए।

एक दौर के आशावादी और खुले दिमाग वाले भारतीय आज के पाखंडियों में कैसे बदल गए? हमारा झुकाव मुस्लिम ब्रिटिश हमलावरों को दोष देने का रहा है (और कुछ तो उनका संबंध रहा है खासतौर पर ब्रिटिश राज के नकचढ़े विक्टोरियाइयों का), लेकिन हिंदू भी काम को लेकर निराशावादी रहे। काम पर तपस्वियों संन्यासियों ने हमला किया, जिन्हें आध्यात्मिक प्रगति को कुंठित करने की इसकी क्षमता चिंतित करती थी। उपनिषद, बुद्ध और कई प्रकार के संन्यासियों ने इसकी भर्त्सना की और शिव ने तो प्रेम के देवता को ही भस्म कर दिया था। आशावादी और निराशावादियों में फंसा साधारण व्यक्ति भ्रम में पड़ गया। जहां कामेच्छा आनंद का स्रोत थी वहीं, उसने देखा कि यह आसानी से बेकाबू हो सकती है। धम्म की रचनाएं उसकी मदद के लिए आगे आईं और उसे एक राह दिखाई। इसने काम के सकारात्मक गुणों को स्वीकार किया, लेकिन हिदायत दी कि यह विवाह के भीतर संतानोत्पत्ति तक सीमित रहनी चाहिए। इस तरह एकल विवाह का नियम बन गया, लेकिन मानव सिर्फ सहजवृत्ति से ही संचालित नहीं होता। कामेच्छा हमारी इंद्रियों से गुजरकर कल्पना में प्रवेश करती है और फैंटेसी निर्मित करती है। इससे शारीरिक प्रेम का उदय हुआ, जो संस्कृत और प्राकृत के प्रेम काव्य में शृंगार रस के रूप में व्यक्त हुआ और बाद में भक्ति में रूमानी प्रेम के रूप में सामने आया, जिसकी सर्वोत्तम अभिव्यक्ति जयदेव के ‘गीतगोविंद’ में हुई।

काम को लेकर शर्मिंदगी महसूस करने या इसके निराशावादी पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करने या विक्टोरियाइयों की तरह घोर पाखंडी बनने की बजाय रविशंकर प्रसाद और संघ परिवार को काम की हमारी समृद्ध परंपरा की सराहना करनी चाहिए। मुझे संघ परिवार की औपनिवेशिक काल के बाद जन्मी असुरक्षा की भावना पर खेद होता है, जिसके कारण वे इस मामले में 19वीं सदी के अंग्रेजों से भी ज्यादा अंग्रेज बन रहे हैं। धर्म के प्रति भी इसका रवैया समृद्धि, अानंदपूर्ण, बहुलतावादी हिंदुत्व को शुष्क, रसहीन, कठोर और ईसाई या इस्लाम धर्म की तरह एकेश्वरवादी बनाने का रहा है। जब पोर्नोग्राफी की बात आती है, हम सबको तीन जायज चिंताएं हैं- यौन हिंसा, इसकी लत लगना और बच्चों को इससे बचाना। जहां तक पहली चिंता की बात है यौन अपराधों और पोर्नोग्राफी में कोई संबंध नहीं पाया गया है। दुनिया में कई अध्ययन किए गए हैं और इसमें कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा तो उन देशों में बढ़ी जहां पोर्न कानून उदार बना दिए गए और पोर्नोग्राफी पर सेंसरशिप लागू करने पर ऐसे अपराध कम हुए। दूसरी चिंता है लत लगने की तो शराब की भी लत लग जाती है। दशकों के अनुभव से हमने सीखा है कि अल्कोहल पर पाबंदी काम नहीं करती। जब-जब शराबबंदी लगाई गई यह भूमिगत होकर वेश्यावृत्ति जैसे आपराधिक हाथों में चली गई।

