Thursday, November 23, 2017

Here’s tangible proof of minimum govt, maximum governance


In this winter of our discontent — as we try and cope with a toxic smog enveloping the northwest, declining growth, job losses and a cumbersome GST — there is finally some good news that should lift our spirits. India has risen 30 places in the World Bank’s global ranking in the Ease of Doing Business (EoDB). More significantly, it has improved on all 10 criteria — no other country has achieved this.
Reading this report alongside the study by IDFC/Niti Aayog based on an enterprise survey of over 3,200 companies, gives tangible grounds to believe institutional reforms on the ground have finally begun. This is the first tangible proof of Narendra Modi’s promise of ‘minimum government, maximum governance,’ and in upgrading India’s rating, Moody’s has also underlined that only through institutional reforms will India realise its potential.
India is a bottom-up success; China is a top-down success. A purposive Chinese state has built the most amazing infrastructure at breakneck pace and converted China into a middle-class nation within a generation. India’s is a story of private success and public failure–its rise is due to its enterprising people rather than the state. Our red tape and bureaucracy breaks the spirit of small and medium enterprises that create the most jobs. The World Bank has been pointing this out for 15 years but every Indian government till now has ignored the EoDB, preferring instead to pick holes in its methodology.
This is the first government that has taken EoDB seriously, according to the World Bank. When Modi set a target to reach rank 50 from 142, everyone thought it was a pipedream; it now appears achievable. Our success is due mainly to the gradual shifting of state-citizen interface online; the second reason is the competitive spirit engendered between states. Once glitches in the GST and the insolvency law are overcome India’s ranking should improve further.
In the states assessment, Andhra/Telangana share first place, followed by Gujarat, Chhattisgarh, Madhya Pradesh. The five worst performers are Delhi, Kerala, Assam, Himachal and Tamil Nadu. The IDFC report confirms that states with improved EoDB have been rewarded with higher growth.
The greatest indictment is of the Indian judiciary. India still ranks among the lowest in the world in the time taken to enforce contracts. Business depends critically on settling disputes between buyers and sellers but India still lacks district commercial courts manned by judges with commercial training; nor, do we employ e-courts, allowing judges to read documents on-line prior to hearings and thus speeding judgements. Contract enforcement in China takes less than one-tenth of the time as India.
EoDB is a great corruption fighter. Anna Hazare and Arvind Kejriwal were so obsessed with the Lokpal Bill that they did not realise that EoDB would do far more to eliminate corruption. Corruption is like malaria — you need to clear the swamps to prevent it. Lokpal is like quinine — you take it after you have fallen sick. It is better to prevent corruption than to catch crooks. Not surprisingly, the top ten EoDB countries have little or no corruption, but they also have a lokpal-type ombudsman to make high officials accountable.
EoDB can improve the aam aadmi’s life. The same process change that reduced the time to issue a construction permit by Delhi’s municipality (MCD) has also resulted in reducing the number of days to get a birth certificate. Renewing your driver’s licence in Delhi now requires half an hour without a pay-off and you receive the new licence by post within a few days.
At rank 100, India still has a long way to go. The IDFC report has highlighted many gaps between intent and reality. Most enterprises are still not aware that their states offer single-window clearance. Employment-intensive sectors still have to put up with corrupt labour inspectors. Land acquisition is mired in red tape. It is a reminder to the government to pass the pending labour and land acquisition bills as soon as it has majority in the Rajya Sabha.
But imagine if we had implemented the EoDB reforms in 1991! India would be twice as prosperous today with far less corruption.
The cost of this delay is a tragedy, reminding us that India’s socialist era which claimed to deliver growth with social justice, delivered neither. When Shakespeare said in Richard III, ‘Now is the winter of our discontent/Made glorious summer by this son of York’, he was suggesting that the time of unhappiness is past. I wish we could say that about our country. Only when our economy’s growth rate crosses 8% and jobs come in droves will ‘achhe din’ truly arrive. Meanwhile, this is a great step forward.

Tuesday, October 24, 2017

काम ही खुशी है, जॉब देने का वादा पूरा करें

मेरे सारे परिचि तों ने पि छले माह डोकलाम में भारत-चीन गति रोध खत्म होने पर गहरी राहत महसूस की थी। हफ्तों तक हवा में युद्ध के बादल मंडराते रहे, जबकि भारत-चीन को अपने इति हास के इस निर्णा यक मौके पर युद्ध बिल्कु ल नहीं चाहि ए। हम में से कई लोग भूटान के प्रति गहरी कृतज्ञता महसूस कर रहे हैं कि वह भारत के साथ खड़ ा रहा और हम अन्य पड़ोसि यों से भी ऐसे ही रिश्तों की शिद् दत से कामना करते हैं। हाल के वर्षों में भारत को बि जली बेचकर भूटान समृद्ध हुआ है।

