Road to smart cities goes via Dharavi, not Chandigarh

Since the Congress party is determined not to let Parliament work, Prime Minister Modi has an unexpected opportunity to focus on executive action. So much can be achieved through good execution, and voters too will generously reward those who visibly improve their lives. Urban reform is one area crying for such vigorous attention.

The intriguing phrase ‘smart cities’ conjures a vision of a technological and sustainable future for an aspiring India. Yet no one quite knows what it means, including those in charge. I believe the Indian city will only become ‘smart’ if it builds around the way Indians actually work and live; and second, if it seizes autonomy from state governments. Until our cities have directly elected, empowered mayors who can raise funds for the city, and to whom municipal commissioners report, urban India will not become ‘smart’.

Since Nehru’s time it has been fashionable to create elitist master plans that were hugely wasteful of land and capital, and ignored the way Indians worked and lived. The plans imposed rigid ideas about separating the workplace from the home, which was reflected devastatingly in a Supreme Court judgement a few years ago that destroyed the livelihoods of lakhs of poor in Delhi. It is the same mindset that encouraged Nehru to create the visually exciting Chandigarh, with its acres of greenbelts, which only served elite bureaucrats and was always hostile to the needs of the masses.

Modi should not make the same mistake. His people talk about smart cities mainly in technological terms. This is fine, but I believe a smart city is also about doing ‘smart things in a city’. One of these is to design it around the livelihoods of the aam aadmi. Such a city should humanely place the urban poor and our informal economy at the centre of its thinking; take inspiration, not from leafy Chandigarh, but from the sprawling slum of Dharavi in Mumbai.

Dharavi teaches how a city grows organically when people move from villages and learn to live and work in the same place. To service their needs, kirana shops, barbers, cycle repair and mobile phone recharging vendors pop up. The strength of Dharavi is its face-to-face sociability where human bonds of inter-dependence are formed with strangers.

Because of historic prejudices, many city regulators do not allow mixed use of land where working and living co-exist. Many do not allow high-rise buildings, which is absurd in a country where land is in short supply. By living vertically we would make horizontal space available for precious common goods — parks, schools, libraries, and public squares — which encourage sociability and friendliness. In a country where the aam admi walks and cycles, we should have generous pavements and bicycle paths. Instead of wasting hundreds of acres on a university for a thousand students, a land-scarce country should have high-rise campuses in the middle of a downtown where students become part of the community.

Most important: a smart city must have freedom, especially autonomy in governance and finances. Today, an Indian city is at the mercy of the state government. The 74th Amendment provides for this political reform but the states have thwarted it. Unless there is an elected mayor accountable to the citizens of a city, the delivery of services to the community will not improve. The municipal commissioner should report to the mayor and not the chief minister. A city should be able to become financially more independent. It must have its ‘own’ sources of revenue, both from taxes and from levying rational user charges for services. It must be entitled to predictable formula-based transfers from state governments as part of revenue-sharing arrangements. It should be able to issue municipal bonds as many cities do around the world.

Modi’s critics call it old wine in a new bottle. They are right — many of the ‘smart city’ ideas were a part of the old JNNURM (UPA’s Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission). But twenty years from now, which one will you remember: Smart cities or JNNURM? Now that we have a name to rally people around, let us not focus on technology alone but on innovative solutions to transform the future of the Indian city.

The Dharma Of Capitalism

Dharma is a frustrating, almost untranslatable word. Duty, goodness, justice, and law have something to do with it, but they all fall short

Some nations seem to possess a code word, which is like a key — it unlocks the secrets of the country. That word is ‘liberty’ in America’s case. It is égalité, ‘equality’, in the case of France. For India, the code word is ‘dharma’. You wouldn’t know it, though, if you were a member of the India’s english speaking elite, but it resonates in the hearts of the vast majority of ordinary people.

Dharma is a frustrating, almost untranslatable word. Duty, goodness, justice, and law have something to do with it, but they all fall short. Dharma is chiefly concerned with doing the right thing, both in the private and the public life. Dharma provides the underlying norms of society, creating obligations for citizens and rulers, and it thus brings a degree of coherence to our everyday life. What makes dharma different from notions of morality in the other traditions, such as Christianity, is that it does not seek moral perfection. It is pragmatic; hence it is eminently suited to exchanges in the market place and to public policy. This is especially true of rajdharma, or dharma of the king or the state.

At the heart of the market system is the idea of exchange between ordinary, self-interested human beings, who seek to advance their interests peacefully in the marketplace. Dharma places restraints on buyers and sellers and creates a sense of trust between strangers. Since I trust you as a person of dharma, I readily accept a check from you. In the same way a taxi driver stops and takes me in as a passenger because he knows that the restraint of dharma will ensure that he will get paid at the journey’s end. Thus, millions of transactions in the global economy are conducted daily based on this shared trust.

People believe that markets are efficient but they are not moral. The truth is that market is neither moral nor immoral, but people are. However, the market sends powerful signals to people to behave in accordance with dharma. It tends to reward dharmic behaviour and punish adharmic behaviour. This reinforces a sense of trust in society.

I trust the woman who sells fruit to me regularly in Khan Market near my house in Delhi. One day she claimed that she had received exceptionally good mangoes but they were expensive because of their higher quality. I reluctantly bought the mangoes but unfortunately they turned out to be bad. I promptly punished her by shifting my allegiance to her competitor. Not only did she lose my custom but I also told half a dozen friends and neighbours. All of us shared similar stories of her behaviour. As word of mouth spread, she came to be known as a person of low dharma, and lost market share. In this way, the market punished bad behaviour.

Every purchase manager has the temptation to squeeze his supplier. If he does not treat the supplier dharmically and gives him a fair price, his own company will suffer when the supplier delivers sub-standard components. On the other hand, the market rewards good behaviour on the part of a company that treats its employees well. The best will want to join such a firm, and with the influx of talent it will be rewarded with high performance and market share. I know of one such company, a small one, that is able to consistently attract talented people from IITs and IIMs because it has built a reputation for having happy employees fairly. Behaviour in accordance with dharma strengthens a company’s brand.

In the same way, a company which builds a reputation for honesty and for doing good for the community is rewarded. I was recently asked by a large multinational to recommend a partner. I immediately suggested the Tatas. A person or a firm of high dharma is rewarded with a good reputation. Smart businessmen know this and work incessantly to improve their reputation.

These are some of the ways in which markets are not only efficient but they also reinforce good behaviour. The market system depends ultimately not on laws but on the self-restraint of individuals. Dharma provides that restraint in order for people to behave with tolerance and respect. However, there are limits to self-restraint and trust as there are crooks in every society. They have to be punished. Bhishma instructs Yudhishthira in the Mahabharata about the importance of danda, the ‘rod’of the state to punish persons of low dharma. The epic says that when dharma is low in a society, the dependence on danda or intrusive regulation rises. A society where dharma is weak suffers from pervasive corruption of public officials and ineffective public administration.

Such a situation is painfully obvious in contemporary India where public institutions of governance — the bureaucracy, the police and the judiciary —continue to fail to enforce the law. Why should it take fifteen years to get justice in the courts? This is because people of low dharma find ways to manipulate the courts and the police. The reform of these institutions is a key unfinished agenda of reform in India today. Too many tend to blame the market for the pervasive corruption, especially in high places, calling it ‘crony capitalism’. The opposite, in fact, is the case. Corruption exists mainly in the unreformed sectors of the economy where public officials still have discretionary authority over economic decisions.

Although two decades have passed since the reforms of 1991 when Indians began their love affair with free markets, capitalism is still trying to find a comfortable home in India. India reforms by stealth because no political party has bothered to explain the difference between being ‘pro-market’ and ‘pro-business’, leaving people with the impression that liberal reform mostly helps the rich. They do not understand that being pro-market is to believe in competition, which helps keep prices low, raise the quality of products, and leads to a ‘rules based capitalism’ that serves everyone. To be pro-business, on the other hand, means to allow politicians and officials to retain power over licenses, which distorts the market’s authority over economic decisions and this leads to ‘crony capitalism’. This confusion explains the timidity of reform and prevents India from performing to its potential.

Part of the reason, I am convinced, why capitalism is so disliked lies in linguistic confusion. Too many glibly equate capitalism with greed and confuse self-interest with selfishness. When Adam Smith wrote about self-interest he had in mind ordinary people going about making sensible decisions in their day-to-day lives. When I go to buy mangoes in the market, for example, I naturally want the best quality at the lowest price. This is not being selfish; it is merely being self-interested. If it rains, I will carry an umbrella—nothing selfish about that. In buying and selling each person gains by benefiting others, and an “invisible hand”, to use Adam Smith’s famous phrase, ensures that everyone gains from self-interested behaviour.

A selfish or a greedy person, on the hand, is not morally neutral —he promotes his interest at another’s expense, and that is wrong. Selfishness is a social attribute and a selfish person often transgresses on the rights of others. Self-interest, on the other hand, is not a social attribute and can be practiced in solitude on a deserted island. Self-interest is the pursuit of whatever is in one’s interest —a scientist pursues science, a doctor pursues medicine, and an artist pursues art. There is nothing selfish in that, which is why Adam Smith called it rational self-interest. In the Theory of Moral Sentiments, he said that what is rational is not only from the viewpoint of the person involved but also from that of a disinterested rational observer.