जहां तक बच्चों के संरक्षण की बात है, इसकी कुंजी वयस्कों की स्वतंत्रता पर रोक लगाने में नहीं है बल्कि पालकों के स्तर पर सतर्कता बरतने की है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एचएल दत्तू ने पिछले माह यह कहकर इंटरनेट साइट्स को सेंसर करने से इनकार कर दिया कि, ‘कोई अदालत में आकर कहेगा कि देखो, मैं वयस्क हूं और आप मुझे मेरे कमरे की चार दीवारों के भीतर इसे देखने से कैसे रोक सकते हैं?’ उन्होंने कहा कि इससे संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जीवन के मौलिक आधार का अभिन्न अंग है। पोर्नोग्राफी के नकारात्मक पक्ष से निपटने का सबसे अच्छा समाधान प्रशिक्षित शिक्षकों पालकों द्वारा सेक्स शिक्षा देने में है। जब आप किसी विषय पर खुले में विचार करते हैं तो इससे स्वस्थ व्यक्ति का विकास होता है।

भाजपा के सत्तारूढ़ राजनेताओं ने इस मुद्‌दे पर बहुत गड़बड़ कर दी। गर्मी में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की थी। कमलेश वाधवानी ने विभिन्न कारणों से पोर्न साइट्स पर पाबंदी लगाने की मांग की थी। इसमें एक वजह पोर्न यूज़र को उसकी घटिया इच्छाओं से बचाने की अनिवार्यता भी थी। कोर्ट ने समझदारीपूर्वक पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया। उसने पाया कि भारत के वयस्क यह निर्णय लेने के काबिल हैं कि उन्हें क्या देखना है, क्या नहीं। सभ्य होने का अर्थ है कि आप कह सकें : मैं बीफ तो नहीं खाता, लेकिन आप के खाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं पोर्न तो नहीं देखता, लेकिन आपके देखने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एक स्वतंत्र, सभ्य देश में हम उन लोगों का सम्मान करना सीखते हैं, जो हमसे अलग राय रखते हैं। सेंसर करने या प्रतिबंध लगाने की बजाय आइए, अपनी खुली, उल्लास से भरी भारतीय परंपरा से सीखने की कोशिश करें, जिसने सिर्फ काम को सभ्यतागत जगह दी बल्कि प्रेम यौनेच्छा पर महान काव्य कला को प्रोत्साहित किया। आम नागरिक पर भरोसा दिखाकर हम संविधान की भावना पर भी खरे उतरेंगे।

Friday, August 14, 2015

सुधारों के लिए जूझते मोदी

स्वतंत्रता दिवस का अवसर थोड़ा रुकने, रोजमर्रा की घटनाओं पर सोच का दायरा बढ़ाने और पिछले 68 साल के दौरान अपने देश की यात्रा पर नजर डालने का बढिय़ा वक्त होता है। आजाद देश के रूप में अपने भ्रमपूर्ण इतिहास पर जब मैं नजर डालता हूं तो कुहासे में मील के तीन पत्थरों को किसी तरह देख पाता हूं। अगस्त 1947 में हमने अपनी राजनीतिक लड़ाई जीती। जुलाई 1991 में आर्थिक आजादी हासिल की और मई 2014 में हमने सम्मान हासिल किया। मैं आजादी के बाद के आदर्शवादी दिनों में पला-बढ़ा जब हम आधुनिक, न्यायसंगत भारत के जवाहरलाल नेहरू के सपने में यकीन करते थे। लेकिन जैसे-जैसे साल बीतते गए, हमने पाया कि नेहरू की 'मिश्रित अर्थव्यवस्था अंधी गली तक पहुंच रही थी। समाजवाद की जगह हम राज्य नियंत्रणवाद तक पहुंच गए जिसे हमने घृणापूर्वक 'लाइसेंस राज कहा। अंतत: 1991 के सुधारों ने उस वेदना को खत्म किया। कोई ठीक ढंग से नहीं जानता कि एक अरब तीस करोड़ की जनता का अपना हंगामेदार भ्रमित लोकतंत्र कैसे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया। आखिरकार, साठ देशों ने वैसे ही सुधार लागू किए जैसे भारत ने।

मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहूंगा कि उन्हें क्यों चुना गया। अमेरिकी विदेश विभाग के पूर्व अधिकारी डॉ. वाल्टर एंडरसन द्वारा मोदी के भाषणों के कंप्यूटर विश्लेषण के अनुसार, मोदी ने एक बार हिंदुत्व का उल्लेख किया तो पांच सौ बार विकास का। उन्हें चुनने वाले महत्वाकांक्षी युवा के लिए विकास प्रतियोगी बाजार में अवसर का कोड वर्ड था। मोदी ने ऐसा समर्थ वातावरण बनाने का आश्वासन दिया जो दमघोंटू लालफीताशाही और बदनाम 'इंस्पेक्टर राज के बिना व्यवसाय करने का लोगों को मौका देगा। अब तक वे इस वादे को निभाने में विफल रहे हैं। खास तौर से पूर्व प्रभावी कराधान ने व्यापार को सरल बनाने के उनके वादे को नीचा दिखाया है।