बेशक, राष्ट्रीय सफलता के पैमाने के रूप में सकल घरेलू उत्पा द (जीडीपी) की जगह सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता (जीएनएच) लाकर भूटान दुनि या में मशहूर हुआ है। पहले मुझे इस पर संदेह था कि सरकारें लोगों को प्रसन्नता दे सकती है, क्योंकि प्रसन्नता मुझे 'भीतरी काम' लगता, व्यक्ति गत रवैये तथा घरेलू परिस्थिति यों का मामला। हम में से ज्या दातर लोग नाकाम वि वाह, कृतघ्न बच्चों, प्रमोश न न मि लने यहां तक कि आस्था के अभाव के कारण दुखी हैं। लेकि न, अब मैं अलग तरह से सोच ता हूं। भूटान ने दुनि या को बता दि या है कि ऐसी राज्य-व्यवस्था जो स्व तंत्रता, अच्छा शासन, नौकरी, गुणवत्तापूर्ण स्कू ल व स्वास्थ्य सुवि धाएं और भ्रष्टाच ार से मुक्ति सुनिश्चि त करे, वह अपने लोगों की भलाई के स्त र में व्या पक सुधार ला सकती है। भूटान का आभार मानना होगा कि अब वर्ल ्ड हैपीनेस रिपोर्ट तैयार होती है, जि से संयुक्त राष्ट्र की मान्यता है। 2017 की रिपोर्ट में हमेशा की तरह स्क ैंडीनेवि याई देश वर्ल ्ड रैंकि ंग में सबसे ऊपर हैं। अमेरिका 14वें तो चीन 71वें स्था न पर है। 1990 की तुलना में प्रति व्यक्ति आय पांच गुना बढ़ने के बावजूद चीन में प्रसन्नता का स्त र नहीं बढ़ा है। वजह चीन की सामाजि क सुरक्षा में पतन और बेरोजगारी में हाल में हुई वृद्धि हो सकती है। दुख है कि हम बहुत पीछे 122वें स्था न पर हैं, पाकिस्ता न व नेपाल से भी पीछे।

हमारे पूराने जमींदार मानते थे कि बेकार बैठे रहना मानव की स्वा भावि क अवस्था है। इसके वि परीत मैं मानता हूं कि जुनून के साथ कि या जाने वाला काम प्रसन्नता के लि ए आवश्यक है। वह व्यक्ति भाग्यवान है, जि सके पास ऐसा कोई काम है, जि से करने में उसे खुशी मि लती है और वह उसमें माहि र भी है। मैं मानता हूं कि जीवन का मतलब खुद की खो ज नहीं है बल्कि खुद का निर्मा ण है। फि र कोई कैसे अपने काम और जीवन को उद् देश्यपूर्ण बनाए? इस सवाल के जवाब में मैं कभी- कभी मित्रों के साथ यह थॉट गेम खेलता हूं। मैं उनसे कहता हूं, 'आपको अभी-अभी डॉक्टर ने कहा है कि आपके पास जीने के लि ए तीन महीने शेष हैं। शुरुआती सदमे के बाद आप खुद से पूछते हैं मुझे अपने बचे हुए दि न कैसे बि ताने चाहि ए? क्या आखिरकार मुझे कुछ जोखिम उठाने चाहि ए? क्या मुझे कि सी के प्रति अपने प्रेम का इजहार कर देना चाहि ए, जि ससे मैं बचपन से गोपनीय रूप से प्रेम करता रहा हंू?' मैं जि स तरह ये कुछ माह ज़ि ंदगी जीता हूं, वैसे ही मुझे पूरी ज़िं दगी जीनी चाहि ए। बचपन से ही हमें कड़ी मेहनत करने, स्कू ल में अच्छे अंक लाने और अच्छे कॉलेज में प्रवेश लेने को कहा जाता रहा है। यूनि वर्सि टी में कि सी अज्ञात क्षेत्र मंें खो ज करने की बजाय हम पर 'उपयोगी वि षय' लेने पर जोर डाला जाता है। अंतत: हमें अच्छी -सी नौकरी मि ल जाती है, योग्य जीवनसाथी से वि वाह हो जाता है, हम अच्छे से मकान में रहने लगते हैं और शानदार कार मि ल जाती है। यह प्रक्रिया हम अगली पीढ़ी के साथ दोहराते हैं। फि र 40 पार होने के बाद हम खुद से पूछते हैं, क्या जीवन का अर्थ यही है? हम अगले प्रमोश न के इरादे से लड़खड़ ाते आगे बढ़ते हैं, जबकि ज़ि ंदगी पास से गुजर जाती है। हमने अब तक अधूरी ज़ि ंदगी जी है अौर यह बहुत ही त्रासदीपूर्ण नुकसान है।