There is purpose to economic activity and the ancients in India were acutely aware of this when they posited artha, ‘material well being’, as one of the goals of life. They believed that the pursuit of money is justified to the extent that it leads to the good life. That good life also consists of other goals, in particular, dharma, ‘moral well-being’. Mahabharata reminds us that the goal of artha is subordinate to dharma. In other words, there is a right and a wrong way to pursue wealth. In today’s language, the pursuit of artha is to make the world a better place —to lift the poor out of poverty. Thus, the moral purpose of capitalism is take societies from poverty to prosperity. The problem begins when poverty has been conquered and a society has become prosperous and middle class. Beyond a certain point increased wealth does not make people happier, and they seek other goals. Successes of capitalism produce over time enervating influences when a generation committed to saving is replaced by one devoted to spending. This is a problem which will confront India and China in the next generation. Ferocious competition is another feature of the free market and it can be corrosive. But competition is also an economic stimulant that promotes human welfare.

It is in man’s nature to want more. And dharma seeks to give coherence to our desires by containing them within an ordered existence. Since no amount of regulation will catch all the crooks, self-restraint is needed on the part of each actor in the market place in order to achieve dharma within society. The choice for policy makers is not between unregulated free markets and central planning but in getting the right mix of regulation. Except for communists, hardly anyone in India wants state ownership of production, where the absence of competition corrodes the character even more. Dharma’s approach is not to seek moral perfection, which leads inevitably to theocracy or dictatorship. It offers a modestly coherent world that is also close to our day to day life and hence suited for exchanges in the market place. Self-restraint is one of the meanings of dharma and the trust that self-restraint helps to create in society is I believe the ‘dharma of capitalism’.

(This story was published in BW | Businessworld Issue Dated 14-12-2015)

 

Bihar polls over, it’s time to fix those leaky pipes

The circus is over. Another election has come and gone, and it’s time for bread. “Bread and circuses” is an ancient figure of speech from the Roman Empire when politicians neglected the real issues and diverted the people with cheap entertainment. The Bihar election was important but a huge distraction. India is continuously in election mode, and this delays crucial reforms and executive decisions. For the past month, we have had only a part-time Prime Minister. This is clearly wrong in a poor country where the ethical imperative is to create jobs and fulfill the hopes of the young, and this is why we elected Mr Modi in the first place.

The solution to ending the constant distraction of “bread and circuses” is to go in for fixed term elections as most sensible countries have done, the latest being the UK. We need to restore the balance between giving the executive freedom to act and holding it accountable for those acts via elections. Elections should only be held in two fixed time periods every five years — once at the national level and two and half years later, simultaneously in all the states. Should a government fall between those dates in a no-confidence vote, the House should not be dissolved; legislators should be forced to cobble a new government or face President’s rule.

If India is to create jobs, the Prime Minister must begin to see the world through the eyes of a small Indian entrepreneur. On his or her narrow shoulders rests the responsibility for creating the vast majority of jobs. This is especially true in the construction industry, which is the biggest creator of jobs in every country. A builder took his life in Thane last month, and in his suicide note he complained about repeated demand for bribes from politicians. He said he could cope with the slowdown in his business but not the red tape and official harassment.

India’s problems are administrative and managerial, not so much political. Hence, Mr Modi must focus single-mindedly on the unglamourous work of fixing leaky pipes. Successful auctions in mining and spectrum are an example of fixing the plumbing. So is the creating of conditions for the efficient delivery of subsidies via cash transfers through JAM (Jan Dhan Yojana/Aadhar/Mobile banking). Last Tuesday’s liberalization of FDI, which cut red tape for investors by giving them automatic entry into many sectors, is another example. The Arbitration and Commercial Courts Ordinance is yet another. Yes, legislative reforms are important, but don’t underestimate the power of overhauling the plumbing left behind by the “license, permit, inspector raj”. Remember, India experienced its highest growth in history between 2003 and 2012 without the GST or the reform of its labour and land laws.

India has a lot going for it. Economic growth is up and inflation is down. Foreign investment and government revenues are rising and the current account deficit and fiscal deficit are declining. Importantly, interest rates have fallen and the rupee is stable. All this did not happen by accident. Major manufacturers like Foxconn in telecom and GE and Alstom in locomotives have come in; payment banks will soon enter the scene; telecom companies can now share spectrum; the defense sector has emerged as a major driver of growth. Even the Bihar election, contrary to the headlines, was mostly about development. What made the difference is that Nitish had something to show for it, especially in bringing electricity to villages.

However, there is a long way to go. Uneconomic power tariffs have again put the finances of the State Electricity Boards in a colossal mess. State- owned banks have had to be bailed out yet again. Our tax administration continues to diminish us as a nation. State-owned companies like Air India destroy India’s brand image daily. As did the Maggi saga. There is no effort to tackle the real problems in education and health. And more.

India does well when it bets on its people; it does less well when it bets on its government. Hence, the reform of the state — fixing the leaky pipes is even more important than economic reform. It will cut corruption and bring jobs quickly by making India attractive to the small entrepreneur. To stay focused on this agenda is Mr Modi’s and the nation’s priority.

Handle with care: The big takeaway from Nepal fiasco

“Good fences make good neighbours,” said Robert Frost, and by this he meant that neighbourly success depends on respecting each other’s autonomy. This is especially true when those neighbours are as unequal as Nepal and India. The smaller neighbour is invariably suspicious, which is why Mexicans say, “Too close to America; too far from God.” India looms large in the Nepali imagination but Nepal hardly figures in India’s, except as a fantasy wonderland in the Himalayas.

Ten months ago, Prime Minister Modi was a hero in Nepali eyes after his brilliant address to the nation’s lawmakers. India’s stock rose higher after its generous aid to the victims of the April earthquake. Today, the Indian flag is being burned on the streets of Nepal.The trouble began when Nepal announced a new constitution last month. Much awaited, it should have brought joy and celebration. Instead, it brought a revolt among Madhesis in the terai belt bordering India. Forty persons died. Although a third of Nepal, Madhesis have long felt discriminated by the hill elite. The new constitution marginalized them further as many of their districts were merged into the hill states.

Madhesis retaliated by blocking trucks carrying food and fuel from India. As shortages developed and prices shot up, Nepal blamed India for its misery. India claimed innocence — it was a Madhesi blockade. But Nepalis accused India of siding with the Madhesis.True, India had championed their cause during the constitution-making process. A late frantic visit by Indian’s foreign secretary, Jaishankar, had strengthened the perception. Although of Indian origin, Madhesis were Nepalis, and Nepal felt that India had interfered in its domestic affairs. What if Pakistan became India’s adviser on how to treat India’s Muslims, or if Americans instructed us on how to manage Kashmir?

It is never easy for a big country to compel a small one to act in a certain way. It needs finesse and subtlety. India’s national interest is to have a friendly Nepal that does not fall into China’s hands. Diplomacy is the art of friendly persuasion — to align a neighbour’s interest with one’s own. This is where India’s diplomacy has failed.

To their credit, both sides have realized their mistakes. Modi has welcomed Prime Minister K P Oli’s rise to power. Oli has appointed a dissident Madhesi as a deputy prime minister and has promised to sort out Madhesi grievances.

But the anger, the pain of the blockade, and ill-will towards India remain. Our Nepali fiasco, ironically, comes on the heels of India’s triumph with another neighbour, Bangladesh, where a historic accord has recently erased a dispute as old as Kashmir while nudging the subcontinent towards a common market.

There are other lessons in this fiasco. Nepal’s old politicians need to shed their distrust of India. With huge hydroelectric potential, Nepal should not be suffering from constant blackouts. Instead of buying power from India today, it should be selling it to India. But xenophobia prevents it from allowingIndian entrepreneurs to generate power. It could learn from Bhutan, which has achieved the highest GDP per capita in South Asia by selling power to India. In fact, by hitching its economy to India and China, the world’s fastest-growing economies, Nepal could become a Switzerland.

Nepal’s old elite also needs to catch up with a new generation of aspiring, young Nepalis who will no longer put up with the old iniquities against minorities and women. Young Nepali women are deeply offended by an unequal provision in the constitution: children of Nepali men with foreign wives will get citizenship but not those of Nepali women married to a foreign husband. This law is aimed at the Madhesis. Manjushree Thapa, the Nepali author, puts it nicely: “Ruled by a deep-seated xenophobia, Hindu patriarchs fear that Indian men will marry Nepali women, and the children — born of Indian seed! — will populate Nepal. Nepal will then no longer be Nepali.”

India should learn not to take Nepal for granted and respect its autonomy. Nepal would be happier if it shed its unwise fears. It should bear in mind that, unlike China, India has only created empires of the spirit, never of the sword. As Chinese scholar and diplomat Hu Shih said: “India conquered China culturally for 20 centuries without sending a single soldier across her border.”