प्रधानमंत्री को मेरी सलाह है कि वह स्वतंत्रता दिवस पर किसी नए कार्यक्रम या योजना की घोषणा न करें। इसकी जगह मई, 2014 से घोषित योजनाओं पर अपना विस्तृत रिपोर्ट कार्ड पेश करें। देश खास तौर से 'व्यवसाय करने में सरलता पर प्रगति की प्रतीक्षा कर रहा है। विश्व बैंक की रिपोर्ट जल्द ही आएगी और कई लोगों को आशंका है कि यह अच्छी नहीं होगी। उन आशंकाओं को दूर करने की शुरुआत करना दूरदर्शिता होगी। हमने मोदी को चुना, इसका एक प्रमुख कारण गुजरात में कार्यान्वयन का उनका उत्कृष्ट ट्रैक रिकॉर्ड था। महान नेता सहज बोध से समझ जाते हैं कि काम पूरा करना ही सब कुछ है। इसलिए वे योजना बनाने के दायरे में अपने आपको नहीं रखते, बल्कि काम पूरा करने के महत्वपूर्ण पहलू में जाते हैं। वे दखलंदाजी नहीं करते, लेकिन अपने अधीनस्थों को प्रेरित करते हैं और उनके अवरोधों को हटाते हैं।

व्यवसाय की दृष्टि से भारत को कम अवरोधों वाला बनाने के लिए मोदी को उसी तरह बाजार को पूरी ताकत से 'बेचने की जरूरत है जिस तरह ब्रिटेन में मारग्रेट थैचर और चीन में देंग शियाओ पिंग ने किया। बहुत सारे भारतीय अब भी मानते हैं कि बाजार 'धनी को और धनी तथा गरीब को और गरीब बनाता है और इससे भ्रष्टाचार और क्रोनी कैपिटलिज्म को बल मिलता है। 'बाजार समर्थक और 'व्यापार समर्थक के बीच अंतर बताने के लिए मन की बात आदर्श मंच है। बाजार समर्थक होना प्रतियोगिता में यकीन करना है जो कीमत को नीचे रखने, उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद करता है और ऐसे 'नियम आधारित पूंजीवाद की ओर ले जाता है जो सबको फायदा पहुंचाता है। दूसरी तरफ 'व्यापार समर्थक होने का मतलब आर्थिक फैसलों पर अधिकार बनाए रखने की राजनीतिज्ञों और अधिकारियों को अनुमति देना है और यह 'क्रोनी कैपिटलिज्म की ओर ले जाता है। दूसरा अधूरा एजेंडा है जनता को संविधान, खास तौर से कानून के शासन के बारे में जागरूक करना। कानून का शासन नैतिक सर्वसम्मति पर आधारित है जो 'तहे दिल से रोजाना प्रकट की जाती है। लोग इसलिए कानून का पालन नहीं करते कि उन्हें दंड का डर रहता है, बल्कि इसलिए करते हैं कि वे सोचते हैं कि यह उचित और न्यायसंगत है और यह आदत और स्वनियंत्रण का तरीका बन गया है। दुर्भाग्यवश आजाद भारत के नेता संविधान के उदार विचारों को फैलाने में विफल रहे हैं।