जब हम छोटे थे तो कि सी ने हमें ' जीवि का कमाने' और 'जीवन कमाने' का फर्क बताने की जहमत नहीं उठाई। कि सी ने प्रोत्साहि त नहीं कि या कि हम अपना जुनून तलाशें। हमने मानव जाति की महान कि ताबें नहीं पढ़ीं, जि समें अपनी ज़िं दगी में अर्थ पैदा करने के लि ए अन्य मानवों के संघर्ष का वर्ण न है। हममें से बहुत कम महानतम संगीतकार मोजार्ट की तरह भाग्यवान हंै, जि न्हें तीन साल की उम्र में ही संगीत का जुनून मि ल गया। आपको जुनूनी काम मि ल गया है इसका पता इससे चलता है कि जब काम करते हुए आपको लगता ही नहीं कि आप 'काम' कर रहे हैं। अचानक पता चलता है कि शाम हो गई है और आप लंच लेना ही भूल गए हैं। खुशी का मेरा आदर्श , गीता में कृष्ण के कर्मयोग के विच ार के अनुरूप है। कर्म से खुद को अलग करने की बजाय कृष्ण हमें इच्छा रहि त काम यानी निष्का म कर्म की सलाह देते हैं। यानी काम से कोई स्वार्थ , व्यक्ति गत श्रेय अथवा पुरस्का र की कामना न रखना। जब कोई काम में डूब जाता है, तो मैं पाता हूं कि उसका अहंकार गायब हो जाता है। जुनून के साथ, खुद को भुलाकर कि या गया काम बहुत ऊंची गुणवत्ता का होता है, क्योंकि आप अहंकार के कारण भटकते नहीं। जीवन कमाने की यह मेरी रेसि पी है और यही प्रसन्नता का रहस्य है। इस में प्रसन्नता के दो अन्य स्रोत जोड़ ना चाहूंगा : जि स व्यक्ति के साथ आप जीवन जी रहे हैं, उससे प्रेम करें और कुछ अच्छे मि त्र बनाएं। जहां तक मित्रों की बात है तो पंचतत्र भी यही सलाह देता है, 'मि त्र' दो अक्षरों का रत्न है, उदासी, दुख और भय के खिलाफ आश्रय और प्रेम और भरोसे का पात्र। भूटान ने चाहे वर्ल ्ड हैपीनेस रिपोर्ट का विच ार लाया हो पर 2017 की सूच ी में यह 95वें स्था न पर है। पि छले साल के मुकाबले भारत चार पायदान खिसककर 122वें स्था न पर पहुंच गया और जाहि र है यह उस राष्ट्र के लि ए बहुत ही हताशाजनक है, जो 'अच्छे दि न' का इंतजार कर रहा है। भारत की कम रैंकि ंग के लि ए जि म्मे दार है जॉब का अभाव, निच ले स्त र पर भ्रष्टाच ार, देश में व्यवसाय करने में परेशानि यां और कमजोर गुणवत्ता की शिक्षा व स्वास्थ्य सुवि धाएं, जि नमें शिक्षक व डॉक्टर प्राय: नदारद होते हैं। भारत ने समृद्धि में रैंकि ंग सुधारी है, क्योंकि यह दुनि या की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था अों में शुमार हो गया है और समृद्धि फैल रही है।

वर्ल ्ड हैपीनेस रिपोर्ट का एक पूरा अध्या य काम पर समर्पि त है। चू ंकि हममें से ज्या दातर लोग अपना जीवन काम करते हुए बि ताते हैं तो काम ही हमारी प्रसन्नता को आकार देता है। रिपोर्ट बताती है कि सबसे अप्रसन्न लोग वे हैं, जो बेरोजगार हैं। इसीलि ए प्रधानमंत्री मोदी यदि 2019 का चुनाव जीतना चाहते हैं तो उनके लि ए जॉब देने का वादा पूरा करना इतना जरूरी है।

ખુશીઓના માપદંડમાં મોદીનું ભારત કથળ્યું

મારા તમામ જાણીતાઓએ ગયા મહિ ને ડોકલામમાં ભારત- ચીન વચ્ચે ની ખેંચતાણ પૂરી થતાં રાહતનો દમ લીધો હતો. અઠવાડિય ાઓ સુધી હવામાં યુદ્ધનાં વાદળાં છવાયેલાં રહ્યાં, જ્યા રે ભારત-ચીને પોતાના ઇતિ હાસના નિર્ણાય ક તબક્કે યુદ્ધની બિ લકુલ જરૂર નથી. આપણામાંના અનેક લોકો ભૂતાન પ્રત્યે ઊંડી કૃતજ્ઞતા અનુભવી રહ્યા છે કે તે ભારતની સાથે ઊભું રહ્યું અને આપણે અન્ય પાડોશીઓ પાસે પણ સંબંધો નિ ભાવવ ાની કામના કરીએ છીએ. તાજેતરનાં વર્ષો માં ભારતને વીજળી વેચીને ભૂતાન સમૃદ્ધ થયું છે.

નિ :શંકપણે, રાષ્ટ્રીય સફળતાના માપદંડ તરીકે કુલ ઘરેલું ઉત્પાદ ન (જીડીપી)ના સ્થા ને કુલ રાષ્ટ્રીય પ્રસન્ન તા (જીએનએચ)ની અમલવારી કરીને ભૂતાન દુનિય ામાં જાણીતું થયું છે. પહેલાં મનેએ વાત પર શંકા હતી કે સરકારો લોકોને કેવી રીતે આનંદ આપી શકે, કારણ કે પ્રસન્ન તા-આનંદ એ 'આંતરિક બાબત' છે, વ્યક્તિ ગત દૃષ્ટિકોણ અને કૌટુંબિ ક પરિસ્થિતિ ઓનો મુદ્દો છે. આપણામાંના મોટા ભાગના લોકો નિષ્ફ ળ લગ્નો , કૃતઘ્ન બાળકો, પ્રમોશન ન મળવું અને આસ્થા ના અભાવના કારણે પણ દુ:ખી છે. પરંતુ હવે હું અલગ રીતે વિચારું છું. ભૂતાને દુનિય ાને દેખાડી દીધું છે કે એવી રાજ્ય વ્યવસ્થા જે સ્વતંત્રતા, સુશાસન, નોકરી, ગુણવત્તાપૂર્ણ શાળાઓ અને સ્વા સ્થ્ય સુવિધાઓ અને ભ્રષ્ટા ચારથી મુક્તિ અપાવે, તે પોતાના લોકોની ભલાઈના સ્તરમાં વ્યા પક સુધારો લાવી શકે છે. ભૂતાનનો આભાર માનવો પડશે કે હવે વર્લ્ડ હેપ્પિ નેસ રિપોર્ટ તૈયાર કરવામાં આવે છે, જેને સંયુક્ત રાષ્ટ્ર ની માન્યતા છે. 2017ના રિપોર્ટમાં હંમેશની જેમ સ્કે ન્ડિનેવિયન દેશો વર્લ્ડ રેન્કિંગમાં સૌથી ઉપર છે. અમેરિકા 14મા, જ્યા રે ચીન 71મા ક્રમે છે. 1990ની સરખામણીએ વ્યક્તિદ ીઠ આવક પાંચ ગણી વધવા છતાં ચીનમાં આનંદનું સ્તર નથી ઊંચું નથી આવ્યું . કારણ ચીનની સામાજિ ક સુરક્ષામાં પતન અને બેરોજગારીમાં તાજેતરમાં થયેલો વિકાસ હોઈ શકે છે. દુ:ખની વાત એ છે કે ભારત ખૂબ પાછળ 122મા ક્રમે છે, પાકિ સ્તા ન અને નેપાળથી પણ પાછળ.