शिक्षा की शर्मनाक हकीकत

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी को दुनिया की सबसे खराब शिक्षा व्यवस्था विरासत में मिली है। भारत में शिक्षा का प्रभार कम गुणवत्ता वाले मंत्रियों को मिलता रहा है। अर्जुन सिंह जैसे लोग भी इस पद पर रहे हैं जिन्होंने व्यवस्था में सुधार की चिंता तो नहीं की, लेकिन ओबीसी आरक्षण कार्ड खेलने में जरूर लगे रहे। यही कारण है कि एक प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय परीक्षा में भाग लेने वाले भारत के 15 साल के लड़के और लड़कियों को केवल किर्गिस्तान के ऊपर सभी देशों में आखिरी से दूसरा स्थान मिला। हां, सचमुच। विज्ञान और अंकगणित की सामान्य परीक्षा में 2011 में 74 देशों में भारत के बच्चों को 73वां स्थान मिला था। यह परीक्षा पीसा कहलाती है जिसका अर्थ प्रोग्राम फार इंटनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। संप्रग सरकार ने इस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम के कारणों की वजह जानने की जगह पीसा में फिर भाग न लेने का फैसला किया। दुनिया में आखिरी से दूसरा स्थान उन लोगों के लिए भी सदमा था जो अपनी शिक्षा व्यवस्था में जंग लगने की बात जानते हैं। देश के हर जिले में हर साल सात लाख विद्यार्थियों की अच्छी-खासी संख्या का सर्वे हमें शिक्षा के वार्षिक स्तर की रिपोर्ट (एएसईआर) के रूप में मिलता है। इसने बार-बार दिखाया है कि पांचवीं क्लास के आधे से भी कम बच्चे ही दूसरी क्लास के पाठ्यक्रम से कहानी पढ़ सकते हैं या उस स्तर के अंकगणित के सवाल हल कर सकते हैं।

शिक्षकों का प्रदर्शन और भी बड़ी समस्या है। सिर्फ चार फीसद शिक्षकों ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास की है और उत्तर प्रदेश तथा बिहार के चार में से तीन शिक्षक पांचवीं क्लास स्तर के प्रतिशत निकालने वाले सवाल तक हल नहीं कर पाए। देश के सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा के अधिकार अधिनियम पर हजारों करोड़ रुपये खर्च करने के बावजूद हाल के वर्षों में सीखने वाले परिणाम गिरते ही गए हैं। अगर मैं स्मृति ईरानी होता तो इस खराब हालत पर सिर झुका लेता और रोता। खूब रो लेने के बाद मैं सवाल पूछता कि गरीब भारतीय मां-बाप अपने बच्चों को उन सरकारी स्कूलों से निकाल लेने को क्यों बेचैन हैं जो नि:शुल्क पढ़ाते हैं और उन निजी स्कूलों में क्यों भेज रहे हैं जहां उन्हें फीस देनी पड़ती है? हो सकता है, फीस कम हो, लेकिन कड़ी मेहनत से कमाए गए पैसे को उस चीज के लिए खर्च करने में उन्हें बेचैनी होनी चाहिए जो नि:शुल्क उपलब्ध है। कुछ गरीब बच्चे गलत हो सकते हैं, लेकिन पूरा देश गलत नहीं हो सकता। एएसईआर के आंकड़े बताते हैं कि बच्चे चिंताजनक दर पर सरकारी स्कूल छोड़ रहे हैं। स्कूल शिक्षक खुद अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं भेजते हैं।

दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से समस्या 2009 में बनाए गए शिक्षा के अधिकार कानून में है। संप्रग सरकार ने मान लिया था कि समस्या आंकड़ों और स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या में है। लेकिन 2009 में 96.5 प्रतिशत बच्चे तो स्कूल में थे ही। आरटीई कानून पढ़ाई जाने वाली चीजों के परिणाम और शिक्षकों की गुणवत्ता पर बिल्कुल मौन है। इसने दूसरी यह गलत बात भी मान ली कि बच्चों की उपलब्धि की समीक्षा का बच्चों पर दबाव पड़ेगा और इस बात ने विद्यार्थियों की परीक्षा को अवैध बना दिया। बच्चों की अच्छाइयों और कमजोरियों के बारे में अभिभावकों की जानकारी के बिना बच्चे अपने आप अगली क्लास में भेजे जाने लगे। परिणाम यह हुआ कि बच्चों के प्रदर्शन के लिए शिक्षकों की कोई जिम्मेदारी नहीं रह गई है।

सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता बेहतर करने की जगह आरटीई ने निजी स्कूलों पर भ्रष्ट इंस्पेक्टर राज डाल दिया है और इससे काफी बड़ी संख्या में स्कूल बंद हो गए हैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को इसमें दखल देना पड़ा और इस पर रोक लगानी पड़ी। सरकारी स्कूल विफल हो रहे हैं, इस बात को मानते हुए आरटीई ने गरीब परिवारों के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण का कोटा निजी स्कूलों पर लाद दिया। अपने आप में यह बुरी बात नहीं है, लेकिन यह इस तरीके से किया जा रहा है कि सरकार ने निजी स्कूलों में दखल देना शुरू कर दिया है। कुछ राज्यों में लॉटरी की जगह राजनेता और नौकरशाह निर्धारित करने लगे हैं कि किस बच्चे को कोटे का लाभ मिलेगा। इसने निजी स्कूलों पर दूसरा ही इंस्पेक्टर राज डाल दिया है।

क्या किया जाना चाहिए? यह आश्वस्त करने वाली बात है कि व्यवस्था में किस तरह सुधार हो, इस बारे में मंत्री स्मृति ईरानी सुझाव मांगते हुए लोगों से संवाद और विचार-विमर्श कर रही हैं। इस संदर्भ में छह ऐसे मजबूत कदम हो सकते हैं जिनके जरिये वे 24 करोड़ स्कूली बच्चों के भविष्य बचा सकती हैं। एक, इस बात को पहचानें कि समस्या पैसे की नहीं, प्रबंधन की है। यह शर्मनाक बात है कि स्कूल में चार में से एक शिक्षक अनुपस्थित रहता है और उपस्थित दो में से एक पढ़ाते हुए नहीं पाए जाते। संप्रग के शिक्षा विशेषज्ञ शिक्षा दर्शन पर बात करने में अच्छे थे, लेकिन शिक्षकों की अनुपस्थिति जैसी वास्तविक समस्या के समाधान के मामूली काम में बुरी तरह विफल रहे। दो, नीति में स्कूल में पढ़ाने से अधिक ज्ञान देने और संख्या से अधिक गुणवत्ता पर जोर देने वाला बदलाव हो। गुजरात के गुणोत्सव कार्यक्रम का अनुसरण हो सकता है जिसमें नियमित रूप से जांचा जाता है कि बच्चे कैसा कर रहे हैं। नियमित राष्ट्रीय परीक्षाओं की शुरुआत हो। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) को इस तरह का बनाया जाए कि वह ज्ञान का बैरोमीटर बने। तीन, महान नेता महान संस्थाएं बनाते हैं। वरिष्ठता के आधार पर प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति बंद हो। एक मजबूत प्रधानाध्यापक एक कमजोर स्कूल को भी पूरा बदल सकता है अगर वह सिर्फ प्रशासक नहीं, दिशानिर्देश देने वाला नेता हो। फिर वही बात, गुजरात के शिक्षा मॉडल का अनुसरण किया जाए और प्रधानाध्यापकों के चुनाव के लिए प्रधानाध्यापक योग्यता परीक्षा शुरू की जाए। स्कूल का नेतृत्व करने वालों को तैयार करने वाले प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना हो।

चार, पिछले वेतन आयोग के बाद शिक्षकों का वेतन बेहतर हो गया है। अब शिक्षण में बेहतर प्रतिभा आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन भत्ता शुरू किया जाए। तीसरे दर्जे की शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं की जगह भारत के अच्छे विश्वविद्यालयों में प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाएं बनाई जाएं। पांच, निजी स्कूलों को न तो परेशान करें, न उनके साथ दुधारू गायों की तरह व्यवहार करें। 'लाइसेंस राज' से मुक्ति पाएं। यह उन वास्तविक शिक्षा उद्यमियों को शिक्षा क्षेत्र में प्रवेश करने को प्रोत्साहित करेगा जो सोचते हैं कि उनका काम पढ़ाना है। छह, चिली, सिंगापुर, स्वीडन, ब्राजील और पोलैंड के सबसे अच्छे तरीकों से सीखना चाहिए। इनमें से कुछ देशों के साथ वही समस्या थी जो हमारे साथ है। लेकिन अपनी शिक्षा व्यवस्थाओं में सुधार के लिए बड़ी ऊर्जा का निवेश कर उन्होंने अपनी समस्याओं का समाधान कर लिया है। स्मृति जी, अगर आप अपने पूर्ववर्तियों से भिन्न होना चाहती हैं तो आइआइटी को सताना, मुख्य स्थानों पर आरएसएस के लोगों को नियुक्त करना और संस्कृत तथा वैदिक गणित पढ़ाना बंद करें। 24 करोड़ स्कूली बच्चों के भविष्य को बचाएं और गर्व महसूस करें।

Smriti Irani, have a good cry. Then give 240m kids a chance

Smriti Irani should begin by asking why 15-year-olds from India who took part in a famous international test came second last — only ahead of Kyrgyzstan. Yes, Indians ranked 73 out of 74 in 2011 in a simple test of reading, science and arithmetic called PISA (Program for International Student Assessment). The response of the UPA government to this shocking result was to refuse to participate again in PISA.

We had been warned. The respected national survey, Annual Status of Education Report (ASER), has repeatedly shown that less than half of Class V students can read a paragraph or do a simple arithmetic sum from a Class II text. Teachers’ performance is worse. Only 4% of teachers pass the Teacher Eligibility Tests (TETs) and three in four teachers cannot do percentage sums from a Class V text in UP and Bihar. Learning outcomes have declined in recent years despite the nation spending tens of thousands of crores on the Sarva Shiksha Abhiyan and Right to Education Act.