शासन में सुधार पुनर्जीवित भारतीय नैतिक मर्म से निकलना चाहिए। स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत में मोहनदास करमचंद गांधी ने पाया कि संवैधानिक नैतिकता की पश्चिमी उदार भाषा का जनता के साथ तादात्म्य नहीं बैठता, लेकिन धर्म की नैतिक भाषा यह काम कर देती है। उन्होंने साधारण धर्म के वैश्विक नीतिशास्त्र को पुनर्जीवित किया। यह बौद्ध सम्राट अशोक से भिन्न तरीका था जिन्होंने धर्म पर आधारित नए स्तूपों का निर्माण किया। पूर्व आधुनिक भारत में धर्म का अभिप्राय नैतिक मर्म को थोपना और जनता के जीवन में सामंजस्य बिठाना, अनिश्चितता को कम करना और आत्मनियंत्रण था। इसने राजधर्म के जरिये सत्ता की शक्ति को नियंत्रित किया। इसी वजह से हमारे संविधान के निर्माताओं ने अपने भाषणों में धर्म की बात कही और यहां तक कि नए राष्ट्र के झंडे में धर्म चक्र-अशोक चक्र को स्थान दिया। गांधीजी भले ही अस्पृश्यता खत्म नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को अपने जीवन में आत्मसात किया। उसी तरह हमें विस्तृत नागरिकता योजना के हिस्से के तौर पर युवाओं के बीच संविधान को नैतिक आईने के विचारों के तौर पर तब तक प्रचारित करना चाहिए जब तक यह उनके 'दिल की गहराइयों में न उतर जाए। भारत का उदय सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए शुभ समाचार है। जब पश्चिम पूंजीवादी व्यवस्था से संतप्त है, ऐसे वक्त में राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता पर आधारित एक देश पूर्व में उग रहा है। यह फिर साबित हो रहा है कि खुला समाज, मुक्त व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था में बहुआयामी संबंध दीर्घकामी समृद्धि और राष्ट्रीय सफलता के मार्ग हैं।

Tuesday, August 11, 2015

Elusive tryst with destiny: Sixty-eight years into Independence, the market still remains in chains

An approaching Independence Day is a good time to pause, extend our circle of concern beyond day-to-day events, and reflect upon our nation`s journey over the past 68 years as a free nation. As i look back on our confused history as an independent nation, i discern in the fog three great milestones: in August 1947 we won our political freedom; in July 1991 we gained economic liberty; and in May 2014 we attained dignity.

The landslide victory of last year invited us to be more imaginative in thinking about the nature of human dignity and to question our prejudices. The election affirmed the aspirations of millions that had pulled themselves up through their own efforts in post-reform decades into the middle class. It forced us to challenge our bias against panwallas, auto-rickshawallas, and other street occupants. That anyone can aspire to the middle class is changing the master narrative of our society.

I grew up in the idealistic days after Independence when we passionately believed in Jawaharlal Nehru’s dream of a modern, just India. We were all socialists then. But as the years went by, we found that Nehru’s ‘mixed economy’ was leading to a dead end.

Instead of socialism we had ended with statism, which we sardonically called ‘licence raj’. Reforms in 1991 finally ended that agony. Since then India has risen relentlessly, enabled by two institutions of liberty — democracy and free markets. Nehru laid the foundations for our vibrant democracy but prosperity only began to spread once Nehru’s over-regulating state stepped out of the way.

No one quite understands how our noisy, confused democracy of 1.3 billion people has become one of the world’s fastest-growing economies. After all, 60 countries implemented the same reforms India did. Clearly, suppressed energy burst out after 1991, but did not imagine that our entrepreneurs would respond brilliantly to create innovative, red-blooded firms, who would compete brutally at home and then stomp onto the global stage.

The rise of India is importantly their story. India is a ‘bottom up’ success, unlike China’s ‘top down’ triumph, orchestrated by a technocratic elite in an authoritarian state. The stubborn persistence of democracy over the past 68 years is even more bizarre. Time and again, India has shown itself to be resilient and enduring — giving a lie to the old prejudice that the poor are incapable of the kind of self-discipline and sobriety that make for self-government.

As we come to present moment, i would ask Prime Minister Narendra Modi to remember why he was elected. During his campaign, he mentioned vikas 500 times for each time he mentioned Hindutva. For the aspiring young who elected him, vikas was a code word for opportunity in the competitive market.

Modi promised to create an enabling environment that would allow people to do business without stifling red tape and notorious ‘inspector raj’. So far, he has failed to deliver on that promise. Continuing retrospective taxation, in particular, has undermined his promise to improve the ease of doing business. India remains a hostile place to do business.

My advice to the PM is not to announce any new programme or scheme on Independence Day. Instead, give us a detailed report card on the overabundance of schemes that have been announced since May 2014. In particular, the nation awaits progress on ‘ease of doing business’.

The World Bank Report will soon be out and many people fear that it will not be good. It would be prudent to start managing those fears. An important reason we elected Modi was his stellar track record of implementation in Gujarat.

