Saturday, July 23, 2016

மனிதவள மேம்பாட்டு துறையில் இருந்து ஸ்மிருதி இரானியை நீக்கியது வரலாற்று நிகழ்வு?

‘பிளஸ் 2 பொதுத் தேர்வை மாணவர்கள் திருப்தியாக ஏன் எழுதவில்லை. விளக்கம் கொடுங்கள்’ என்று கேட்டு, 240 பள்ளி முதல்வர்களுக்கு கேந்திரிய வித்யாலயா சங்காத்தன் உத்தரவிட்டுள்ளது. நமது பள்ளிகளின் செயல்பாடுகள், மாணவர்களின் கற்றல் திறன் குறித்து பிரதமர் மோடி கவலை கொண்டுள்ளார். ஒருமுறை பேசும்போது, ‘‘மாணவர்கள் என்ன எதிர்பார்க் கிறார்களோ அதை வகுப்பறைகள் பிரதிபலிக்க வேண்டும். பெற்றோர்களும் தங்கள் குழந்தை களுக்கு எங்கு உதவி வேண்டும் என்பதை தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டும்’’ என்று பேசினார்.

இந்த விஷயமே ஸ்மிருதி இரானியை மனித வள மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர் பதவியில் இருந்து நீக்கியதற்கு காரணமாக இருக்கலாம். இது இந்திய வரலாற்றில் மிக முக்கியமான நிகழ்வாக இருக்கும்.

பள்ளி அளவில் கல்வியின் தரம் குறித்து இந்திய அரசியல்வாதிகள் அக்கறை செலுத்துவது வழக்கத்துக்கு மாறானது. கல்வி என்பது மாநில அரசு சம்பந்தப்பட்டது என்றாலும், செயல்பாடுகளின் அடிப்படையில் மத்திய அமைச்சரை மாற்றியது, பல மாநிலங்களில் தூங்கிக் கொண்டிருக்கும் கல்வித் துறை அமைச்சகத்தை தட்டியெழுப்பி உள்ளது.

மிகப்பெரிய மாற்றம் என்பது ஸ்மிருதிக்குப் பதில் பிரகாஷ் ஜவடேகரை மனிதவள மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சராக நியமித்ததுதான். இந்தியாவை பொறுத்தவரை கல்வி அமைச்சகத்துக்கு திறமை யில்லாத அமைச்சர்கள் இருந்து வருவது துரதிருஷ்டவசமானது. அந்த வகையில் ஸ்மிருதியும் தவறான தேர்வுதான்.

தற்போது ஜவுளித் துறை அமைச்சராக ஸ்மிருதி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். மற்றவர்கள் நினைப்பது போல் இந்த மாற்றம் ஸ்மிருதிக்கு பதவி இறக்கம் அல்ல. இந்தியாவில் வேலைவாய்ப்பு களை அதிக எண்ணிக்கையில் உருவாக்க கூடிய மிகப்பெரிய வாய்ப்பு ஜவுளித் துறையில் உள்ளது. எனவே, புதிய கொள்கைகளை திறம்பட அமல்படுத்தினால், லட்சக்கணக்கான வேலைவாய்ப்புகளை ஸ்மிருதி யால் உருவாக்க முடியும். அதன்மூலம் மனிதவள மேம்பாட்டுத் துறையில் இழந்த அல்லது அவர் செய்த தவறுகளில் இருந்து மீண்டு பெயர் எடுக்கலாம்.

மனிதவள மேம்பாட்டுத் துறை ஜூனியர் அமைச்சர் பதவியில் இருந்து ராம் சங்கர் கத்தாரியாவும் நீக்கப்பட்டுள்ளார். இதுவும் சரியான நடவடிக்கைததான். கல்வியை காவிமயமாக்கும் முனைப்புடன் அவர் செயல்பட்டார். அத்துடன் முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக சர்ச்சைக்குரிய கருத்துகளை அவ்வப்போது வெளியிட்டு வந்தார்.

அமைச்சரவை மாற்றத்தில் மிகப்பெரிய இழப்பு, ஜெயந்த் சின்காவை நிதியமைச்சகத்தில் இருந்து சிவில் விமானப் போக்குவரத்துத் துறைக்கு மாற்றியதுதான். முதலீட்டாளர்களிடம் நம்பிக் கையை ஏற்படுத்தினார். ரிசர்வ் வங்கியில் இருந்து ரகுராம் ராஜன் விலகியதன் மூலம், நம்பிக்கைக் குரிய 2 பேரை இப்போது இந்தியா இழந்துவிட்டது.

எனினும், அதிர்ஷ்டவசமாக உள்கட்டமைப்பு விஷயத்தில் செயல்திறன்மிக்க 3 பேரை மோடி வைத்திருக்கிறார். சாலை, நெடுஞ்சாலை, துறைமுகத் துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி, நிலக்கரி, எரிசக்தி, சுரங்கத் துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் மற்றும் ரயில்வேயில் சுரேஷ் பிரபு ஆகிய 3 பேர் இருக்கின்றனர்.

சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அமெரிக்க அதிபர் ஒபாமா தொலைக்காட்சியில் பேசும்போது, ‘‘சிறந்த ஆசிரியர்களுக்கும் சிறப்பில்லாத ஆசிரியர்களுக் கும் வேறுபாடு உள்ளது’’ என்றார். அமெரிக்காவில் மாணவர்கள் கற்றல் குறைபாட்டுடன் இருப்பதற்கு ஆசிரியர்கள்தான் காரணம் என்றார். அதுபோல் நாமும் சிறந்த ஆசிரியர்களை அங்கீகரிக்கவும், சிறப்பில்லாத ஆசிரியர்களை தண்டிக்கவும் வழிவகை காண வேண்டும்.

பள்ளிக் கல்வியில் உள்ள சிக்கல்களை பிரகாஷ் ஜவடேகர் கண்டறிந்துள்ளார். சர்வதேச மாணவர் மதிப்பீடு திட்டத்தின் கீழ் (பிஐஎஸ்ஏ) கடந்த 2011-ம் ஆண்டு வாசித்தல், அறிவியல் மற்றும் கணிதத்தில் நடத்தப்பட்ட தேர்வில் 74 பேரில் இந்திய குழந்தைகள் 73-வது இடத்தையே பிடித்துள்ளனர். இந்த அவல நிலையை கல்வி நிலையின் ஆண்டு அறிக்கை (ஏஎஸ்இஆர்) தொடர்ந்து உறுதிப்படுத்தி வருகிறது.