I would hang down my head and weep if I were Irani and presiding over one of the world’s worst education systems. After a good cry, I would ask a second question: Why do desperately poor Indian parents pull their children out of government schools, which are free, and send them to low-fee private schools? A parent must be desperate to spend hard-earned income for what is available free. ASER data shows that the share of rural private schools has grown from 19% to 29% in ten years; it is over 50% in urban areas. India now has the largest percentage of children in private schools.

The problem, tragically, lies in the Right to Education Act 2009 (RTE), which assumed the problem was to bring kids into school. But in 2009, 96.5% of children were already in school. The problem was of learning and RTE is silent on learning outcomes or teacher quality. It made another bad assumption — assessing children’s performance is stressful on kids — and made it illegal to test students to find out if they are learning.

Instead of improving the quality of government schools, RTE has unleashed a corrupt inspector raj upon private schools, leading to the closure of many on dubious grounds. The Punjab and Haryana High Court stepped in to stop this. RTE also forced upon private schools a quota of 25% seats for children of poor families. In itself, this is not a bad thing. At least, it’s a chance for the poor.

Irani has recently invited suggestions from the public to mend the system. Here is my response in six simple steps. One, the problem is management, not money. It is an outrage that one in four teachers is absent and one in two, who is present, is found not teaching. UPA’s experts were good at spouting pedagogy but failed miserably to bring accountability. Two, focus on learning, not schooling. Follow Gujarat’s Gunotsav, which measures outcomes.

Establish regular nationwide assessments. Overhaul the National Achievement Survey (NAS), making it a barometer of learning.

Third, great leaders make great institutions. Stop appointing headmasters on the basis of seniority. A strong principal can turn around a weak school if he is an instructional leader, not only an administrator. Again, follow Gujarat and institute a headmaster eligibility test for selecting principals. Set up training centres to create school leaders. Four, since teacher salaries have improved after the last pay commission, create incentives to attract better talent into teaching. Instead of third-rate Teacher Education Institutes (TEI), build prestigious teaching institutes at India’s top 10 universities, while strengthening the State Councils of Educational Research and Training (SCERTs) and District Institutes of Education and Training (DIETs). Five, don’t harass private schools or treat them like cash cows. Get rid of ‘licence raj’, which will encourage genuine entrepreneurs to enter education. Six, learn from the best practices in Chile, Singapore, Sweden, Brazil and Poland which have invested significant energy in reforming education.

India has been historically unlucky in the poor quality of its HRD ministers — in persons like Arjun Singh, who cared only to play the OBC reservations card. If you want to be different, Ms Irani, stop obsessing over IITs, appointing RSS people to key jobs, and teaching Sanskrit and Vedic mathematics. Implement these six steps and save the futures of 240 million schoolchildren, and go to glory.

Death penalty: Life can be far worse, says the Mahabharata

It has been over a month since we hanged Yakub Memon. Since then many Indians have wondered, what did we achieve? Some are worried that we may have made Yakub into a martyr, especially among a section of Muslims who feel that they are singled out for the death penalty. Others believe that justice was done, sending a powerful signal to terrorists. In a landmark report, the Law Commission, headed by Justice Ajit Prakash Shah, has now recommended abolishing capital punishment, except in terrorist cases. Among its reasons: the state must never be guilty of killing an innocent person; there’s no link between death penalty and the amount of crime; and death sentences are inherently arbitrary, with no principled method to remove arbitrariness. As for me, I believe that keeping a person alive in maximum-security, solitary confinement without the prospect of bail is a far greater punishment than death.

Human beings have long wrestled with the right relationship between crime and punishment. When we lived in tribes, individuals and clans avenged crimes. After we moved into civil society, we gave the state monopoly power to punish crimes under due process of law. However, the idea that ‘if a good person suffers, the bad one should suffer even more’ is embedded in our psyches. We deny it, proclaiming piously ‘I’m not the sort of person who holds grudges’. Yet we applaud when the villain gets what he deserves in life, in novels and movies.

Thirst for revenge is a powerful instinct in human beings. Many psychologists think it bad for it damages the ‘core of the whole being’. Others argue that vindictive emotions are legitimate and bringing criminals to justice restores moral equilibrium in our lives. Thinkers from Plato onwards believed in the legitimacy of retributive justice. Punishment creates moral equality between victim and offender; forgiveness makes the offender superior to the victim.

The other aim of punishment is to deter future crime — provide incentive for a normal person to obey the law. In the past 50 years, public opinion shifted in the West from retribution and deterrence to reforming and rehabilitating criminals. But rehabilitation programmes in prisons mostly failed and criminologists became disillusioned. Today, the global debate is more modest — about ensuring that punishment is fair and proportional to the crime. One is painfully aware, however, how difficult it is to achieve proportionality in practice. Prison sentences vary widely for the same crime in the same country.

Crime and punishment is the central theme of Ashwatthama’s story in the Mahabharata. By all accounts, Ashwatthama was a fine young man —confident, modest and fair-minded. The son of the great teacher, Drona, he grew up in the privileged company of princes. When war is declared, he finds himself on the wrong side. He fights with integrity and in the end accepts the defeat of the Kauravas. He is outraged at the deceitful death of his father, however, and vows revenge. He sets fire to the victorious, sleeping armies of the Pandavas. His night-time massacre is a deed so repulsive that it turns the mood of the epic from martial triumphalism to dark, stoic resignation.

When Draupadi, Pandavas’ queen, learns that all her children died in the night massacre, she cries for vengeance. When Ashwatthama is finally captured, the Pandavas debate over the right punishment for his horrendous crime. Death would be too kind, they agree. Krishna ultimately pronounces the sentence: ‘For three thousand years you will wander on this earth, alone, and invisible, stinking of blood and pus.’

Indians have long felt ambivalent about the death penalty; hence, very few executions have taken place since Independence (57 in 68 years). Most of the world has abolished it — only 36 have not and this includes India and the US. The UN resolution says that it ‘undermines human dignity’. But I am not convinced. I would argue that retaining the death penalty, in fact, enhances human dignity. The most serious argument for its abolition is that it is almost impossible to implement it fairly; why have we not used it, for instance, against the ghastly crimes of the Naxalites? Whether Krishna’s sentence meets the test of proportionality, the Mahabharata has the right idea — keeping a person alive, brooding and suffering over his deed, is a far greater punishment than death.

Trading communities thrive on risks, trust

The much-maligned caste system and the training it provided to budding entrepreneurs may have played a crucial role in India's growth story.

Unlike the mood of diminished expectations in the West, ours is an age of rising expectations. India has risen in the past quarter century on the back of liberal economic reforms. Sixty-four countries, however, made the same reforms as India, but why did India become the world’s second fastest-growing economy? I am not sure if anyone really knows, but my own ‘politically incorrect’ answer is that if you make reforms in a society where there are groups who know how to accumulate and conserve capital, your reforms will have a bigger bang. Historically, India is fortunate to have had its Vaishya or Bania business castes—the Marwaris, Chettiars, Gujarati Bhatias, Sindhis, Khojas, Jains, North Indian Banias, Punjabi Khatris/Aroras, even Parsees, and more—and they have played a major part in India’s growth story. Not surprising then, that year after year, two-thirds of the surnames in the Forbes list of Indian billionaires are Vaishya. Our much-maligned caste system may have actually given us a competitive advantage.

There are many reasons for the extraordinary and continuing success of our ancient trading communities. I shall focus on three: An enormous appetite for risk, the central place of trust (sakh) in their business culture, and a family support system that grooms entrepreneurs. Let me illustrate with stories from one community: The Marwaris.

The virtue of risk taking

The business world rewards those who take risks. ‘You don’t want to compete with a Marwari!’ is the wisdom of the bazaar, partly because of the community’s astonishing risk-taking ability. GD Birla’s colossal success in the market for jute futures during World War I was the result of his extraordinary stomach for risk. It laid the foundation for the great Birla industrial empire.

Less well known is the remarkable story of Ramkrishna Dalmia, who came from arid Rohtak in Haryana, not far from Rajasthan—the homeland of the Marwaris. Although his great-grandfather had been wealthy, Dalmia grew up in penury in Calcutta during the Great Depression of the 1930s. He was 22 when his father died and had to support seven persons in a single room, which he rented for Rs 13 per month. Dalmia was young, adventurous and wanted to get rich quickly. He had speculated in silver, lost, and suffered the humiliation of defaulting on his debts.

Declared insolvent, he was persona non-grata in the marketplace when he received a cable from London informing him that the market for silver was set to rise.

Dalmia rushed to the bazaar and entreated his friends and associates to buy silver, but he was spurned. Friendless, he went to a wealthy astrologer (who had predicted that Dalmia would one day grow very rich) who agreed to purchase silver worth £7,500. Dalmia jumped on a tram and sent off a cable from the General Post Office. But the next day, during his daily dip in the Ganges, he was informed that the astrologer refused to honour the transaction. On returning home, he found a cable confirming the transaction along with the bad news that the market had gone down. He was in serious trouble.

The market, however, turned very quickly in the next few days and since he had not squared his account, he suddenly found that he had made a significant profit. A prudent man would have booked the profit, but Dalmia was a risk-taker. He stole his wife’s only ornament, pawned it for Rs 200 and made a fresh bet through another agent for £10,000. The silver market rose again and he doubled his capital, which he used to buy more silver. Soon his profits had risen seven-fold.