આપણા જૂના જમીનદારો એવું માનતા કે બેકાર બેઠા રહેવું માણસની સ્વા ભાવિક અવસ્થા છે. આનાથી ઉલટા હું માનું છું કે ઝનૂનપૂર્વ ક કરવામાં આવનારું કામ પ્રસન્ન તા માટે જરૂરી છે. એ વ્યક્તિ નસીબદાર છે, જેની પાસે એવું કોઈ કામ છે, જેને કરવામાં તેને આનંદ મળે છે અને તે એ કામમાં પારંગત પણ છે. હું માનું છું કે જીવનનો અર્થ સ્વની શોધ નથી, પરંતુ સ્વનું નિર્મા ણ છે. તો પછી કોઈ કેવી રીતે પોતાના કામ અને જીવનને ઉદ્દેશ પૂર્ણ બનાવશ ે? આ સવાલના જવાબમાં હું ક્યા રેક ક્યા રેક મિ ત્રોની સાથે આ થાૅટ ગેમ રમું છું. હું તેમને કહું છું કે, 'તમને હમણાં જ ડૉક્ટરે એવું કહ્યું છે કે તમારી પાસે જીવનના ત્રણ મહિ ના જ બચ્યા છે. પહેલા ધડાકે આઘાત પામ્યા પછી તમને ખુદને પૂછો છો કે મારે મારા બાકી રહેલા દિવસો કેવી રીતે વિતાવવ ા જોઈએ? શું ખરેખર મારે કોઈ જોખમ ઉઠાવવ ું જોઈએ? શું મારે કોઈના પ્રત્યે મારા પ્રેમનો એકરાર કરી લેવો જોઈએ, જેને હું બાળપણથી એકતરફી પ્રેમ કરતો આવ્યો છું? અથવા મારે મૌનનો અવાજ સાંભળતા શીખવું જોઈએ?' હું જે થોડા મહિ ના જિ ંદગી જીવું છું, એ જ રીતે મારે આખી જિ ંદગી જીવવ ી જોઈએ. બાળપણથી જ આપણને સખત મહેનત કરવી, શાળામાં સારા ગુણ લાવવ ા અને સારી કૉલેજમાં પ્રવેશ મેળવવ ાનું કહેવામાં આવતું રહ્યું છે. યુનિવર્સિ ટીમાં કોઈ અજ્ઞાત ક્ષેત્રમાં શોધ કરવાના બદલે આપણા પણ 'ઉપયોગી વિષય ' પસંદ કરવા માટે ભાર મૂકવામાં આવે છે. છેવટે આપણને સારી નોકરી મળી જાય છે, યોગ્ય જીવનસાથી સાથે લગ્ન થઈ જાય છે, આપણે સારા મકાનમાં રહેવા માંડીએ છીએ અને શાનદાર કાર મળી જાય છે. આ પ્રક્રિયા આપણે આગામી પેઢીની સાથે દોહરાવીએ છીએ. પછી ચાલી વર્ષની ઉંમર વટાવ્યા પછી એક દિવસ સવારે આપણે ઊઠીએ છીએ અને ખુદને પૂછીએ છીએ કે શું જીવનનો અર્થ આ જ છે? આપણે પછીના પ્રમોશનના ઇરાદા સાથે ખોડંગાતા આગળ વધીએ છીએ, જ્યા રે જિ ંદગી બાજુમાંથી પસાર થઈ જાય છે. આપણે અત્યા ર સુધી અધૂરી જિ ંદગી જીવી છે અને આ અત્યં ત મોટું નુકસાન છે.