Great leaders instinctively understand that execution is everything. Hence, they don’t confine themselves to policy-making but get into the nitty-gritty of execution — not to interfere but to motivate and break barriers for their subordinates.

To make India a less hostile place to do business, Modi needs to vigorously ‘sell’ the market as Margaret Thatcher did in Britain and Deng Xiaoping in China. Too many Indians still believe that the market makes ‘the rich richer and the poor poorer’ besides leading to corruption and crony capitalism.

Despite the market having generated broad spread prosperity over two decades, people distrust it and the nation continues to reform by stealth. Mann ki Baat is an ideal forum to explain the difference between being ‘pro-market’ and ‘pro-business’.

Pro-market is to believe in competition, which helps keep prices low, raise the quality of products, and leads to a ‘rules based capitalism’ that serves everyone. To be ‘pro-business’, on the other hand, means to allow politicians and officials to retain power over economic decisions and this leads to crony capitalism.

The rise of India has been the defining event of my life. It is not only good news for us but also for the rest of the world. At a time when the West is agonising over the capitalist system, a large nation is rising in the East based on political and economic liberty, proving once again that open societies, free trade and multiplying connections to the global economy are pathways to lasting prosperity and national success.

Saturday, August 08, 2015

Porn, prudes and the parampara of optimism

The state has a duty to protect me from others but not from myself. This is the premise behind our Constitution, which reposes trust in me as a responsible citizen and gives me freedom to pursue my life in peace without interference from the state. Hence, the government was wrong in banning 857 pornography sites last weekend. To its credit, it realized its mistake by Tuesday and reversed its stand: it unbanned adult sites while rightly retaining the ban on child pornography.

In defending its ban, Union minister Ravi Shankar Prasad appealed to India’s culture and tradition. This was also a mistake. India’s cultural history is almost unique in recognizing sexual desire as a highly positive quality in human beings and celebrates it. If creation begins with light in the Judeo-Christian tradition of the West (when God says “let there be light”), in India it begins with kama, ‘desire’. “Kama is the seed of desire in the mind of the One, which gave birth to the cosmos” (Rig Veda, 10.129).

Early on, ancient Indians understood that kama is the source of creation, procreation and, indeed, all action. They elevated it to trivarga, one of the three goals of the human life. They even created an intoxicating deity in its name and built a charming mythology around it. Kama optimism reached its zenith in the classical period of Indian history, culminating in Sanskrit love poetry, the Kamasutra, and a culture of erotic sringara rasa in the courtly life of the Gupta Empire and of Harsha. The erotic temple sculptures at Khajuraho and Konark logically followed.

How did the once open-minded, optimistic Indians become today’s prudes? We tend to blame Muslim and British invaders (and they did have something to do with it — particularly, prissy Victorians of the British Raj). But Hindus were also pessimistic about kama. The attack against kama came from renouncers and ascetics who worried about its power to undermine spiritual progress. The Upanishads, Buddha, and sundry sanyasis denounced it and Shiva, the erotic ascetic, even burned the god of love.

Caught between optimists and pessimists, the ordinary person was confused. While desire was a source of joy, he realized that it could easily get out of hand. The dharma texts came to his rescue and offered a compromise. They accepted kama’s positive qualities but decreed that it must be confined to procreation within marriage. Thus, monogamy became the norm. But human beings are not governed by instinct alone. Desire travels from our senses to our imagination, creating a fantasy around a specific person. This gave rise to sexual love, which was expressed first as sringara rasa in Sanskrit and Prakrit love poetry and later as romantic love in bhakti, finding its greatest expression in Jayadeva’s Gitagovinda.

Instead of feeling ashamed about kama or focusing solely on its pessimistic side or turning super-prudish like the English Victorians, Minister Prasad and the Sangh Parivar should celebrate our rich kama heritage. When it comes to pornography, however, there are three legitimate concerns — sexual violence, addiction, and protecting children. As to the first, no link has been found in studies between sexual crimes and pornography. Second, porn is addictive but so is alcohol. The answer to the third lies not in curbing the freedom of adults but in exercising parental caution.

Hence, Chief Justice H L Dattu refused last month to censor internet sites, saying, “Somebody can come to the court, and say, ‘Look, I am an adult and how can you stop me from watching it within the four walls of my room?'” It violates Article 21 of the Constitution, he added, and personal liberty is integral to the fundamental right to life.