Dalmia wanted to unburden himself and he confided in his mother. She ordered him to square off immediately, retrieve his wife’s ornament and never again earn from stolen capital. She told him to get a job, earning Rs 50 per month, on which they could live comfortably. He complied with his mother’s wishes, cabled his agents to book his profits. But as luck would have it, his cable got garbled in transmission; the market rose again dramatically, and now, his profits were fifteen times his capital and he had become a very wealthy man, which laid the foundation of a vast industrial empire. When I was young, the names Tata-Birla-Dalmia were mentioned in a single breath.

Dalmia seems to have employed intuition, not unlike George Soros, when he bet against the British pound, but most Marwaris will tell you that they have a method and an art in managing risk. Despite their rationalism, the truth is that luck plays a big part.

Trust is at the heart of it

One of the lessons from Dalmia’s story is the central place of trust in business life. When Dalmia defaulted on his debt, he broke a promise, and the market punished him swiftly. By losing the trust of his peers in the market, he turned from a somebody to a nobody, a terrible thing to happen to any human being. In the world of Marwaris and Banias, the word for trust is sakh and it is linked closely to honour. It is a crucial indicator of a merchant’s standing. Sakh is at the heart of creditworthiness and business integrity and means much more than wealth and financial strength. It is acquired through an unblemished record in honouring obligations and being generous to the needy.

The legendary cotton trader Ramvilas Poddar began as a humble broker in raw cotton but soon reached an eminent position in the bazaar by quickly building a reputation for honesty and acquiring sakh within the community. This helped Poddar set up an independent brokerage and encouraged older and established firms to entrust their money to a relative newcomer in the bazaar.

GD Birla confirms the importance of sakh. In describing his life as a jute trader, he tells us that most of his transactions in buying raw jute or selling the finished product were based on the trader’s word. The commodity fluctuated on a daily basis and there were often great swings in the price between morning and evening. Sellers and brokers presented their offers on a rough sheet of paper in the morning, but the mills made their decision in the evening. The offers were invariably honoured no matter how the market had moved during the day.

Raju Kanoria, who also started his life in the jute business and went on to become president of Ficci, the prestigious chamber of commerce, corroborates that at the East India Jute and Hessian Exchange, prices were confirmed through a handshake. He adds that a similar system based on trust operated in the case of finished stock. The jute mills held finished goods in stock for buyers, against Pucca Delivery Orders (PDOs) made months in advance and the mills never dared to default on them. When Kanoria was eighteen, he had the good fortune to meet GD Birla, whose advice to the young man was ‘to trust people if you want to succeed’.

The visible embodiment of sakh is a negotiable financial instrument called the hundi. A centuries-old Bania innovation, it was akin to a bill of exchange: It allowed a merchant in a remote village to remit or receive large sums of money on the basis of trust. A merchant from Gujarat, for example, who sold his raw cotton in distant Bombay could, instead of receiving payment in cash with all the risks during transit, take a hundi of the equivalent amount drawn by the buyer in his favour. He could present the hundi to an agent in his village and collect his money there. This made it possible to transfer funds without having to physically carry money. While the hundi began as a remittance facility, it evolved over time for credit purposes: The lender extended the loan amount at a discount on the value of the hundi and subsequently encashed it at par. In short, the hundi became a negotiable instrument.

We forget that at the heart of the market system is trust between self-interested strangers who come together to exchange in the marketplace. The reason that buyers and sellers are able to trust each other is, in part, due to the underlying belief that the average person acts honestly—that he or she wants to do the right thing—and this gives people a sense of safety when they transact. This is why a seller readily accepts a cheque from a buyer. Millions of transactions in the global economy are conducted daily, based on trust without resorting to contracts.

Community Support System

Indian capitalism has always been family-based, and the extended family and community has always provided strong support.

Not only Marwaris, but other commercial communities apprenticed their young early. They provided them with rigorous training in technical skills. When they came of age, they were encouraged to set out on their own. They gave them venture capital from the corpus of the family or the community. They expected it to be returned after the person made a success in order to become capital for the next generation. When the entrepreneur travelled, he could stay in guest houses (called basas in the case of the Marwaris), run by their community which attended to the traveller’s commercial and other needs in a strange town.

There was also a system of checks. The young person who travelled invariably left his family behind in the care of the community elders, which deterred a young man from absconding abroad with the community’s capital. The community was always extremely mindful of its reputation, for one rotten egg could spoil the reputation not only of the family, but also of the community. This ethic continues even today.

The legacy of India’s business communities is to have historically harnessed the country’s great productive capacity. On the back of economic surplus generated in the home market, they built a rich trading history along a 5,000-mile coastline. As a result, India commanded as much as a quarter of world trade during certain periods and had a positive balance of trade with the world throughout history until the Industrial Revolution.

हम भारतीय पाखंडी कैसे हो गए?

दूसरों से मुझे बचाना तो राज्य का कर्तव्य है, लेकिन मुझे खुद से ही बचाना इसके दायरे में नहीं आता। हमारे संविधान में यही धारणा निहित है, जो जिम्मेदार नागरिक के रूप में मुझ पर भरोसा करता है और राज्य से हस्तक्षेप के बिना मुझे अपनी जिंदगी शांतिपूर्वक जीने की आजादी देता है। इसीलिए पोर्न साइट ब्लॉक करने का सरकार का आदेश गलत था। उसे श्रेय देना होगा कि उसने जल्दी ही अपनी गलती पहचान ली और रुख बदल लिया- इसने वयस्कों की साइट से प्रतिबंध हटा लिया जबकि चाइल्ड पोर्न साइट पर पाबंदी जारी रखी, जो बिल्कुल उचित है। प्रतिबंध के बचाव में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भारतीय संस्कृति और परंपरा की दुहाई दी थी। यह भी एक गलती थी।

भारत का सांस्कृतिक इतिहास इस मायने में अनूठा है कि इसने यौनेच्छा को मानव का अत्यंत सकारात्मक गुण माना। यदि पश्चिम की यहूदी-ईसाई परंपरा में सृष्टि रचना प्रकाश के साथ शुरू होती है (जब ईश्वर ने कहा, ‘प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया)।’ भारत में सृष्टि की शुरुआत काम यानी इच्छा से शुरू होती है। ‘काम उस एक के मन में इच्छा का बीज है, जिसने ब्रह्मांड को जन्म दिया (ऋग वेद 10.129)।’ प्राचीन भारतीय भी यह मानते थे कि काम ही सृष्टि, उत्पत्ति और सच कहें तो हर क्रिया का उद्‌गम है। उन्होंने इसे त्रिवर्ग, यानी मानव जीवन के तीन उद्‌देश्यों में शामिल कर ऊंचा स्थान दिया। उन्होंने इसके नाम पर देवता की कल्पना की और इसे लेकर मोहक पौराणिक कथा बुनी। काम को लेकर यह सकारात्मकता भारतीय इतिहास के शास्त्रीय दौर में चरम पर पहुंची। संस्कृति प्रेम काव्य कामसूत्र और गुप्त हर्षवर्द्धन के साम्राज्य के दरबारी जीवन में शृंगार रस की संस्कृति में इसकी परिणति हुई। इसी के बाद खजुराहो और कोणार्क के शृंगार आधारित शिल्प गढ़े गए।

एक दौर के आशावादी और खुले दिमाग वाले भारतीय आज के पाखंडियों में कैसे बदल गए? हमारा झुकाव मुस्लिम ब्रिटिश हमलावरों को दोष देने का रहा है (और कुछ तो उनका संबंध रहा है खासतौर पर ब्रिटिश राज के नकचढ़े विक्टोरियाइयों का), लेकिन हिंदू भी काम को लेकर निराशावादी रहे। काम पर तपस्वियों संन्यासियों ने हमला किया, जिन्हें आध्यात्मिक प्रगति को कुंठित करने की इसकी क्षमता चिंतित करती थी। उपनिषद, बुद्ध और कई प्रकार के संन्यासियों ने इसकी भर्त्सना की और शिव ने तो प्रेम के देवता को ही भस्म कर दिया था। आशावादी और निराशावादियों में फंसा साधारण व्यक्ति भ्रम में पड़ गया। जहां कामेच्छा आनंद का स्रोत थी वहीं, उसने देखा कि यह आसानी से बेकाबू हो सकती है। धम्म की रचनाएं उसकी मदद के लिए आगे आईं और उसे एक राह दिखाई। इसने काम के सकारात्मक गुणों को स्वीकार किया, लेकिन हिदायत दी कि यह विवाह के भीतर संतानोत्पत्ति तक सीमित रहनी चाहिए। इस तरह एकल विवाह का नियम बन गया, लेकिन मानव सिर्फ सहजवृत्ति से ही संचालित नहीं होता। कामेच्छा हमारी इंद्रियों से गुजरकर कल्पना में प्रवेश करती है और फैंटेसी निर्मित करती है। इससे शारीरिक प्रेम का उदय हुआ, जो संस्कृत और प्राकृत के प्रेम काव्य में शृंगार रस के रूप में व्यक्त हुआ और बाद में भक्ति में रूमानी प्रेम के रूप में सामने आया, जिसकी सर्वोत्तम अभिव्यक्ति जयदेव के ‘गीतगोविंद’ में हुई।