જ્યા રે આપણે નાનકડા હતા, ત્યા રે કોઈએ આપણને 'જીવિકા' અને 'જીવન' કમાવવ ા વચ્ચે ને ફરક દર્શાવવ ાની જહેમત નહોતી લીધી. કોઈએ પ્રોત્સા હન નહોતું આપ્યું કે આપણે આપણું ઝનૂન શોધીએ. આપણે માનવજાતિ નાં મહાન પુસ્તકો નથી વાંચ્યા , જેમાં આપણા જીવનને અર્થ સભર બનવવ ા માટે અન્ય માનવો દ્વારા કરવામાં આવેલા સંઘર્ષનું વર્ણ ન છે. આપણામાંથી ખૂબ ઓછા લોકો મોઝાર્ટ જેવા નસીબદાર છે, જેમને ત્રણ વર્ષની ઉંમરે જ સંગીતનું ઝનૂન લાગી ગયું. પછી તેઓ મહાન સંગીતકાર બન્યા . તમને તમારું ઝનૂની કામ મળી ગયું છે. તેના વિશે એ વાત પરથી ખ્યા લ આવે છે કે જ્યા રે કામ કરતી વખતે તમને એવું નથી લાગતું કે તમે 'કામ' કરી રહ્યા છો. અચાનક ખ્યા લ આવે છે કે સાંજ પડી ગઈ છે અને તમે લંચ લેવાનું ભૂલી ગયા છો. આનંદનો મારો આદર્શ , ગીતામાં કૃષ્ણ ના કર્મય ોગના વિચારને અનુરૂપ છે. કર્મ થી ખુદને અલગ કરવાના બદલે કૃષ્ણ આપણને ઇચ્છા રહિ ત કામ એટલે કે નિષ્કા મ કર્મ ની સલાહ આપે છે. ઝનૂનપૂર્વ ક ખુદને ભૂલીને કરેલું કામ ઊંચી ગુણવત્તાવ ાળું બને છે, કારણ કે તમે અહંકારના લીધે ભટકતા નથી. જીવન કમાવવ ાની આ મારી રેસિ પી છે અને આનંદનું આ જ રહસ્ય છે. આ રેસિ પીમાં બે વધારાના સ્રોત જોડીશ: જે વ્યક્તિ ની સાથે તમે જીવન જીવો છો, તેને પ્રેમ કરો અને અમુક સારા મિ ત્રો બનાવો. જ્યાં સુધી મિ ત્રોની વાત છે, તો પંચતંત્ર પણ એ જ સલાહ આપે છે. એ મુજબ મિત્ર બે અક્ષરનું રત્ન છે. ઉદાસી, દુ:ખ અને ભયની સામે આશ્રય અને પ્રેમ તથા ભરોસાનું પાત્ર. અલબત્ત, અન્ય તમામ બાબતોની જેમ મેળવવ ાના બદલે કહેવું સરળ છે.

ભૂતાન ભલે વર્લ્ડ હેપ્પિ નેસ રિપોર્ટનો વિચાર લાવ્યું હોય, પણ 2017ની યાદીમાં તે 95માક્રમે છે. ગયા વર્ષની સરખામણીએ ભારત ચાર ક્રમ નીચે ઊતરીને 122મા ક્રમે પહોંચી ગયું છે અને સ્વા ભાવિક છે આ એ રાષ્ટ્ર માટે ખૂબ જરૂરી છે, જે 'અચ્છે દિન'નો ઇન્તે જાર કરી રહ્યું છે. ભારતના ઓછા રેન્કિંગ માટે જવાબદાર છે, રોજગારીનો અભાવ, નીચલા સ્તરે ભ્રષ્ટા ચાર, દેશમાં વ્યવસાય કરવામાં મુશ્કે લીઓ અને નબળી ગુણવત્તાનું શિક્ષણ અને સ્વા સ્થ્ય સુવિધાઓ, જેમાં શિક્ષકો અને તબીબો હંમેશાં નિષ્ફ ળ રહે છે. એ જરૂરી છે કે ભારતે સમૃદ્ધિ માં પોતાનો ક્રમ સુધાર્યો છે. આવું એટલા માટે કે ભારત વિશ્વના સૌથી ઝડપી વિકસતાં અર્થ તંત્રોમાં સામેલ થઈ ચૂક્યું છે.

વર્લ્ડ હેપ્પિ નેસ રિપોર્ટનો એક આખો અધ્યાય કામ વિશે છે. આપણામાંના મોટા ભાગના લોકો પોતાનું જીવન કામ કરતાં વિતાવે છે, કામ જ આપણી પ્રસન્ન તાને આકાર આપે છે. રિપોર્ટ અનુસાર સૌથી નાખુશ બેરોજગારો હોય છે. એટલા માટે વડાપ્રધાન મોદીએ 2019ની ચૂંટણી જીતવા માટે રોજગારીનું વચન નિ ભાવવ ું જરૂરી છે.

Monday, October 23, 2017

Will someone please tell North Block that pleasure’s no sin?