To be civilized is to be able to say: I do not eat beef but I do not object to you eating it. I do not watch porn but I do not object to your watching it. In a free, civilized country we learn to respect those who differ from us and give them plenty of breathing space. Instead of censoring and banning, let us learn from our open, exuberant parampara, which not only created a civilized space for kama but encouraged great poetry and art about love and sex. By trusting the average citizen, we shall also be true to the spirit of our Constitution.

Saturday, July 25, 2015

ये पांच चुनाव सुधार तत्काल हों

हमारे गणतंत्र के साथ कुछ बहुत ही गलत हो गया है। हाल ही में शुरू हुए संसद के मानसून सत्र पर अपशकुन के बादल मंडरा रहे हैं। सांसदों को हमारी नाजुक अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के बारे में गहरी चिंता होनी चाहिए, हर महीने 10 लाख रोजगार कैसे लाएं यह सोचना चाहिए और वे हैं कि अगले घोटाले के बारे में सोच रहे हैं। जहां विपक्षी सांसदों का ध्यान इस बात पर केंद्रित है कि संसद को कैसे ठप किया जाए, सत्ता पक्ष के सांसद घबराए खरगोशों की तरह भाग रहे हैं। दोनों भूल रहे हैं कि उन्हें क्यों निर्वाचित किया गया था।

जब संसद नहीं चल रही थी एक सांसद दुर्घटना-स्थल से भाग जाती है, जहां एक बच्ची की मौत हुई है, व्यापमं मुद्‌दे की जांच कर रहा पत्रकार मारा जाता है तो मंत्री उसे ‘मूर्खतापूर्ण’ मुद्‌दा बता देता है। चेन्नई मेट्रो में एक नेता यात्री को थप्पड़ लगा देता है और उत्तरप्रदेश में तो मंत्री असुविधाजनक लग रहे पत्रकार को जलाकर मार ही डालता है। इस बीच, शेष सारा राजनीतिक वर्ग लगभग तीन हफ्ते तक टीवी पर उत्तेजना के साथ नवीनतम सीरियल ‘ललित गेट’ के ताजे एपिसोड पर आंखें गड़ाए बैठा रहा। सीरियल का निर्देशक, पटकथा लेखक और हीरो कोई ललित मोदी था, जिसने दूर बैठकर दो मुख्य दलों के राजनेताओं और बेचारे खबरिया चैनलों की रैटिंग को अपने हिसाब से नचाया। अब इससे भी गंभीर और खतरनाक व्यापमं घोटाला उस पर हावी हो गया है। यह घोटाला भाजपा की प्रतिष्ठा को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। कांग्रेस ने चेतावनी दे ही दी है कि जब तक सत्तारूढ़ दल के मंत्री इस्तीफा नहीं देते वह संसद के मानसून सत्र को अपनी अराजकता से पंगु बना देगी। किंतु भाजपा नेताओं की निगाहें बिहार के चुनाव पर हैं। वे नुकसान कम करने में लगे हैं।

निश्चित ही भारत बेहतर राजनीति का हकदार है। पहली बात तो यह है कि देश लगातार चुनाव के माहौल में ही रहता है और इससे महत्वपूर्ण सुधार और फैसलों में देरी हो जाती है। कैसे आधारभूत ढांचे का निर्माण करें या लालफीताशाही खत्म कर बिज़नेस करना आसान बनाए, इस पर बहस करने की बजाय भाजपा नेतृत्व सिर्फ बिहार चुनाव के पहले ललित गेट और व्यापमं से हुए नुकसान को नियंत्रित करने को लेकर ही चिंतित है। दूसरी बात, विपक्ष को भी राष्ट्रीय एजेंडा पटरी से नहीं उतारने दिया जाना चाहिए। भाजपा ने पिछली पर यही किया और अब कांग्रेस ‘जैसे को तैसा’ का वादा कर रही है। जब तक सांसद के रूप में मेरा वेतन दोगुना होता रहेगा, जनता जाए भाड़ में। जीएसटी लागू होने में विलंब या भू-अधिग्रहण कानून या बेरोजगार युवाओं की जिंदगी की किसे परवाह है। घर में बैठकर गुस्सा जताने की बजाय हमें अपने सांसदों से कुछ आसान से राजनीतिक सुधार लागू करने की मांग करनी चाहिए ताकि संसद व सरकार बेहतर ढंग से काम कर सकें।