ஐந்தாம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவர்களில் பாதிக்கும் குறைவானோர்தான் 2-ம் வகுப்பு புத்தகத்தில் இருந்து வாசிக்கும் திறனுடன் உள்ளனர் அல்லது சாதாரண சிறிய கணக்கை செய்கின்றனர் என்று அந்த அறிக்கை தெரிவித்துள்ளது. மேலும், இந்திய ஆசிரியர்களில் வெறும் 4 சதவீதம் பேர்தான் ஆசிரியர் தகுதி தேர்வில் (டெட்) வெற்றி பெற்றுள்ளனர் என்கிறது. உ.பி., பிஹார் போன்ற மாநிலங்களில் உள்ள ஆசிரியர்களில் 4-ல் 3 பேரால் 5-ம் வகுப்பு சதவீதத்தை கணக்கிடக் கூட செய்ய முடிவதில்லை.

இந்நிலையில், ஆசிரியர் குடும்பத்தில் இருந்து வந்துள்ளார் ஜவடேகர். இந்திய பெற்றோர் தங்கள் குழந்தைகளை அரசு பள்ளிகளில் சேர்க்காமல் தனியார் பள்ளிகளில் ஏன் சேர்க்கின்றனர் என்பதை ஜவடேகர் நன்கு புரிந்து வைத்துள்ளார்.

பள்ளிகளில் இலவச கல்வி கிடைத்தும், தாங்கள் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கும் பணத்தை தனியார் பள்ளிகளுக்கு பெற்றோர் வழங்கும் நிலை ஏன்? இதற்கு நேர்மையாக பதில் அளிக்க வேண்டு மானால், 4 அரசு பள்ளி ஆசிரியர்களில் ஒருவர் சட்டவிரோதமாக, பள்ளிக்கு வருவதில்லை. பள்ளிக்கு வரும் இருவரில் ஒருவர் பாடம் நடத்து வதில்லை. அரசு பள்ளிகளை கைவிடுவதற்கு நீங்கள் பெற்றோர்களை குறை சொல்ல முடியுமா? தனியார் பள்ளிகள் பெரும்பாலானவை சிறப்பானதாகவும் இல்லை. ஆனால், குறைந்தப்பட்சம் ஆசிரியர்கள் இருக்கிறார்கள்.

கோடிக்கணக்கில் தொடக்கக் கல்விக்கு அரசு பணம் கொட்டப்படுகிறது. ஆனாலும் கல்வியின் தரம் உயரவில்லை. இது இந்தியாவில் உள்ள கல்வி அமைப்புகள் மீது கூறப்படும் மிகப்பெரிய குற்றச்சாட்டு. கல்வி அடிப்படை உரிமை சட்டத்தால் (ஆர்டிஇ) எந்த பலனும் ஏற்படவில்லை. அதற்கான காரணம் தெரிந்ததுதான். இந்தச் சட்டம் உள்ளீடுகளில் மட்டுமே கவனம் செலுத்துகிறது. பலனை பார்ப்பதில்லை.

வகுப்பறை அளவு, கழிவறைகள், விளையாட்டு மைதானங்களின் அளவு போன்ற உள்கட்டமைப்பு விஷயங்கள் மட்டுமே கவனத்தில் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகின்றன. மாணவர்கள் என்ன கற்கின்றனர், கற்பித்தல் தரம் எப்படி இருக்கின்றது என்பதை பற்றி எல்லாம் அளவிட மாநிலங்களை இந்தச் சட்டம் அனுமதிப்பதில்லை.

கற்றல் தரத்தை நீங்கள் அளவிட முடியாத போது, ஆசிரியர்களை எப்படி பொறுப்பாளியாக்க முடியும்? உலகில் சிறந்த பள்ளிக் கல்வியை வழங்கும் நாடுகள் இதை உணர்ந்திருக்கின்றன. அதனால் ஆசிரியர்கள்தான் எல்லாமும் என்கின்றன. அதற்காக தேசிய அளவில் ஆசிரியர்களுக்கு மதிப்பீடுகளும் கடுமையான பயிற்சி திட்டங்களையும் செயல்படுத்துகின்றன.

‘சிறந்த ஆசிரியர்களாக இருப்பவர்கள் பிறவியிலேயே அப்படிப்பட்டவர்கள்’ என்று நம்புவதுதான் நமது தவறு. உண்மையில் போதிய பயிற்சியின் மூலம் யார் வேண்டுமானாலும் சிறந்த ஆசிரியர்களாக உருவாக முடியும். ஆனால், அந்த பயிற்சி தொடர்ந்து இருக்க வேண்டும், கடுமையாக இருக்க வேண்டும், ஆசிரியர் பணி காலம் முழுவதும் இருக்க வேண்டும்.

ஸ்மிருதியிடம் காணப்பட்ட குறைபாடுகள் ஜவடேகரிடம் இல்லை. பிரதமர் அலுவலகம், நிதி ஆயோக், டிஎஸ்ஆர் சுப்பிரமணியம் குழுவுடன் இணைந்து செயல்படுகிறார். இவர்கள் எல்லாம் சிறந்த யோசனைகளை அளிப்பவர்கள். எனினும் வரும் 3 ஆண்டுகளுக்குள் ஜவடேகர் ஏதாவது சாதிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தால், மாணவர்களின் கற்றல் திறனை அளவிட்டு, அதை மேம்படுத்தும் விஷயம் ஒன்றில் மட்டும் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும். அதைவிட ஜவடேகருக்கு மிக முக்கியமான இலக்காக எது இருக்க வேண்டும்? வரும் 2019-ம் ஆண்டுக்குள் 3-ம் வகுப்பிலேயே மாணவர்கள் நன்கு எழுதவும் படிக்கவும் கூடிய திறனுடன் இருக்கும் வகையில் மாற்றத்தை கொண்டு வரமுடியுமா?

இதைக் கேட்பதற்கு பகல் கனவாக தோன்றுகிறதா? அரசு தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனம் ‘பிரதம்’ இந்த இலக்கை ஒரே ஆண்டில் ஏற்படுத்த முடியும் என்பதை 2 மாநிலங்களில் செய்து காட்டி இருக்கிறது!

Thursday, July 21, 2016

क्या शिक्षा के लिए यह ऐतिहासिक पल है?

केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपने 240 स्कूलों से 12वीं की परीक्षा में बच्चों के असंतोषजनक प्रदर्शन पर स्पष्टीकरण मांगा है। प्रधानमंत्री कुछ समय से हमारे स्कूलों के नतीजों से चिंतित हैं और अपने एक भाषण में उन्होंने यहां तक कहा है कि हर कक्षा में यह प्रदर्शित होना चाहिए कि वहां बच्चे से क्या सीखने की अपेक्षा है, ताकि पालकों को मालूम हो कि बच्चे को मदद की कहां जरूरत है। यह शायद स्मृति ईरानी को मानव संसाधन विकास मंत्रालय से हटाने का निर्णायक कारण रहा हो। वे खासतौर पर प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा पूछे गए प्रश्नों के प्रति अनुत्तरदायी रही हैं और इसकी कीमत उन्होंने चुकाई है। भारतीय इतिहास में यह ऐतिहासिक क्षण हो सकता है। स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता के लिए चिंता भारतीय राजनेताओं में असामान्य बात है। चाहे शिक्षा राज्यों का विषय हो, लेकिन प्रदर्शन के आधार पर मंत्री के बदले जाने से कई राज्यों के उनींदे और लापरवाह मंत्रीगण अचानक सक्रिय हो गए हैं।

जिसे मंत्रिमंडल का आम फेरबदल समझा जा रहा था वह चौकाने वाला साहसी कदम साबित हुआ। बड़े बदलाव के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय में लड़ाकू ईरानी की जगह प्रकाश जावड़ेकर ने ली। भारत खराब गुणवत्ता वाले शिक्षा मंत्रियों के मामले में बदकिस्मत रहा है। ईरानी का चयन गलत था और हर किसी से झगड़ा मोल लेकर उन्होंने स्थिति सुधारने में कोई मदद नहीं की। उन्हें कपड़ा मंत्रालय भेजा गया है, जो कोई पदावनति नहीं है, जैसा हर कोई सोच रहा है। यह मंत्रालय रोजगार निर्मित करने का अकेला सबसे बड़ा अवसर है और यदि ईरानी तीन सप्ताह पहले घोषित महत्वाकांक्षी योजना लागू करती हैं तो वे लाखों नौकरियां पैदा कर अपनी प्रतिष्ठा को पुन: चमका सकती हैं, जो वे शिक्षा मंत्रालय में हर गलत चीज पर ध्यान केंद्रित कर गंवा बैठी हैं।

राज्यमंत्री रामशंकर कठेरिया को भी मानव संसाधन मंत्रालय से उचित ही हटाया गया है। वे खुलेआम शिक्षा के भगवाकरण की बातें करते थे और कई बार मुस्लिमों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दे चुके थे। फेरबदल में बड़ा नुकसान तो वित्त मंत्रालय से नागरीक उड्‌डयन मंत्रालय में जयंत सिन्हा का तबादला है। वे मंत्रालय में असाधरण पेशेवर अंदाज लाए और निवेशकों के लिए भरोसा पैदा किया था। राजन रिजर्व बैंक से विदा ले ही रहे हैं, इसके साथ भारत ने दो भरोसेमंद आवाजें खो दी हैं। सौभाग्य से मोदी के पास उच्च प्रदर्शन करने वाले वाले तीन मंत्री अब भी हैं- सड़क, राजमार्ग व बंदरगाहों के प्रभारी नितिन गडकरी, कोयला, उर्जा और खनन के प्रभारी पीयूष गोयल तथा रेलवे के सुरेश प्रभु। उन्होंने अपने मंत्रालय में दुर्लभ ऊर्जा पैदा की है। नौकरियां पैदा करने, ‘अच्छे दिन’ लाने में वे भारत की सबसे बड़ी उम्मीदें हैं।

कुछ साल पहले अमेरिका में एेसा ही नाटकीय क्षण आया था, जब राष्ट्रपति ओबामा ने ख्यात टीवी उद्‌बोधन में कहा था कि अच्छे और बुरे शिक्षकों में फर्क है। इस वक्तव्य के साथ उन्होंने शिक्षक संघों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था, जो अच्छे और बुरे शिक्षकों के बीच फर्क करने को तैयार नहीं थे। इस तरह वे कुछ कमजोर क्षेत्रों में अमेरिकी छात्रों के खराब स्तर के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार थे। राष्ट्रपति ने जो बात स्पष्ट रूप से सामने नहीं रखी, लेकिन वह सभी को साफ हो गई थी कि हमें अच्छे शिक्षकों को पुरस्कृत करने और खराब शिक्षकों को दंडित करने के तरीके खोजने होंगे।

अपने पद के कुछ हफ्तों में जावड़ेकर ने पता लगा लिया है कि भारतीय स्कूल संकट में हैं। भारतीय स्कूली बच्चे एक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय टेस्ट में सिर्फ किर्गिजस्तान से ऊपर नीचे से दूसरे क्रम पर क्यों आए? 15 साल के किशोर 2011 में हुए पढ़ने, विज्ञान और जोड़-घटाव के प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टुडेंट्स असेसमेंट (पिसा) नामक टेस्ट में 74 में से 73 वें स्थान पर रहे। यूपीए सरकार ने भारत में पिसा पर प्रतिबंध लगाकर इसका जवाब दिया, जो बहुत ही धक्कादायक था। किंतु एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट (एसर) के जरिये इस निराशाजनक स्थिति की हर साल पुष्टि होती है। यह बताती है कि 5वी कक्षा के आधे से कम बच्चे दूसरी कक्षा की किताब पढ़ पाते हैं या साधारण जोड़-घटाव कर पाते हैं। सिर्फ चार फीसदी शिक्षक टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट (टीईटी) पास कर पाएं। उप्र और बिहार के हर चार में से तीन शिक्षक पांचवीं कक्षा के प्रतिशत के सवाल नहीं कर पाते।

त्रासदी यह है कि प्राथमिक शिक्षा पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी शिक्षा की गुणवत्ता सुधर नहीं रही है। यह भारत के शिक्षा प्रतिष्ठान पर बहुत बड़ा दाग है। शिक्षा के अधिकार (आरटीई) की बड़ी सराहना हुई, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा है। कारण स्पष्ट है। आरटीई कानून को सिर्फ इनपुट की चिंता है, नतीजे की नहीं। यह आधारभूत ढांचे से ग्रसित है- कक्षा का आकार, टॉयलेट, खेल के मैदान का आकार, आदि। यह शासन को सुविधा नहीं देता कि वह बच्चे की शिक्षा व शिक्षक के पढ़ाने की गुणवत्ता का आकलन कर सके। यदि पढ़ाई का आकलन नहीं होगा तो शिक्षक जवाबदेह कैसे होंगे? दुनिया के श्रेष्ठतम शिक्षा संस्थानों ने माना है कि शिक्षा में शिक्षक ही सबकुछ है। उन्होंने राष्ट्रीय आकलन और शिक्षकों के प्रशिक्षण के सघन कार्यक्रम स्थापित किए हैं। हमने माना कि अच्छे शिक्षक पैदा होते हैं, जबकि सच तो यह है कि वे तैयार किए जाते हैं। पर्याप्त प्रशिक्षण के साथ कोई भी शिक्षक बन सकता है। किंतु प्रशिक्षण सतत, सघन और शिक्षक के पूरे कॅरिअर में चलते रहना चाहिए।