Diwali is around the corner and one of the few occasions when Indians allow some pleasure and joy to enter their lives. However, if you were growing up in a sombre and austere middle-class household like ours, you wouldn’t have known it. As children, we were reminded that ‘pleasure is a sin and sin is pleasure’, and ‘a life of pleasure’ was an expression of abuse. When I was a child I was mostly up to no good, and before I could even ask her anything, my mother had a standard reply: ‘No’. It became such a habit with her that for a while I believed that my name must be ‘No’. Later, when I began to read the daily newspaper, I discovered the same prejudice existed in the media. Our paper focused relentlessly on bad news — murders, rapes and wars — and the only pleasurable things, even today, are the advertisements.
Fortunately, my grandmother disagreed with the majority view in our family. She did not believe in suppressing desire but in ‘cultivating’ it. Cultivating pleasure meant that you were in charge and not the other way around. She was far more connected to our classical Sanskrit civilisation in which kama means both desire and pleasure. Our kama optimists, she told us, had elevated pleasure to ‘trivarga’, one of the goals of life. In fact, kama was the ‘first born’ in the Rig Veda and the cosmos was created from the seed of desire in the mind of the One. Alas, we also had our share of kama pessimists — yogis, rishis and other renouncers — who held that bodily pleasures were indisputably wicked. My grandmother drew a distinction between sensory and intellectual pleasures and she was a devotee of the latter — especially the delights of reading, thought, and beauty. Like all good things, she said, cultivating pleasure required education.
Before you could enjoy the singing of Kishori Amonkar, you needed to be trained in the basics of a raga. Before you could enjoy a painting of Tyeb Mehta, you had to be acquainted with colour, line and shape. Before you could enjoy Shakespeare’s Hamlet, you had to acquire an understanding of the human condition. One of the great sources of pleasure, she felt, lay in human friendship. With good common sense, she believed that physical pleasures were also a necessary part of the human life. What was bad was excessive indulgence, not the pleasure itself, which as Aristotle says, is essential to the good life.
Our family was divided among those who approved of Nehru’s socialism and those who opposed it. The kill-joys in our family supported a 125% excise duty on cosmetics which was levied by the government to discourage luxuries and encourage the production of necessities. My grandmother protested. ‘Even a village belle likes to look beautiful,’ she said, ‘why must she be made to pay for talcum powder through her nose.’ She called officials in the finance ministry ‘commissars who hate to see people happy.’
Old habits die hard. When India embarked this year on the goods and services tax, the most sensible tax reform in our history, the commissar mentality of the licence raj reasserted itself. Talcum powder, cinema tickets, cement, paint, furniture and a host of items of everyday use were placed in the highest (28%) tax category. Knowing that housing is the largest creator of jobs, it is senseless for a nation clamouring for jobs to tax housing materials as luxuries under the 28% tax bracket. In a rare confession, Mahender Singh of the Central Board of Excise and Customs and the GST Council admitted that the 28% rate was ‘unnecessarily high on items of daily use’. Pleasure is still a bad word in North Block and the finance ministry needs to be reminded that its job is tax collecting, not social engineering.
Finally, my grandmother introduced us to the Chinese ideas of Yin and Yang. She explained that the ‘doing energy’, the exerting, producing, and delivering results is associated with Yang. Our post-reform society wants us ‘do more, work harder!’ Because of this, she felt we have forgotten the Yin side of our lives — the joy of being alive and of doing things for the sake of pleasure and happiness. And so, on this Diwali, don’t succumb to bursting firecrackers, which are now illegal, but follow my grandmother’s advice and cultivate genuine pleasure.

Tuesday, September 19, 2017

MEN & MORALS - The secret to happiness: Don't just make a living, make a life

Everyone I know was profoundly relieved when the China-India stand-off at Doklam ended last month in a mutual pullback.Many of us were deeply grateful to Bhutan for standing by India and we longingly yearned for similarly good relations with our other neighbours. Bhutan has, of course, become famous for pioneering Gross National Happiness to replace Gross Domestic Product (GDP) as a measure of national success. Initially, I was sceptical if governments could make one happy because happiness seems to be an `inside job', a matter of personal attitude and domestic circumstances. Most of us are unhappy because of failed marriages, ungrateful children, losing a promotion, or even a lack of faith. But now I think Bhutan has a point -a state which ensures freedom, good governance, jobs, quality schools, healthcare and absence of corruption can vastly improve the wellbeing of its people.
Not surprisingly, Scandinavians are at the top of the World Happiness Report 2017. America is ranked 14th and China is at 71. Surprisingly, happiness hasn't risen in China although income per capita has multiplied five times since 1990. The reason could be a decline in the social safety net and recent growth in unemployment. India, alas, lags behind at 122, behind Pakistan and Nepal.Rankings on many criteria in the report depend on subjective wellbeing -it would be better to call it a National Wellbeing Report since happiness is such an individual experience.
Happiness is also a vast industry sitting in the `Mind, Body, Spirit' section of our bookstores.Ironically, nothing makes me feel less happy than reading a book on happiness -I conjure up grim images of smiling hippies, holding hands and chanting `make love, not war'. Unlike the French aristocracy, which believed that the natural state of man is idleness, I think passionate work is essential to happiness. One is lucky if one has the chance to work at something that one enjoys and also what one is good at. I agree with George Bernard Shaw: `Life isn't about finding yourself, it is about creating yourself '.
How then does one give purpose to one's work and to life? To answer this question, I sometimes play this thought game with my friends: You've just been informed that you have three months to live. After the initial shock, you ask, how should I spend my remaining days? Should I finally take a few risks? Should I confess my love to someone I have loved secretly since childhood? Should I turn to religion? Or learn to listen to the sounds of silence? How you live in these months is how you should live your life.
Ever since childhood we are told to work hard, get good marks in school and get into a good college. At the university, we are pushed to take `useful subjects' rather explore the unknown. We finally land a reasonable job, marry a suitable partner, live in a nice house and get a nice car. And we repeat the same process with our young. Then one day in our forties, we wake up in the morning and ask ourselves, `Is this what life was all about?' We seem to have stumbled through life, intent on the next promotion, while life has passed us by.An unfulfilled life is a tragic loss.
No one bothered to teach us the difference between `making a living' and `making a life.' No one encouraged us to find a passion. We were not exposed to choices in different fields. We did not read the great books of the humanities which portray struggles of men to create meaning in their lives. Very few are lucky to be a Mozart, who found a passion for music at the age of three. The way to tell you have found passionate work is when it doesn't feel like `work'. Time gets distorted and suddenly it's evening and you forgot to eat lunch. You were in the `zone' as the athletes call it.
My ideal of happiness is consistent with Krishna's idea of karma yoga in the Gita. Instead of detaching oneself from work, Krishna advises us to act desirelessly, which means not to seek personal credit or reward from one's work. When I am absorbed in passionate work, I find that my ego tends to disappear. Passionate, self-forgetting work is of high quality because you are not distracted by the ego. This is my recipe for making a life, and it is also the secret of happiness.