दोनों सदनों के स्पीकर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। उपद्रवी सांसदों को अनुशासित करने के लिए उन्हें अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहिए। ब्रिटेन में आयरलैंड के सांसदों को मार्शलों से उठवाकर सड़क पर फेंक दिया जाता था। आखिर उन्हें अहसास हुआ कि यह सजा बहुत महंगी पड़ती है। दूसरी बात, हमें सांसदों को अधिक समय तक काम करने के लिए मजबूर करना चाहिए। जब ब्रिटिश संसद साल में 150 दिन और अमेरिकी कांग्रेस 200 दिन काम करती है तो भारतीय संसद वर्ष में सिर्फ 67 दिन ही क्यों काम करती है? हमारा मानसून सत्र तीन हफ्तों का ही क्यों होता है, तीन महीनों का क्यों नहीं? यदि दो-तिहाई सांसद चाहें तो संसद सत्र बुलाने की अनुमति क्यों नहीं होनी चाहिए, जैसा कि ब्रिटेन में होता है। विपक्ष को अपनी भड़ास निकालने का मौका दीजिए और फिर काम का एजेंडा तय कीजिए। ब्रिटेन में विपक्ष का नेता 150 में से 20 दिन का एजेंडा तय करता है।

तीसरी बात, भारत को भी तय अवधि वाली चुनाव पद्धति अपना लेनी चाहिए, जैसा कि ब्रिटेन ने हाल ही में किया है और अन्य लोकतंत्रों ने बहुत पहले ही कर लिया है। यह सरल-सा कदम चुनी हुई सरकार को बिना चुनाव की चिंता किए काम करने की सहूलियत देगा। इससे हमारी शासन पद्धति की क्षमता बढ़ेगी। संविधान ने पांच वर्ष की अवधि वाले चुनावी चक्र की कल्पना की है, लेकिन राज्य सरकारें तो पांच साल पूरे होने के पहले ही गिरती रही हैं और इससे पांच साल का चक्र टूट गया है। यदि सांसद-विधायकों की अवधि तय रहेगी तो वे बहुमत दल के नेता की मनमानी के बंधक नहीं बनेंगे। चुनाव दो तय तारीखों पर होंगे। हर पांच साल बाद केंद्र में और हर ढाई साल बाद राज्यों में। यदि अविश्वास प्रस्ताव से सरकार गिर गई तो सदन भंग नहीं होगा। विधायकों को नई सरकार बनाने के लिए मजबूर किया जाएगा या फिर उन्हें राष्ट्रपति शासन का सामना करना होगा।

चुनाव तिथियों की अनिश्चितता को दूर करने का विचार नया नहीं है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसका सुझाव दिया था। लालकृष्ण आडवाणी ने इस खेद के साथ इसका समर्थन किया था कि देश के दूरदराज के क्षेत्र में होने वाला चुनाव भी दिल्ली में निर्णय प्रक्रिया को पंगु बना देता है। शरद पवार ने उत्साह से इसका स्वागत कर इसे एनसीपी के घोषणा-पत्र में भी शामिल कर लिया था। मनमोहन सिंह और प्रणब मुखर्जी को भी विचार पसंद था, लेकिन यूपीए ने इसे लागू नहीं किया, शायद इसलिए कि यह लालकृष्ण आडवाणी की ओर से आया था। अब नचिअप्पन समिति सुधारों का परीक्षण कर रही है। हालांकि, आडवाणी केंद्र व राज्यों में एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में थे, मुझे लगता है कि पांच वर्ष की अवधि के मध्य की अंतरिम तिथि खराब व खतरनाक सरकार के खिलाफ संरक्षण की दृष्टि से ठीक रहेगी।