जावड़ेकर में ईरानी की खामियां नहीं हैं। वे अच्छे श्रोता हैं और पीएमओ, नीति आयोग व टीएसआर सुब्रह्मण्यम समिति के साथ मिलकर काम करेंगे। इन तीनों के पास कुछ अच्छे आइडिया हैं। लेकिन सरकार के शेष तीन वर्षों में उन्हें कुछ करके दिखाना है तो उन्हें बच्चों के सीखने का आकलन और उसे सुधारने पर पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा। एक अच्छा नेता बहुत थोड़े महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करता है। वह उन पर रोज ध्यान देता है, निकट से प्रगति पर निगाह रखता है और उन्हें हासिल करने का रोमांच अनुभव करता है। श्रीमान जावड़ेकर, इससे अच्छा लक्ष्य क्या होगा कि 2019 तक तीसरी कक्षा तक हर भारतीय बच्चा पढ़ना-लिखना सीख जाए? यह दिवास्वप्न लगता है, लेकिन गैर-सरकारी संगठन ‘प्रथम’ ने दो राज्यों में दिखाया है कि यह दो साल में किया जा सकता है।

Sunday, July 10, 2016

Mr Javadekar, ask these three questions before you get to work

What was supposed to be a routine cabinet expansion this week turned into a bold shake-up. The big change is at the ministry of human resource development where the affable Prakash Javadekar has replaced the combative Smriti Irani. India has been unlucky in the poor quality of its education ministers. Irani was always the wrong choice and she did not help by picking a fight with everyone. She has moved to the textiles ministry, which is not a demotion as everyone thinks. Textiles represent India’s single biggest opportunity to create jobs, and if Irani implements the ambitious new policy announced three weeks ago, she could create lakhs of jobs and go to glory.

Ram Shankar Katheria has also been removed as junior HRD minister and rightly so. He spoke blatantly about saffronising education, and made repeated provocative comments against Muslims. The big loss in the reshuffle is Jayant Sinha’s transfer from finance to civil aviation. He brought unusual professional depth to the finance ministry and lent credibility for investors. With Raghuram Rajan leaving the Reserve Bank, India has lost two trustworthy voices. Fortunately, Modi has three high performers in charge of infrastructure — Nitin Gadkari in charge of roads, highways, ports; Piyush Goyal in coal, power and mines, and Suresh Prabhu in railways. They have brought rare energy to their jobs and represent India’s best hope for delivering jobs and ‘achhe din’.

Javadekar will discover that Indian schooling is in crisis if only he would ask three questions. First: why did India’s schoolchildren come second last in a respected international test, only ahead of Kyrgyzstan? Yes, Indian kids ranked 73 out of 74 in 2011 in a test of reading, science and arithmetic called PISA (Programme for International Student Assessment). The UPA government’s response to this shocking result was to ban PISA from India. But this dismal state of affairs is confirmed regularly by the Annual Status of Education Report (ASER). It shows that less than half the Class V students are able to read a paragraph from a Class II text or do a simple arithmetic sum. Only 4% of Indian teachers pass the Teacher Eligibility Test and three in four teachers in UP and Bihar cannot do percentage sums from a Class V text.

Second, Javadekar should ask: why do poor Indian parents remove their children from government schools, which are free, and send them to low-fee private schools? In urban areas, 50 to 70% of the children are in private schools. In rural areas, private-school attendance has risen from 19% to 29% in ten years. India now has the largest percentage of children in private schools. Parents must be desperate if they will spend their hard-earned income on what is available for free. The honest answer is that one out of four government teachers is absent illegally and one out of two present is found not to be teaching. Can you blame parents for abandoning government schools?

The third question: has the acclaimed Right to Education Act (RTE) improved this tragic situation? The answer is ‘No’. The RTE law is only concerned with inputs and not with outcomes. It is obsessed with infrastructure — class size, toilets, size of the playing field, etc — and does not measure what children are learning or the quality of teaching. If you don’t measure learning, how will teachers become accountable? The world’s best performing school systems have realized that the teacher is everything. They have instituted national assessments and rigorous programmes of teacher training. Our mistake is to believe that good teachers are born; in fact, they are made. Anyone with enough training can become a good teacher. But the training has to be continuous, rigorous, and throughout the teacher’s career.

Javadekar does not have some of Smriti Irani’s flaws. He is a good listener. He will work collaboratively with the PMO, Niti Aayog, and the TSR Subramanian Committee, all of whom have good ideas. In the end, a good leader sets a few — very few — ambitious goals, focuses on them daily, monitors progress closely, and experiences the thrill of achieving them. What would be a more worthwhile goal, Mr Javadekar, than to get every Indian child in Class III to be able to read and write by 2019? Sounds like a pipe dream — yet Pratham has shown in two states that it can be done in a year.

Sunday, June 12, 2016

Arrogant liberals are doing a big disservice to liberalism

A few months ago, I was at an attractive event in Delhi, surrounded by elegantly dressed, articulate Indians and a sprinkling of foreigners. Into this privileged gathering walked an awkward young man who someone recognized from Hindi television. He seemed to be lost and was mostly ignored until someone provoked him and there followed a loud, ugly argument over the JNU controversy. He put up a spirited defence of the Hindu nationalist position but he was quickly shouted down. He felt humiliated and left hurriedly. Once he was gone, the ‘secular-liberal’ gathering relaxed, but not before heaping condescension on this ‘low life’ with his ‘crazy ideas.’

I do not believe in sedition and I did not agree with any of the unwanted guest’s arguments. But I felt sorry for him and unhappy at the way he was treated. Of course, he was narrow-minded in his majoritarian approach to minorities; he was bigoted in the way he characterized Muslims. But he was also a vulnerable human being. He was less well-educated, and his weak English put him at a social disadvantage. Instead of empathy, he got supercilious scorn from a self-important liberal establishment that encourages diversity of identity but is intolerant of the diversity of ideas.