Thursday, August 10, 2017

Why governments shouldn't mess with private school fees


Imagine you are a young, idealistic person and you start a private school. You hire inspired teachers like yourself. The school does well and gets a nice reputation. Then a new law, the Right to Education Act (RTE) comes in 2010. It mandates parity with teacher salaries in government schools. You are forced to triple your teachers' salaries to Rs 25,000 per month. Even Doon School has to raise its salaries. The law also insists that 25% of your students must come from poor families. Although the government is expected to cover fees of the poor, it pays only a partial amount or none at all. Fees of the 75% students rise steeply to cover the costs of both factors. Soon, teacher salaries rise again to Rs 35,000 as mandated by the pay commission. Again, you have to raise fees.

Parents are angry now with constantly rising fees and 'fee control' becomes a political issue. The government steps in with a new law to control student fees. Gujarat, for example, caps the fee at Rs 1,250 per month for primary and Rs 2,300 for high schools. Tamil Nadu, Rajasthan, Punjab also have fee caps and Uttar Pradesh and Delhi are considering one. Your school's survival is threatened because fees will not cover your costs. You have three choices. You can either bribe the school inspector, who is happy to show you how to fudge your accounts; or you can severely cut back on the quality of your school programmes; or you close down. Ironically, you had supported the RTE law, which raised teacher salaries and gave the poor a chance for a good education. Since you are an honest person and won't compromise on quality, you are forced to close down your school.

Parents are devastated. The widespread clamour for fee control results in the closure of good schools. As a parent, your choice now is to send your child to a government school or an inferior private school. Most parents won't opt for a government school — although it offers free tuition, textbooks, uniforms, school bags, meals — because teachers are frequently absent or are not teaching. This is why even children of the poor have been abandoning government schools. Between 2011-15, enrolment in government schools fell by 1.1 crore and rose in private schools by 1.6 crore, as per government's DISE (District Information System for Education) data.

Capping fees is a form of price control, which used to be a ubiquitous feature of our socialist days under Nehru and Indira Gandhi. It only created huge shortages and a black economy. The Soviet Union also collapsed partly because of price controls. But we have come a long way since then. Hence, it is curious that this damaging idea has become a political issue. Only 18% of private schools charge fees higher than Rs 1,000 per month and 3.6% charge more than Rs 2,500 a month. So, where are the votes? Narendra Modi knows this and has privately expressed his reservations against fee caps. He realises that there is vigorous competition between private schools, especially in cities, and this has kept private schools fees low — the national median fee today is only Rs 417 per month. You don't need fee control because competition keeps the prices low. Moreover, state governments spend two to three times per child in state schools than the fee cap.

What then is the answer? It lies in the Self-Financed Independent Schools Act 2017 of Andhra Pradesh, which encourages private schools to open, gives them freedom of admission and fees, and removes corruption from board affiliation. To the Andhra model, we should add a requirement for extensive disclosure on each school's website — giving all fees, staff qualifications, details of infrastructure, strengths and weaknesses — everything that a parent wants to know before selecting a school. With competition, fee control becomes unnecessary.

Private schools have played a vital role in keeping India afloat in the past seventy years. Their alumni have filled the top ranks of professions, civil services and business. Their leadership has made India a world class software power. The government should focus on improving government schools rather than messing with the fees of private schools. As citizens, we should drop this sinister demand for fee control. Instead, let us sing along with Nat King Cole, who expresses nicely our attitude to private schools: 'Sometimes I love you, sometimes I hate you. But when I hate you, it's because I love you.'