काम को लेकर शर्मिंदगी महसूस करने या इसके निराशावादी पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करने या विक्टोरियाइयों की तरह घोर पाखंडी बनने की बजाय रविशंकर प्रसाद और संघ परिवार को काम की हमारी समृद्ध परंपरा की सराहना करनी चाहिए। मुझे संघ परिवार की औपनिवेशिक काल के बाद जन्मी असुरक्षा की भावना पर खेद होता है, जिसके कारण वे इस मामले में 19वीं सदी के अंग्रेजों से भी ज्यादा अंग्रेज बन रहे हैं। धर्म के प्रति भी इसका रवैया समृद्धि, अानंदपूर्ण, बहुलतावादी हिंदुत्व को शुष्क, रसहीन, कठोर और ईसाई या इस्लाम धर्म की तरह एकेश्वरवादी बनाने का रहा है। जब पोर्नोग्राफी की बात आती है, हम सबको तीन जायज चिंताएं हैं- यौन हिंसा, इसकी लत लगना और बच्चों को इससे बचाना। जहां तक पहली चिंता की बात है यौन अपराधों और पोर्नोग्राफी में कोई संबंध नहीं पाया गया है। दुनिया में कई अध्ययन किए गए हैं और इसमें कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा तो उन देशों में बढ़ी जहां पोर्न कानून उदार बना दिए गए और पोर्नोग्राफी पर सेंसरशिप लागू करने पर ऐसे अपराध कम हुए। दूसरी चिंता है लत लगने की तो शराब की भी लत लग जाती है। दशकों के अनुभव से हमने सीखा है कि अल्कोहल पर पाबंदी काम नहीं करती। जब-जब शराबबंदी लगाई गई यह भूमिगत होकर वेश्यावृत्ति जैसे आपराधिक हाथों में चली गई।

जहां तक बच्चों के संरक्षण की बात है, इसकी कुंजी वयस्कों की स्वतंत्रता पर रोक लगाने में नहीं है बल्कि पालकों के स्तर पर सतर्कता बरतने की है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एचएल दत्तू ने पिछले माह यह कहकर इंटरनेट साइट्स को सेंसर करने से इनकार कर दिया कि, ‘कोई अदालत में आकर कहेगा कि देखो, मैं वयस्क हूं और आप मुझे मेरे कमरे की चार दीवारों के भीतर इसे देखने से कैसे रोक सकते हैं?’ उन्होंने कहा कि इससे संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जीवन के मौलिक आधार का अभिन्न अंग है। पोर्नोग्राफी के नकारात्मक पक्ष से निपटने का सबसे अच्छा समाधान प्रशिक्षित शिक्षकों पालकों द्वारा सेक्स शिक्षा देने में है। जब आप किसी विषय पर खुले में विचार करते हैं तो इससे स्वस्थ व्यक्ति का विकास होता है।

भाजपा के सत्तारूढ़ राजनेताओं ने इस मुद्‌दे पर बहुत गड़बड़ कर दी। गर्मी में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की थी। कमलेश वाधवानी ने विभिन्न कारणों से पोर्न साइट्स पर पाबंदी लगाने की मांग की थी। इसमें एक वजह पोर्न यूज़र को उसकी घटिया इच्छाओं से बचाने की अनिवार्यता भी थी। कोर्ट ने समझदारीपूर्वक पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया। उसने पाया कि भारत के वयस्क यह निर्णय लेने के काबिल हैं कि उन्हें क्या देखना है, क्या नहीं। सभ्य होने का अर्थ है कि आप कह सकें : मैं बीफ तो नहीं खाता, लेकिन आप के खाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं पोर्न तो नहीं देखता, लेकिन आपके देखने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एक स्वतंत्र, सभ्य देश में हम उन लोगों का सम्मान करना सीखते हैं, जो हमसे अलग राय रखते हैं। सेंसर करने या प्रतिबंध लगाने की बजाय आइए, अपनी खुली, उल्लास से भरी भारतीय परंपरा से सीखने की कोशिश करें, जिसने सिर्फ काम को सभ्यतागत जगह दी बल्कि प्रेम यौनेच्छा पर महान काव्य कला को प्रोत्साहित किया। आम नागरिक पर भरोसा दिखाकर हम संविधान की भावना पर भी खरे उतरेंगे।

सुधारों के लिए जूझते मोदी

स्वतंत्रता दिवस का अवसर थोड़ा रुकने, रोजमर्रा की घटनाओं पर सोच का दायरा बढ़ाने और पिछले 68 साल के दौरान अपने देश की यात्रा पर नजर डालने का बढिय़ा वक्त होता है। आजाद देश के रूप में अपने भ्रमपूर्ण इतिहास पर जब मैं नजर डालता हूं तो कुहासे में मील के तीन पत्थरों को किसी तरह देख पाता हूं। अगस्त 1947 में हमने अपनी राजनीतिक लड़ाई जीती। जुलाई 1991 में आर्थिक आजादी हासिल की और मई 2014 में हमने सम्मान हासिल किया। मैं आजादी के बाद के आदर्शवादी दिनों में पला-बढ़ा जब हम आधुनिक, न्यायसंगत भारत के जवाहरलाल नेहरू के सपने में यकीन करते थे। लेकिन जैसे-जैसे साल बीतते गए, हमने पाया कि नेहरू की 'मिश्रित अर्थव्यवस्था अंधी गली तक पहुंच रही थी। समाजवाद की जगह हम राज्य नियंत्रणवाद तक पहुंच गए जिसे हमने घृणापूर्वक 'लाइसेंस राज कहा। अंतत: 1991 के सुधारों ने उस वेदना को खत्म किया। कोई ठीक ढंग से नहीं जानता कि एक अरब तीस करोड़ की जनता का अपना हंगामेदार भ्रमित लोकतंत्र कैसे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया। आखिरकार, साठ देशों ने वैसे ही सुधार लागू किए जैसे भारत ने।

मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहूंगा कि उन्हें क्यों चुना गया। अमेरिकी विदेश विभाग के पूर्व अधिकारी डॉ. वाल्टर एंडरसन द्वारा मोदी के भाषणों के कंप्यूटर विश्लेषण के अनुसार, मोदी ने एक बार हिंदुत्व का उल्लेख किया तो पांच सौ बार विकास का। उन्हें चुनने वाले महत्वाकांक्षी युवा के लिए विकास प्रतियोगी बाजार में अवसर का कोड वर्ड था। मोदी ने ऐसा समर्थ वातावरण बनाने का आश्वासन दिया जो दमघोंटू लालफीताशाही और बदनाम 'इंस्पेक्टर राज के बिना व्यवसाय करने का लोगों को मौका देगा। अब तक वे इस वादे को निभाने में विफल रहे हैं। खास तौर से पूर्व प्रभावी कराधान ने व्यापार को सरल बनाने के उनके वादे को नीचा दिखाया है।

प्रधानमंत्री को मेरी सलाह है कि वह स्वतंत्रता दिवस पर किसी नए कार्यक्रम या योजना की घोषणा न करें। इसकी जगह मई, 2014 से घोषित योजनाओं पर अपना विस्तृत रिपोर्ट कार्ड पेश करें। देश खास तौर से 'व्यवसाय करने में सरलता पर प्रगति की प्रतीक्षा कर रहा है। विश्व बैंक की रिपोर्ट जल्द ही आएगी और कई लोगों को आशंका है कि यह अच्छी नहीं होगी। उन आशंकाओं को दूर करने की शुरुआत करना दूरदर्शिता होगी। हमने मोदी को चुना, इसका एक प्रमुख कारण गुजरात में कार्यान्वयन का उनका उत्कृष्ट ट्रैक रिकॉर्ड था। महान नेता सहज बोध से समझ जाते हैं कि काम पूरा करना ही सब कुछ है। इसलिए वे योजना बनाने के दायरे में अपने आपको नहीं रखते, बल्कि काम पूरा करने के महत्वपूर्ण पहलू में जाते हैं। वे दखलंदाजी नहीं करते, लेकिन अपने अधीनस्थों को प्रेरित करते हैं और उनके अवरोधों को हटाते हैं।

व्यवसाय की दृष्टि से भारत को कम अवरोधों वाला बनाने के लिए मोदी को उसी तरह बाजार को पूरी ताकत से 'बेचने की जरूरत है जिस तरह ब्रिटेन में मारग्रेट थैचर और चीन में देंग शियाओ पिंग ने किया। बहुत सारे भारतीय अब भी मानते हैं कि बाजार 'धनी को और धनी तथा गरीब को और गरीब बनाता है और इससे भ्रष्टाचार और क्रोनी कैपिटलिज्म को बल मिलता है। 'बाजार समर्थक और 'व्यापार समर्थक के बीच अंतर बताने के लिए मन की बात आदर्श मंच है। बाजार समर्थक होना प्रतियोगिता में यकीन करना है जो कीमत को नीचे रखने, उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद करता है और ऐसे 'नियम आधारित पूंजीवाद की ओर ले जाता है जो सबको फायदा पहुंचाता है। दूसरी तरफ 'व्यापार समर्थक होने का मतलब आर्थिक फैसलों पर अधिकार बनाए रखने की राजनीतिज्ञों और अधिकारियों को अनुमति देना है और यह 'क्रोनी कैपिटलिज्म की ओर ले जाता है। दूसरा अधूरा एजेंडा है जनता को संविधान, खास तौर से कानून के शासन के बारे में जागरूक करना। कानून का शासन नैतिक सर्वसम्मति पर आधारित है जो 'तहे दिल से रोजाना प्रकट की जाती है। लोग इसलिए कानून का पालन नहीं करते कि उन्हें दंड का डर रहता है, बल्कि इसलिए करते हैं कि वे सोचते हैं कि यह उचित और न्यायसंगत है और यह आदत और स्वनियंत्रण का तरीका बन गया है। दुर्भाग्यवश आजाद भारत के नेता संविधान के उदार विचारों को फैलाने में विफल रहे हैं।