चौथा सुधार यह हो कि मौजूदा ‘अविश्वास प्रस्ताव’ की जगह जर्मनी की तरह ‘रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव’ लाया जाना चाहिए। इसका मतलब है आप सरकार को तब गिरा सकते हैं , जब आपके पास इसका कोई विकल्प हो। इससे विधायकों व सांसदों में अधिक अनुशासन आएगा और सरकार को स्थिरता मिलेगी। पांचवां सुधार जनप्रतिनिधियों को खेल संस्थाओं से दूर रखने का हो। यदि जनप्रतिनिधि चुने जाते ही खेल संस्था से इस्तीफा देने का कानून होता तो ललित गेट नहीं होता। आखिर में सफल लोकतंत्र तो वही है, जो लोगों की जरूरतों के मुताबिक विकसित होता रहे। अब वक्त आ गया है कि हम सांसदों-विधायकों की आंखों में आंखें डालकर उन्हें याद दिलाएं कि हमने उन्हें क्यों चुना है। उनसे काम करने की अपेक्षा है, लोगों का पैसा व वक्त बरबाद करने की नहीं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वे जनसमर्थन को यूं ही मानकर न चलें।

Sunday, July 19, 2015

Wanted: Vyapam reforms to overhaul our democracy



Something has gone terribly wrong with our republic. There are ominous clouds over the approaching monsoon session of Parliament. When MPs should be deeply concerned with the fragile nature of our economic recovery, debating how to create a million jobs a month, they are straggling back to work in a stupor having forgotten why they were elected. Meanwhile, an MP drives away from a car accident where a child has been killed; a minister calls the death of a journalist probing Vyapam a ‘silly issue'; a politician slaps a passenger on the Chennai Metro; and a UP minister has an inconvenient journalist burned to death. The rest of the fraternity is glued to the TV set watching an endearing puppeteer manipulate the fortunes of a foreign minister and a chief minister. But Lalitgate has been overtaken by the more serious and sinister Vyapam scam. The Congress party has threatened to throw Parliament’s monsoon session into chaotic paralysis unless ministers of the ruling party resign. The BJP’s leaders have their eyes only on the approaching Bihar election.

Surely, India deserves better politics. First, the country is continuously in election mode, and this delays crucial reforms and executive decisions. Instead of worrying about jobs, BJP’s leadership is concerned only about controlling the damage of Lalitgate and Vyapam before the Bihar election. Secondly, legislators are in double training on how to jump into the well, disrupt Parliament and drown the nation’s agenda. The BJP did it the last time and the Congress is promising tit for tat. The people be damned — no one cares about the delay in the GST or the land acquisition law or the lives of the jobless young — as long my salary as an MP is doubled.

Instead of wringing our hands in dismay, we can implement some fairly simple political reforms. First, force our Speakers to exercise powers that they already possess in order to discipline rowdy, disruptive members. Irish MPs in Britain used to be physically picked up by marshals and thrown out onto the street until they realized that the punishment was too costly. Second, make MPs work longer. Why does India’s Parliament meet for 67 days in a year when Britain’s meets for 150 days and the US Congress for 200? Why is our monsoon session only for three weeks and not three months? Allow Parliament to be summoned if two-thirds of the members want it, as in the UK. Give the opposition a chance to let off steam and set the work agenda. In the UK, leader of the opposition sets the agenda for 20 out of 150 days.

Third, India should adopt fixed-term elections, as the UK has just done and other democracies did long ago. Whereas the Constitution envisaged a five-year electoral cycle, state governments have insisted on falling, upsetting the cycle. If legislatures had a fixed term, they would not be hostage to the whims of the leader of the majority party. Elections would be held on two fixed dates, every five years at the Centre and every two-and-half years in the states. If a government fell in a no-confidence vote, the House would not be dissolved; legislators would be forced to cobble a new government or face President’s rule. LK Advani suggested fixed-term elections; Sharad Pawar endorsed it and included it in the Nationalist Congress Party’s manifesto. Manmohan Singh and Pranab Mukherjee liked the idea but the UPA did not implement it. Today, the Nachiappan Committee is seriously examining it. Although Advani wanted simultaneous state and central elections, I think an interim date, halfway through the five years, gives some protection against an unusually foul government.

The fourth reform is to replace the present ‘no-confidence motion’ with a ‘constructive vote of non-confidence’ as in Germany, which means you can only bring down the government if you have an alternative in place. This will also bring more stability. Finally, separate legislators from sports bodies. Lalitgate may not have happened if sports officials had to resign by law on the day that they became legislators. A successful democracy is, in the end, a daily performance and it is time we looked our legislators in the eye, reminding them that pigs can’t fly nor walk on two legs, and do not take us for granted.