Over the past two years an unhappy divide has grown, something we did not expect when the nation elected Prime Minister Modi on the promise of ‘sabka saath, sabka vikas’. I am a classical (not a left) liberal and do not share the beliefs of Hindu nationalists. I do not eat beef but I will defend your right to eat it. I was disturbed by the violence at Dadri and upset that the Prime Minister reacted so late. A few weeks ago, I was outraged by Swami Adityanath’s bizarre demand for the arrest of Akhlaq’s family for cow slaughter. I deplore the violence of rightwing extremists around the world. Having said this, I am also saddened by the arrogance of my fellow liberals. In the name of tolerance they behave just as intolerantly towards those whose beliefs differ from theirs. They are just as guilty of tribal behaviour as their opponents. And this may be a reason why liberalism is not growing in our country.

The problem with secular liberals is that we go to the same elite schools and universities where the faculty is liberal and left-leaning. Some economics teachers may have shifted after the reforms from Marxism to market-based thinking, but culturally everyone is homogeneous. It is hard for a Hindu nationalist to get into an elite college, either as a student or a teacher. It may be because the candidate is less comfortable in English but there exists a clear bias in favour of liberal privilege. (It is easier, oddly enough, for a Dalit or an OBC to break into elite ranks because of reservations.) If you believe, as I do, that the Hindutva ideology is based on empirically false grounds, we must encourage its supporters to enter top universities and engage in free debate. Only thus will India produce genuine conservative intellectuals, whose arguments will be based on verifiable facts rather than on technological fantasies from the Puranas. By demonizing them or treating them condescendingly, we reinforce resentment and throw them deeper into Hindutva’s embrace. As a result, the liberal ideology remains confined to a small elite. And then we complain, “Why are there so few liberals in India?”

The arrogance of the secular liberal is not only morally wrong, it is bad electoral strategy. If the Congress or the Left parties want to convert the voter to a liberal ideology, they will not succeed by the sort of contemptuous and dismissive talk spokespersons engage in on television screens night after night. Liberals need to remember their own creed: “I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it.” Instead, they practise: “I disapprove of what you say; so shut up, you idiot.” This sort of behaviour drives people away. The liberal ideal is too precious to become the preserve of a political party or of sanctimonious intellectuals. It is also not an issue of the Right versus the Left — all Indians must embrace the liberal idea of a plural India that protects minorities. But we shall only win the heads and hearts of people with humility and by example.

Sunday, May 15, 2016

Stay playful: The mantra young India needs to know

A friend from my childhood was in town last month. He runs a successful startup, and as we sat drinking chai in the scorching heat, I was struck by his easy sense of playfulness. He seemed not to take himself seriously nor worry about competence. He was open to surprise and to appearing a fool, and turned all my answers into questions. Between the search for truth, and the possession of it, there is a comma, and he had a distinct preference for the comma. I was in a state of agitation when he arrived but I was smiling calmly when he left.

Nations too could do with more playfulness. Fortunately, India has its politicians who can be trusted to forget the difference between fiction and non-fiction. Watching the Congress party’s feeble convulsions over the Agusta Westland deal in recent weeks was sheer political comedy. We moan over the time and resources wasted on our incessant elections, but perhaps we should value them for the laughter and political play they offer.

The day after my friend’s visit, I attended a workshop of young entrepreneurs, all bursting with enthusiasm. Their excitement was due, I expect, to the startup mania that has gripped certain circles in urban India. Not a day goes by without someone complaining in my neighbourhood that his son or daughter has quit a safe corporate job to start a business. One of these youngsters confessed that four out of five startups would fail but he knew in his bones that his would survive. I admired the passion of these youngsters even though they were as mad as our medieval Rajputs who went to battle knowing fully well in their hearts that defeat or death was their only prize.

The talk turned to innovation and I was reminded of my childhood friend. I suggested that the magic ingredient in creativity was an attitude of playfulness. The young Indian of today is a serious animal: a worker, thinker and problem solver. He or she strives for focus and efficiency, resisting frivolity in the name of being a grown-up and staying on a task. He expects the same from others. I have never seen a matrimonial ad in India seeking a ‘playful’ partner. But we don’t need the findings of western psychology to uncover the sources of innovation. It lies in the ancient idea of leela — of gods at play.

Both the English word ‘play’ and the Indian word ‘leela’ have the same two meanings — game and drama. But leela has a third connotation — the creative activity of the divine. Ancient Indians understood that god is playful. Shiva dances and creates the world in play. Krishna steals butter, plays tricks, flirts with young gopis and defeats demons, all in a day’s work. On hearing his flute, the women of Vrindavan sneak out of their homes to dance the raas-leela in a circle with their lover god through the entire Brahma night of 4.5 billion human years.

Human beings act because we desire something but god has everything and so he plays purposelessly like a child, for the sheer joy of it. Ramanuja, the great Vaishnava saint, compared the divine pleasure of leela to a great monarch who lacks nothing but goes on to the playing field for the sake of amusing himself. Chaitanya, the Bengali mystic, compared him to a healthy man who wakes up in the morning from deep sleep and breaks into a dance merely to express his exuberance.

I reckon that ancient Indians must have created the idea of leela because they were struck by the distressing contrast between the radiantly creative child and the feeble creature of habit, the adult. The child’s world is forever fresh and beautiful, full of wonder and excitement for he lives neither in the past nor the future but enjoys the present. God’s leela is to remind us that we don’t stop playing because we grow old; we grow old because we stop playing. Parents and grandparents who play with their children seem to be livelier.

I cannot help but feel that humanity has advanced not because it has been sober, responsible, and cautious, but because it has been immature, rebellious, and playful. A good reminder for our young entrepreneurial startups: there is a child in every adult and playfulness actually accomplishes things. So, the next time, don’t walk around the puddle, just jump into it.

Wednesday, May 11, 2016

મકાનો બનશે તો રોજગાર પણ સર્જાશે

મારા મિત્રો મને કહે છે કે પ્રસન્નતા 'આંતરીક બાબત છે' અને જીવન પ્રત્યેના મારા અભિગમ સાથે તેનો સંબંધ છે. તેઓ મને જીવનની ગતિ ધીમી કરવાની તથા યોગ-ધ્યાન શીખવાની, હસતા રહેવાની અને ઈશ્વરમાં ભરોસો રાખવાની સલાહ આપે છે. પ્રકારની આધ્યાત્મિક વાતો આમ તો મને ગંભીર બનાવી દે છે. મને કાયમ લાગ્યું છે કે મારા જીવનનો આનંદ રોજબરોજની નાની બાબતોમાં રહેલો છે. પોતાના કામમાં ડૂબી જવું, કોઈ મિત્રની સાથે ગપશપ કરવી અથવા તો અચાનક સુંદરતાનો સાક્ષાત્કાર થવો વિગેરે. ખરો આનંદ કે ખુશી ક્ષણે છે. કોઈ દૂરના અલૌકિક જીવનમાં નહીં.