शासन में सुधार पुनर्जीवित भारतीय नैतिक मर्म से निकलना चाहिए। स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत में मोहनदास करमचंद गांधी ने पाया कि संवैधानिक नैतिकता की पश्चिमी उदार भाषा का जनता के साथ तादात्म्य नहीं बैठता, लेकिन धर्म की नैतिक भाषा यह काम कर देती है। उन्होंने साधारण धर्म के वैश्विक नीतिशास्त्र को पुनर्जीवित किया। यह बौद्ध सम्राट अशोक से भिन्न तरीका था जिन्होंने धर्म पर आधारित नए स्तूपों का निर्माण किया। पूर्व आधुनिक भारत में धर्म का अभिप्राय नैतिक मर्म को थोपना और जनता के जीवन में सामंजस्य बिठाना, अनिश्चितता को कम करना और आत्मनियंत्रण था। इसने राजधर्म के जरिये सत्ता की शक्ति को नियंत्रित किया। इसी वजह से हमारे संविधान के निर्माताओं ने अपने भाषणों में धर्म की बात कही और यहां तक कि नए राष्ट्र के झंडे में धर्म चक्र-अशोक चक्र को स्थान दिया। गांधीजी भले ही अस्पृश्यता खत्म नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को अपने जीवन में आत्मसात किया। उसी तरह हमें विस्तृत नागरिकता योजना के हिस्से के तौर पर युवाओं के बीच संविधान को नैतिक आईने के विचारों के तौर पर तब तक प्रचारित करना चाहिए जब तक यह उनके 'दिल की गहराइयों में न उतर जाए। भारत का उदय सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए शुभ समाचार है। जब पश्चिम पूंजीवादी व्यवस्था से संतप्त है, ऐसे वक्त में राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता पर आधारित एक देश पूर्व में उग रहा है। यह फिर साबित हो रहा है कि खुला समाज, मुक्त व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था में बहुआयामी संबंध दीर्घकामी समृद्धि और राष्ट्रीय सफलता के मार्ग हैं।

Elusive tryst with destiny: Sixty-eight years into Independence, the market still remains in chains

An approaching Independence Day is a good time to pause, extend our circle of concern beyond day-to-day events, and reflect upon our nation`s journey over the past 68 years as a free nation. As i look back on our confused history as an independent nation, i discern in the fog three great milestones: in August 1947 we won our political freedom; in July 1991 we gained economic liberty; and in May 2014 we attained dignity.

The landslide victory of last year invited us to be more imaginative in thinking about the nature of human dignity and to question our prejudices. The election affirmed the aspirations of millions that had pulled themselves up through their own efforts in post-reform decades into the middle class. It forced us to challenge our bias against panwallas, auto-rickshawallas, and other street occupants. That anyone can aspire to the middle class is changing the master narrative of our society.

I grew up in the idealistic days after Independence when we passionately believed in Jawaharlal Nehru’s dream of a modern, just India. We were all socialists then. But as the years went by, we found that Nehru’s ‘mixed economy’ was leading to a dead end.

Instead of socialism we had ended with statism, which we sardonically called ‘licence raj’. Reforms in 1991 finally ended that agony. Since then India has risen relentlessly, enabled by two institutions of liberty — democracy and free markets. Nehru laid the foundations for our vibrant democracy but prosperity only began to spread once Nehru’s over-regulating state stepped out of the way.

No one quite understands how our noisy, confused democracy of 1.3 billion people has become one of the world’s fastest-growing economies. After all, 60 countries implemented the same reforms India did. Clearly, suppressed energy burst out after 1991, but did not imagine that our entrepreneurs would respond brilliantly to create innovative, red-blooded firms, who would compete brutally at home and then stomp onto the global stage.

The rise of India is importantly their story. India is a ‘bottom up’ success, unlike China’s ‘top down’ triumph, orchestrated by a technocratic elite in an authoritarian state. The stubborn persistence of democracy over the past 68 years is even more bizarre. Time and again, India has shown itself to be resilient and enduring — giving a lie to the old prejudice that the poor are incapable of the kind of self-discipline and sobriety that make for self-government.

As we come to present moment, i would ask Prime Minister Narendra Modi to remember why he was elected. During his campaign, he mentioned vikas 500 times for each time he mentioned Hindutva. For the aspiring young who elected him, vikas was a code word for opportunity in the competitive market.

Modi promised to create an enabling environment that would allow people to do business without stifling red tape and notorious ‘inspector raj’. So far, he has failed to deliver on that promise. Continuing retrospective taxation, in particular, has undermined his promise to improve the ease of doing business. India remains a hostile place to do business.

My advice to the PM is not to announce any new programme or scheme on Independence Day. Instead, give us a detailed report card on the overabundance of schemes that have been announced since May 2014. In particular, the nation awaits progress on ‘ease of doing business’.

The World Bank Report will soon be out and many people fear that it will not be good. It would be prudent to start managing those fears. An important reason we elected Modi was his stellar track record of implementation in Gujarat.

Great leaders instinctively understand that execution is everything. Hence, they don’t confine themselves to policy-making but get into the nitty-gritty of execution — not to interfere but to motivate and break barriers for their subordinates.

To make India a less hostile place to do business, Modi needs to vigorously ‘sell’ the market as Margaret Thatcher did in Britain and Deng Xiaoping in China. Too many Indians still believe that the market makes ‘the rich richer and the poor poorer’ besides leading to corruption and crony capitalism.

Despite the market having generated broad spread prosperity over two decades, people distrust it and the nation continues to reform by stealth. Mann ki Baat is an ideal forum to explain the difference between being ‘pro-market’ and ‘pro-business’.

Pro-market is to believe in competition, which helps keep prices low, raise the quality of products, and leads to a ‘rules based capitalism’ that serves everyone. To be ‘pro-business’, on the other hand, means to allow politicians and officials to retain power over economic decisions and this leads to crony capitalism.

The rise of India has been the defining event of my life. It is not only good news for us but also for the rest of the world. At a time when the West is agonising over the capitalist system, a large nation is rising in the East based on political and economic liberty, proving once again that open societies, free trade and multiplying connections to the global economy are pathways to lasting prosperity and national success.

Porn, prudes and the parampara of optimism

The state has a duty to protect me from others but not from myself. This is the premise behind our Constitution, which reposes trust in me as a responsible citizen and gives me freedom to pursue my life in peace without interference from the state. Hence, the government was wrong in banning 857 pornography sites last weekend. To its credit, it realized its mistake by Tuesday and reversed its stand: it unbanned adult sites while rightly retaining the ban on child pornography.

In defending its ban, Union minister Ravi Shankar Prasad appealed to India’s culture and tradition. This was also a mistake. India’s cultural history is almost unique in recognizing sexual desire as a highly positive quality in human beings and celebrates it. If creation begins with light in the Judeo-Christian tradition of the West (when God says “let there be light”), in India it begins with kama, ‘desire’. “Kama is the seed of desire in the mind of the One, which gave birth to the cosmos” (Rig Veda, 10.129).

Early on, ancient Indians understood that kama is the source of creation, procreation and, indeed, all action. They elevated it to trivarga, one of the three goals of the human life. They even created an intoxicating deity in its name and built a charming mythology around it. Kama optimism reached its zenith in the classical period of Indian history, culminating in Sanskrit love poetry, the Kamasutra, and a culture of erotic sringara rasa in the courtly life of the Gupta Empire and of Harsha. The erotic temple sculptures at Khajuraho and Konark logically followed.

How did the once open-minded, optimistic Indians become today’s prudes? We tend to blame Muslim and British invaders (and they did have something to do with it — particularly, prissy Victorians of the British Raj). But Hindus were also pessimistic about kama. The attack against kama came from renouncers and ascetics who worried about its power to undermine spiritual progress. The Upanishads, Buddha, and sundry sanyasis denounced it and Shiva, the erotic ascetic, even burned the god of love.

Caught between optimists and pessimists, the ordinary person was confused. While desire was a source of joy, he realized that it could easily get out of hand. The dharma texts came to his rescue and offered a compromise. They accepted kama’s positive qualities but decreed that it must be confined to procreation within marriage. Thus, monogamy became the norm. But human beings are not governed by instinct alone. Desire travels from our senses to our imagination, creating a fantasy around a specific person. This gave rise to sexual love, which was expressed first as sringara rasa in Sanskrit and Prakrit love poetry and later as romantic love in bhakti, finding its greatest expression in Jayadeva’s Gitagovinda.

Instead of feeling ashamed about kama or focusing solely on its pessimistic side or turning super-prudish like the English Victorians, Minister Prasad and the Sangh Parivar should celebrate our rich kama heritage. When it comes to pornography, however, there are three legitimate concerns — sexual violence, addiction, and protecting children. As to the first, no link has been found in studies between sexual crimes and pornography. Second, porn is addictive but so is alcohol. The answer to the third lies not in curbing the freedom of adults but in exercising parental caution.