Friday, July 14, 2017

Indians grapple with a Dickensian dilemma of growth and secularism

Some of us remember from our schooldays the opening lines of Charles Dickens’ A Tale of Two Cities: “It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness…it was the spring of hope, it was the winter of despair.” This is not only the most famous beginning of an English novel but it also captures the contradictions in our present-day life in India. Let me illustrate with two recent events.
We celebrated ‘the best of times’ at midnight on Friday, June 30, when what seemed like a distant dream became a reality as the goods and services tax (GST) replaced 17 state and central taxes to make India one common market. It was a visionary constitutional moment as our states voluntarily gave up some sovereignty in taxation for the common good.
Ironically, when the English are fighting for symbols of sovereignty, Indians chose a mature path of ‘pooled sovereignty’ based on a sobering recognition that freedom to act independently in our interconnected world is an illusion. The GST is not perfect but it is good enough to get started.
A week earlier, it was our ‘worst of times’ as we mourned helplessly the killing of 15-year-old Junaid Khan. He came to Delhi to stitch a new suit but never got to wear it. On the way home, he was attacked by a mob that accused him of being a beef-eater. “He was a child… How could they hate us so much to have killed him so brutally?” asked his father. Junaid’s slaying is the latest in a string of anti-Muslim attacks by anonymous, bloodthirsty mobs, who form randomly in different parts of the country and are thus harder to prevent.
How does the mind come to grips with these two conflicting events? Charles Dickens wrestled with a similar dilemma posed by the French Revolution, which offered a ‘spring of hope’ by ending an oppressive old regime but also brought in its wake death and destruction in a ‘winter of despair’.
In India today, we are struggling with a moral dilemma between development and secularism. But why must we choose — why can’t we have both secularism and growth? Unfortunately, the Congress party will give us secularism but not growth and Modi’s BJP will give us growth but not secularism.
Congress has historically promised both but only delivered secularism because of its flawed economic model. As a result of the cumulative impact of the reforms post 1991, it did preside over high growth between 2003 and 2011. But then it promptly made a false trade-off between growth and equity and predictably GDP growth plunged after 2011, destroying millions of jobs.
As a result, Indian voters booted it out in 2014, and brought in Modi, who promised a more credible path to growth via job creation. Many in the middle-of-the-road who voted for the BJP were aware of the stain of Gujarat 2002 but felt theirs was a calculated risk.
Since then, economic recovery has been slow, the promised jobs have not yet come, and we face the risk of sacrificing another generation. The sporadic attacks on minorities, meanwhile, have wounded our civilisation’s foundational value of ahimsa.
It seems odd to morally equate the ideals of secularism and development. Writer Ajaz Ashraf says it is a ‘leap of moral imagination to establish equivalence between the Gujarat riots and the imperative of creating new jobs’. Ethical theories measure morality based either on ends or means. Utilitarians and political leaders, who seek ‘the greatest good of the greatest number’, judge an act based on consequences or ends.
Thus, Vidura, the royal counsellor in the Mahabharata, tells the king that he should sacrifice a person for the sake of a village and the village for the sake of a nation. The opposite theory is based on duties and judges morality on the actor’s motives. Since killing undermines the duty of ahimsa, duty-based ethics would choose secularism over development while utilitarians would do the opposite.
Ethical dilemmas are not easy to resolve. Platitudes are cheap — ‘means matter more than ends’; ‘one life is worth more than lifting millions out of poverty’. When there is a conflict between duties, utilitarian ethics is more useful. If a party emerged one day which would deliver growth and secularism then our moral dilemma would disappear. In the meantime, each of us must make an informed but unhappy choice.

Wednesday, June 14, 2017

Was voting for the BJP a risk worth taking? Three years on, jury’s out


Three years ago, I took a risk and voted for BJP for the first time. And today I ask myself, was it a risk worth taking? At the time, I had been worried that India had a narrow window of opportunity called the ‘demographic dividend’. If we elected the right candidate, prosperity would enter crores of lives, and in course of time India might become a middle-class country. Our opportunity came from being uniquely young; if those in the productive age got jobs, there would be gains in prosperity far outweighing the burden of supporting the old and the very young. This window would close in a dozen or so years as India would also begin to age. As I evaluated the candidates, I concluded that Narendra Modi offered the best chance of harvesting the demographic dividend.

I was aware of the risks — Modi was polarising, sectarian and authoritarian. But I felt the risk in not voting for him was greater. If India failed to create enough jobs, we would sacrifice another generation. I also felt India’s democratic institutions were strong enough to prevent a dictatorial or a fascist state. I did not absolve Modi of the communal stain of 2002 but I argued that job creation was as great a moral imperative as secularism.

Three years later, I feel Modi has delivered only partially. I am disappointed on the jobs front although the economy has been managed pretty well: inflation is down to a record low of 3%; fiscal deficit has come down; growth is at 7%, and were it not for demonetisation it would have been closer to 8%; India has become surplus in electricity and is the largest recipient of FDI in the world. The GST, despite its flaws, is a game-changer; the bankruptcy code, easing of FDI limits, auctioning natural resources, self-attestation of documents — all these will make a huge difference.

Why has Modi failed on the jobs front? No one has focused single-mindedly on the problem in the first place. Three years have been lost in solving the crisis of bank indebtedness that underlies the retreat of private investment and lack of jobs. There is an excessive reliance on the bureaucracy — most IAS officers don’t have a clue how a private economy creates jobs or how to align private incentives with public good. Housing is the largest creator of jobs in India; yet no one spoke up when the GST Council thoughtlessly put cement in the 28% GST tax bracket. Niti Aayog’s Three-Year Action Agenda reminds us that India’s problem is not unemployment but underemployment — we need high-productivity jobs. This will happen only if we produce for the world. Make in India should be ‘Make for the world’. It is appalling that the discredited pre-1991 idea of ‘import substitution’ has been revived. Those who are pessimistic about exports are wrong. ‘India has a huge export opportunity in a global market of $17 trillion with India’s share a measly 1.7%,’ says the economist Arvind Panagriya.

How about the risk side of the balance sheet? So far, no communal incident has gone out of control but there is a lot of troubling noise. Not a week goes by without a sectarian event, which must be a huge distraction to a government committed to vikas. While the new animal cruelty rules do not ban cow slaughter they will affect the livelihoods of millions of farmers and small traders through red tape, harassment, and corruption. They will put at risk India’s huge exports in leather goods and meat, and a potential loss in lakhs of jobs. Modi has the ability to go down in history as a great leader. But it will only happen if he controls extremists in his party, and acts quickly and decisively at the first smell of a communal incident. The idea is gaining ground that Hindutva means cow vigilantism or valuing cows more than human beings. This goes against the Hindutva ideology and is very damaging to Modi’s reputation.

So, was it a risk worth taking — to vote for the BJP? Despite poor job creation and a polarised atmosphere, there have been significant achievements in the past three years. I am willing to wait another two years with a hope that Modi’s purposiveness and determination will help overcome the deficits so far. The TINA factor — ‘there is no alternative’ — is there, of course, but I’d prefer it not to be the reason for my choice in 2019.