આપણામાંથી મોટા ભાગની વ્યક્તિઓ નારાજગીને અંગત બાબત ગણે છે. દુ:ખી લગ્નજીવન, સંતાનોનું કહ્યામાં હોવું કે નોકરીમાં પ્રમોશન નહીં મળવું જેવી બાબતોથી નારાજગી પેદા થાય છે. આવી બાબતોમાં સરકાર કોઈ દરમિયાનગીરી કરે એવું આપણે જરા પણ ઈચ્છીશું નહીં. છતાં પણ માનવજીવનમાં આનંદમાં ઉમેરો કરવા માટે સરકાર મોટી ભૂમિકા ભજવી શકે એમ છે. કાયદો અને વ્યવસ્થાની સારી સ્થિતિ મારા આનંદમાં ઉમેરો કરે છે. આજીવિકાનું સાધન અને મકાન સુખના એવા બે સ્ત્રોત છે જેના પર સરકાર કામ કરી શકે છે. વાજપેયી સરકારે નીતિમાં સામાન્ય ફેરફાર કરીને મકાનોમાં રહેવાલાયક સુવિધાઓ વધારી. પછી તેમણે રાહતોમાં દસ ગણો વધારો કરી દીધો. પછી મકાનોની ખરીદીમાં ક્રાંતિ આવી.

આજે ભારતમાં સૌથી મોટી કોઈ સમસ્યા હોય તો છે નોકરીઓનો અભાવ. હાલમાં કામધંધાની શોધમાં બુંદેલખંડમાંથી 18 લાખ લોકો દિલ્હી આવ્યા. ભારતીય અર્થતંત્રમાં પરિવર્તન આવી રહ્યું છે પણ નોકરીઓ પેદા થઈ શકે એવી ઝડપ હજુ આવી નથી. સૌથી વધારે રોજગાર મકાનોના નિર્માણમાં છે. માર્ગ અને ઉત્પાદન (મેન્યુફેક્ચરિંગ) એટલા બધા યાંત્રિક થઈ ગયાં છે કે ગામડાંઓના અકુશળ કે અર્ધકુશળ યુવાનોને તે પૂરતો રોજગાર આપી શકે એમ નથી. જો વડાપ્રધાનનું '2022 સુધીમાં દરેકને મકાન'નું સ્વપ્ન સાકાર થશે તો તે દેશવાસીઓને આનંદ બમણો કરવાની દિશામાં મહત્ત્વનું પગલું ગણાશે. તેમાં નોકરીઓની સાથે રહેણાંક મકાનો પણ સામેલ છે જે સામાન્ય માનવીના સુખના બે મહત્ત્વના સ્ત્રોત છે. સરકારે કોઈ ખર્ચ કરવાનો નથી. કારણ કે મકાન ખાનગી સ્તરે બનાવવામાં આવે છે. સરકારને મકાન બનાવવા માટે જરૂરી 15 ટકા ચીજવસ્તુઓ પર ટેક્સ મળે છે. સરકારે ગત બજેટમાં વિઝનને આગળ ધપાવવાની દિશામાં કેટલાંક મહત્ત્વનાં પગલાં ભર્યા છે પણ તે હજુ પૂરતા નથી. પહેલી વાર મકાન ખરીદવા માગતી વ્યક્તિને લોન પર વ્યાજમાં કપાતનો પ્રસ્તાવ મૂકાયો છે. ઉપરાંત રીયલ એસ્ટેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ટ્રસ્ટને નફા પર લાગતા ટેક્સમાં રાહત અને સસ્તાં મકાનો બનાવવા માટે પણ પ્રોત્સાહનો સામેલ છે. સવાલ છે કે જો મકાનોના નિર્માણથી સમાજને ફાયદો થવાનો હોય તો પછી રાહતો માત્ર સસ્તાં મકાનો બનાવવા પૂરતી મર્યાદિત કેમ? તમામ હોમ લોન (40 લાખ રૂપિયા સુધીની) પર વ્યાજને ટેક્સ ફ્રી કેમ કરી શકાય?

રીયલ એસ્ટેટ ક્ષેત્રમાં ઉંચા ભાવ કૃત્રિમ અછત દર્શાવે છે. ખરાબ કાયદા, સાંઠગાંઠ અને મંજૂરીની લાંબી પ્રક્રિયાના પરિણામે સ્થિતિ સર્જાઈ છે. મકાનોના નિર્માણમાં તો સાહસિક સુધારાઓ પછી ક્રાંતિ આવી શકશે. સૌથી પહેલા તો જમીનના રેકોર્ડઝને ડિજીટાઇઝ કરીને ટાઇટલ્સને પારદર્શક અને સુરક્ષિત બનાવવાં પડશે. બીજી વાત, સંપત્તિના હસ્તાંતરણ પર સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ઘટાડીને તેનો દર વૈશ્વિક સ્તરે લાવવાની જરૂર છે. સ્ટેમ્પ ડ્યુટીમાં ઘટાડાથી 'સફેદ નાણાની લેવડદેવડ'ને પ્રોત્સાહન મળશે. કેલકર સમિતિએ સ્ટેમ્પ ડ્યુટીને ગુડ્ઝ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ (જીએસટી)માં આવરી લેવાની ભલામણ કરી હતી પણ રાજ્યોએ તેને સ્વીકારવાનો ઈનકાર કર્યો હતો. ત્રીજી વાત, મંજૂરીની પ્રક્રિયાને સરળ બનાવો. સ્થાવર સંપત્તિ સબંધિત વર્તમાન કાયદો મકાનમાલિકને તો સુરક્ષા આપે છે પણ બિલ્ડરને નહીં જેના પ્રોજેક્ટમાં મંજૂરીની પ્રક્રિયામાં ઘણું મોડું થાય છે. ચોથી વાત, સરકાર અને જાહેર ક્ષેત્રનાં સાહસો પાસે મોટા પ્રમાણમાં કિંમતી જમીન નકામી પડી છે. સરકારે ડેવલપરોની સાથે ભાગીદારી કરીને તેમાંથી આવક ઉભી કરવી જોઈએ. જમીન ભલે સરકારના નામે રહે. પાંચમી વાત, મકાનોના નિર્માણને 'મૂળભૂત માળખા'નો દરજ્જો મળવો જોઈએ. છઠ્ઠી વાત, વિદેશી રોકાણ. મકાનોના નિર્માણમાં ક્રાંતિના આડે બીજો પણ એક અવરોધ છે. લોકોનું વલણ એવું હોય છે કે રીયલ એસ્ટેટ ડેવલપર અને બિલ્ડરો ખરાબ માણસો હોય છે જે ઝડપથી પૈસા કમાઈ લેવા માટે પર્યાવરણને નુકસાન પહોંચાડે છે. વલણના કારણે લાંબી પ્રક્રિયાઓ ઘડવામાં આવી છે જેના પરિણામે અધિકાીઓ માટે લાંચ માગવાની અપાર તકો સર્જાય છે.

હાલમાં પસાર કરાયેલું મકાનમાલિકોને સંરક્ષણ આપતું બિલ જરૂરી હતું, પણ તે એકપક્ષી છે. તેમાં બિલ્ડરોને લાલચુ અધિકારીઓ સામે સુરક્ષા આપવામાં આવી નથી. અધિકારીઓ કલમના એક ઝાટકે સમગ્ર પ્રોજેક્ટને ખોરંભે ચડાવી શકે છે. કારણોસર રીયલ એસ્ટેટમાં વિદેશી રોકાણને હું આવકારું છું. તેના કારણે આપણા નિયમોને વૈશ્વિક સ્તરના બનાવવામાં મદદ મળી રહેશે. એટલું નહીં એક મજબુત રીયલ એસ્ટેટ ક્ષેત્ર આકાર લેશે. જો મકાનોના નિર્માણના ક્ષેત્રમાં ઉત્સાહનો સંચાર કરવો હશે તો તેના માટે સારું શહેરી આયોજન જરૂરી છે. કમનસીબે ભારતમાં જાહેર ચોકની પરંપરા નથી. પણ બાળકો માટે રમવાની પૂરતી જગ્યા તથા મહિલાઓ પોતાના ઘરમાંથી નીકળીને સ્વજનો સાથે હળીમળી શકે એવું વાતાવરણ ઉભું કરવું જરૂરી છે. પગપાળા ચાલવા માટેની જગ્યા, ફૂટપાથ, સાઇકલ માટે અલગ રસ્તો, પૂરતી બેંચ ધરાવતા બગીચા, પુસ્તકાલયો જેવી સુવિધાઓ સામાજિક તથા સભ્ય સમાજનો અનુભવ કરાવે છે. જમીનની તીવ્ર અછત ધરાવતા દેશમાં નીતિના ઘડવૈયાઓએ જાહેર ઉપયોગ માટેની જગ્યાઓ અનામત રહે માટેની વ્યવસ્થા કરવી પડશે. જમીન અત્યંત કિંમતી છે પણ તેને મકાનોથી ભરી દેવી જોઈએ નહીં.

મધ્ય પ્રદેશની સરકારે હાલમાં 'હેપ્પીનેસ મિનિસ્ટ્રી'ની જાહેરાત કરી હતી. વિચાર હચમચાવી દે એવો છે. કારણ કે સામાન્યપણે આપણે એવું ઈચ્છીએ છીએ કે આપણી અંગત બાબતોમાં સરકાર દખલ કરે નહીં. પણ જો મંત્રાલય મકાનોના નિર્માણમાં સુધારાઓને આગળ ધપાવશે તો તે સારી વાત ગણાશે. તેમણે રાજ્યના નાણાં પ્રધાનને કહેવું જોઈએ કે મકાનોના નિર્માણનો 15 ટકા ખર્ચ ટેક્સ સ્વરૂપે સરકારને મળશે. મકાનોનું નિર્માણ શ્રમ આધારિત લાખો સ્ટાર્ટઅપ કંપનીઓને પ્રોત્સાહન આપશે એવું તેમણે મુખ્ય પ્રધાનને સમજાવવું જોઈએ. સાથે નવા રીયલ એસ્ટેટ ક્ષેત્રમાં લાખો રિટેલ નોકરીઓ આવશે. ગૃહનિર્માણમાં ક્રાંતિ ખરેખર તો નોકરીઓના સર્જનમાં ક્રાંતિ સાબિત થશે.

Wednesday, April 27, 2016

आवास क्षेत्र से आएगी जॉब क्रांति

मेरे मित्र मुझे बताते हैं कि प्रसन्नता ‘भीतरी काम’ है और जीवन के प्रति मेरे रवैये से इसका संबंध है। वे मुझे जिंदगी की रफ्तार कम करने, योगा करने, ध्यान सीखने, खूब मुस्कराने और ईश्वर में भरोसा रखने को कहते हैं। ऐसी आध्यात्मिक बातचीत आमतौर पर मुझे गंभीर कर देती है। मैंने पाया है कि मेरी जिंदगी की खुशी दिन-प्रतिदिन की छोटी बातों में होती है- अपने काम में डूबे होना, किसी दोस्त के साथ ठहाके लगाना या अचानक सुंदरता से सामना हो जाना। खुशी तो यहीं, इसी क्षण है; किसी सुदूर अालौकिक जीवन में नहीं।

हम में से ज्यादातर लोग नाखूशी को निजी मामला समझते हैं, जो दुखी वैवाहिक जीवन, एहसान फरामोश बच्चों या प्रमोशन न मिलने जैसी बातों का नतीजा होती हैं- निश्चित ही हम नहीं चाहते कि सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप करे। फिर भी सरकार मानव जीवन में खुशी को बढ़ावा देने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। कानून-व्यवस्था की अच्छी स्थिति मेरी खुशी में योगदान देती है। आजीविका का साधन और मकान होना, खुशी के ऐसे दो बड़े स्रोत हैं, जिन्हें सरकार आगे बढ़ा सकती है। वाजपेयी सरकार ने नीति में साधारण-सा बदलाव करके मकान को रेहन रखने की सुविधा बढ़ा दी। फिर उसने धीरे-धीरे इस पर कर रियायतें दस गुना बढ़ा दीं और इसके बाद तो मकान खरीदने के मामले में क्रांति आ गई।

आज भारत में दुश्वारी का सबसे बड़ा अकेला कोई कारण है तो वह है नौकरियां न होना। हाल ही में काम की तलाश में बुंदेलखंड से 18 लाख लोग दिल्ली आए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था ने रुख तो पलटा है, लेकिन उसने इतनी तेजी नहीं पकड़ी कि जरूरत के मुताबिक नौकरियां पैदा हो सकें। सबसे ज्यादा जॉब आवास निर्माण में ही है। सड़क और उत्पादन (मैन्यूफैक्चरिंग) इतने यांत्रिक हो गए हैं कि वे ग्रामीण कृषि में घीसट रहे अकुशल या अर्द्धकुशल युवाओं को पर्याप्त रोजगार नहीं दे सकते। यदि ‘2022 तक सभी को आवास’ का प्रधानमंत्री का विज़न साकार हो जाए तो यह राष्ट्र में खुशी बढ़ाने में बहुत दूरगामी कदम होगा। इसमें नौकरियों के साथ मकानों का निर्माण भी शामिल है, जो खुशी के दो प्रमुख स्रोत हैं। सरकार को कुछ खर्च नहीं करना पड़ता, क्योंकि मकान निजी स्तर पर बनाए जाते हैं। सरकार को मकान बनाने में लगने वाली 51 फीसदी चीजों पर टैक्स मिलता है। सरकार ने हाल ही के बजट में इस विज़न को आगे बढ़ाने की दिशा में कुछ कदम उठाए, लेकिन ये पर्याप्त नहीं हैं। पहली बार मकान खरीदने वालों को लोन पर ब्याज में अधिक कटौती की पेशकश, रीयल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को लाभांश वितरण पर लगने वाले टैक्स से छूट तथा किफायती मकानों के विकास पर बड़ा कर-प्रोत्साहन। सवाल है कि यदि मकानों के निर्माण का समाज को इतना फायदा है तो रियायतें सिर्फ किफायती मकानों तक ही सीमित क्यों? क्यों नहीं सारे होम लोन (जैसे 40 लाख रुपए तक) पर ब्याज को टैक्स फ्री क्यों न किया जाए?

रीयल एस्टेट क्षेत्र में हमारी ऊंची कीमतें बनावटी अभाव दर्शाती हैं, जो बहुत सारे खराब कानूनों, सांठगांठ और मंजूरी की अनिश्चित प्रक्रिया का नतीजा है। मकानों के निर्माण में तो साहसी सुधारों के बाद ही क्रांति आएगी। सबसे पहले हमें जमीन के रिकॉर्ड को डिजीटाइज कर टाइटल्स को पारदर्शी और सुरक्षित बनाना होगा। दूसरी बात, संपत्ति हस्तांतरण पर स्टैम्प ड्यूटी को कम करके वैश्विक स्तर पर लाने की जरूरत है। स्टैम्प ड्यूटी में कमी से ‘सफेद धन में लेन-देन’ को बढ़ावा मिलेगा। केलकर समिति ने स्टैम्प ड्यूटी को सामान व सेवा कर (जीएसटी) में शामिल करने की सिफारिश की थी, लेकिन राज्यों ने इससे इनकार कर दिया। तीसरी बात, मंजूरी देने की प्रक्रिया को सरल बनाएं। अचल संपत्ति संबंधी मौजूदा कानून मकान मालिक को तो संरक्षण देता है, लेकिन उस बिल्डर को नहीं देता, जिसके प्रोजेक्ट में मंजूरी की प्रक्रिया के दौरान देरी हो जाती है। इस प्रकार यह बिल्डर व मकान मालिक की जिंदगी में अनिश्चितता का सबसे बड़ा अकेला कारण है। चौथी बात, सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पास बहुत सी बेशकीमती जमीन बेकार पड़ी है। सरकार को डेवलपर के साथ साझेदारी के आधार पर इससे पैसा कमाना चाहिए। जमीन चाहे सरकार के नाम ही रहे। पांचवीं बात, मकानों के निर्माण को ‘आधारभूत ढांचे’ का दर्जा दिया जाना चाहिए। छठा, विदेशी निवेश।

भवन निर्माण क्रांति में एक रोड़ा लोगों का यह रवैया भी है कि रीयल स्टेट डेवलपर और बिल्डर घटिया लोग होते हैं, जो जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। इसी रवैये के कारण मीलों लंबे लालफीते बनाए गए हैं, जिसका नतीजा है अधिकारियों की ओर से कभी न खत्म होने वाली रिश्वत की मांग। पिछले माह पारित मकान मालिक को संरक्षण देने वाला रीयल एस्टेट कानून जरूरी था, लेकिन यह एकपक्षीय है। इसमें बिल्डर को लालची अधिकारियों के खिलाफ संरक्षण नहीं दिया गया है, जो कलम के एक प्रहार से प्रोजेक्ट को अटका सकते हैं। यही वजह है कि रीयल एस्टेट में मैं विदेशी निवेश का स्वागत करता हूं। इससे न सिर्फ हमारे नियमों को वैश्विक स्तर का बनाने में मदद मिलेगी और एक मजबूत रीयल एस्टेट क्षेत्र आकार लेगा। यदि गृह निर्माण क्रांति से खुशिया लानी है तो इसके लिए अच्छा शहरी नियोजन जरूरी होगा। दुर्भाग्य से भारत में सार्वजनिक चौक की परंपरा नहीं है। किंतु बच्चों को खेलने की जगह देने और महिलाओं को घरों से सुरक्षित निकलकर परिचितों से मिलने देने के लिए बहुत जरूरी हैं। पैदल चलने लायक गलियां, फुटपाथ, साइकिल चलाने की अलग लेन, बेंच वाले बगीचे, ग्रंथालय- ये सब सामाजिकता व सभ्यतागत अनुभव बढ़ाते हैं। जमीन के अभाव वाले देश में नियोजकों को समानांतर जगहें सार्वजनिक उपयोग के लिए सुरक्षित रखनी चाहिए, जबकि ऊपर की ओर का स्थान आवास के लिए रखना चाहिए। जमीन इतनी बेशकीमती है कि उसे मकानों से नहीं भरा जा सकता।

मध्यप्रदेश सरकार ने हाल ही में ‘हैपीनेस मिनिस्ट्री’ की घोषणा की है। यह विचलित करने वाला विचार है, क्योंकि आमतौर पर हम नहीं चाहते कि सरकार हमारी निजी जिंदगी में दखल दे। किंतु यदि यह मंत्रालय आवास निर्माण सुधारों को आगे बढ़ाए तो यह अच्छी बात होगी। इसे प्रदेश के वित्त मंत्री को बताना चाहिए कि आवास निर्माण की 51 फीसदी लागत टैक्स के रूप में सरकार को मिलेगी। इसे मुख्यमंत्री को प्रेरित करना चाहिए कि गृह-निर्माण लाखों श्रम आधारित स्टार्टअप कंपनियों को प्रोत्साहन देगा। इसके साथ नए आवासीय क्षेत्रों में लाखोें रिटेल जॉब आएंगे। फिर मकान निर्माण में सीधे जॉब तो मिलेंगे ही। बेशक, गृह निर्माण में क्रांति असल में नौकरियां पैदा करने में क्रांति साबित होगी!