Hence, Chief Justice H L Dattu refused last month to censor internet sites, saying, “Somebody can come to the court, and say, ‘Look, I am an adult and how can you stop me from watching it within the four walls of my room?'” It violates Article 21 of the Constitution, he added, and personal liberty is integral to the fundamental right to life.

To be civilized is to be able to say: I do not eat beef but I do not object to you eating it. I do not watch porn but I do not object to your watching it. In a free, civilized country we learn to respect those who differ from us and give them plenty of breathing space. Instead of censoring and banning, let us learn from our open, exuberant parampara, which not only created a civilized space for kama but encouraged great poetry and art about love and sex. By trusting the average citizen, we shall also be true to the spirit of our Constitution.

ये पांच चुनाव सुधार तत्काल हों

हमारे गणतंत्र के साथ कुछ बहुत ही गलत हो गया है। हाल ही में शुरू हुए संसद के मानसून सत्र पर अपशकुन के बादल मंडरा रहे हैं। सांसदों को हमारी नाजुक अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के बारे में गहरी चिंता होनी चाहिए, हर महीने 10 लाख रोजगार कैसे लाएं यह सोचना चाहिए और वे हैं कि अगले घोटाले के बारे में सोच रहे हैं। जहां विपक्षी सांसदों का ध्यान इस बात पर केंद्रित है कि संसद को कैसे ठप किया जाए, सत्ता पक्ष के सांसद घबराए खरगोशों की तरह भाग रहे हैं। दोनों भूल रहे हैं कि उन्हें क्यों निर्वाचित किया गया था।

जब संसद नहीं चल रही थी एक सांसद दुर्घटना-स्थल से भाग जाती है, जहां एक बच्ची की मौत हुई है, व्यापमं मुद्‌दे की जांच कर रहा पत्रकार मारा जाता है तो मंत्री उसे ‘मूर्खतापूर्ण’ मुद्‌दा बता देता है। चेन्नई मेट्रो में एक नेता यात्री को थप्पड़ लगा देता है और उत्तरप्रदेश में तो मंत्री असुविधाजनक लग रहे पत्रकार को जलाकर मार ही डालता है। इस बीच, शेष सारा राजनीतिक वर्ग लगभग तीन हफ्ते तक टीवी पर उत्तेजना के साथ नवीनतम सीरियल ‘ललित गेट’ के ताजे एपिसोड पर आंखें गड़ाए बैठा रहा। सीरियल का निर्देशक, पटकथा लेखक और हीरो कोई ललित मोदी था, जिसने दूर बैठकर दो मुख्य दलों के राजनेताओं और बेचारे खबरिया चैनलों की रैटिंग को अपने हिसाब से नचाया। अब इससे भी गंभीर और खतरनाक व्यापमं घोटाला उस पर हावी हो गया है। यह घोटाला भाजपा की प्रतिष्ठा को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। कांग्रेस ने चेतावनी दे ही दी है कि जब तक सत्तारूढ़ दल के मंत्री इस्तीफा नहीं देते वह संसद के मानसून सत्र को अपनी अराजकता से पंगु बना देगी। किंतु भाजपा नेताओं की निगाहें बिहार के चुनाव पर हैं। वे नुकसान कम करने में लगे हैं।

निश्चित ही भारत बेहतर राजनीति का हकदार है। पहली बात तो यह है कि देश लगातार चुनाव के माहौल में ही रहता है और इससे महत्वपूर्ण सुधार और फैसलों में देरी हो जाती है। कैसे आधारभूत ढांचे का निर्माण करें या लालफीताशाही खत्म कर बिज़नेस करना आसान बनाए, इस पर बहस करने की बजाय भाजपा नेतृत्व सिर्फ बिहार चुनाव के पहले ललित गेट और व्यापमं से हुए नुकसान को नियंत्रित करने को लेकर ही चिंतित है। दूसरी बात, विपक्ष को भी राष्ट्रीय एजेंडा पटरी से नहीं उतारने दिया जाना चाहिए। भाजपा ने पिछली पर यही किया और अब कांग्रेस ‘जैसे को तैसा’ का वादा कर रही है। जब तक सांसद के रूप में मेरा वेतन दोगुना होता रहेगा, जनता जाए भाड़ में। जीएसटी लागू होने में विलंब या भू-अधिग्रहण कानून या बेरोजगार युवाओं की जिंदगी की किसे परवाह है। घर में बैठकर गुस्सा जताने की बजाय हमें अपने सांसदों से कुछ आसान से राजनीतिक सुधार लागू करने की मांग करनी चाहिए ताकि संसद व सरकार बेहतर ढंग से काम कर सकें।

दोनों सदनों के स्पीकर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। उपद्रवी सांसदों को अनुशासित करने के लिए उन्हें अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहिए। ब्रिटेन में आयरलैंड के सांसदों को मार्शलों से उठवाकर सड़क पर फेंक दिया जाता था। आखिर उन्हें अहसास हुआ कि यह सजा बहुत महंगी पड़ती है। दूसरी बात, हमें सांसदों को अधिक समय तक काम करने के लिए मजबूर करना चाहिए। जब ब्रिटिश संसद साल में 150 दिन और अमेरिकी कांग्रेस 200 दिन काम करती है तो भारतीय संसद वर्ष में सिर्फ 67 दिन ही क्यों काम करती है? हमारा मानसून सत्र तीन हफ्तों का ही क्यों होता है, तीन महीनों का क्यों नहीं? यदि दो-तिहाई सांसद चाहें तो संसद सत्र बुलाने की अनुमति क्यों नहीं होनी चाहिए, जैसा कि ब्रिटेन में होता है। विपक्ष को अपनी भड़ास निकालने का मौका दीजिए और फिर काम का एजेंडा तय कीजिए। ब्रिटेन में विपक्ष का नेता 150 में से 20 दिन का एजेंडा तय करता है।

तीसरी बात, भारत को भी तय अवधि वाली चुनाव पद्धति अपना लेनी चाहिए, जैसा कि ब्रिटेन ने हाल ही में किया है और अन्य लोकतंत्रों ने बहुत पहले ही कर लिया है। यह सरल-सा कदम चुनी हुई सरकार को बिना चुनाव की चिंता किए काम करने की सहूलियत देगा। इससे हमारी शासन पद्धति की क्षमता बढ़ेगी। संविधान ने पांच वर्ष की अवधि वाले चुनावी चक्र की कल्पना की है, लेकिन राज्य सरकारें तो पांच साल पूरे होने के पहले ही गिरती रही हैं और इससे पांच साल का चक्र टूट गया है। यदि सांसद-विधायकों की अवधि तय रहेगी तो वे बहुमत दल के नेता की मनमानी के बंधक नहीं बनेंगे। चुनाव दो तय तारीखों पर होंगे। हर पांच साल बाद केंद्र में और हर ढाई साल बाद राज्यों में। यदि अविश्वास प्रस्ताव से सरकार गिर गई तो सदन भंग नहीं होगा। विधायकों को नई सरकार बनाने के लिए मजबूर किया जाएगा या फिर उन्हें राष्ट्रपति शासन का सामना करना होगा।

चुनाव तिथियों की अनिश्चितता को दूर करने का विचार नया नहीं है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसका सुझाव दिया था। लालकृष्ण आडवाणी ने इस खेद के साथ इसका समर्थन किया था कि देश के दूरदराज के क्षेत्र में होने वाला चुनाव भी दिल्ली में निर्णय प्रक्रिया को पंगु बना देता है। शरद पवार ने उत्साह से इसका स्वागत कर इसे एनसीपी के घोषणा-पत्र में भी शामिल कर लिया था। मनमोहन सिंह और प्रणब मुखर्जी को भी विचार पसंद था, लेकिन यूपीए ने इसे लागू नहीं किया, शायद इसलिए कि यह लालकृष्ण आडवाणी की ओर से आया था। अब नचिअप्पन समिति सुधारों का परीक्षण कर रही है। हालांकि, आडवाणी केंद्र व राज्यों में एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में थे, मुझे लगता है कि पांच वर्ष की अवधि के मध्य की अंतरिम तिथि खराब व खतरनाक सरकार के खिलाफ संरक्षण की दृष्टि से ठीक रहेगी।

चौथा सुधार यह हो कि मौजूदा ‘अविश्वास प्रस्ताव’ की जगह जर्मनी की तरह ‘रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव’ लाया जाना चाहिए। इसका मतलब है आप सरकार को तब गिरा सकते हैं , जब आपके पास इसका कोई विकल्प हो। इससे विधायकों व सांसदों में अधिक अनुशासन आएगा और सरकार को स्थिरता मिलेगी। पांचवां सुधार जनप्रतिनिधियों को खेल संस्थाओं से दूर रखने का हो। यदि जनप्रतिनिधि चुने जाते ही खेल संस्था से इस्तीफा देने का कानून होता तो ललित गेट नहीं होता। आखिर में सफल लोकतंत्र तो वही है, जो लोगों की जरूरतों के मुताबिक विकसित होता रहे। अब वक्त आ गया है कि हम सांसदों-विधायकों की आंखों में आंखें डालकर उन्हें याद दिलाएं कि हमने उन्हें क्यों चुना है। उनसे काम करने की अपेक्षा है, लोगों का पैसा व वक्त बरबाद करने की नहीं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वे जनसमर्थन को यूं ही मानकर न चलें।

Wanted: Vyapam reforms to overhaul our democracy

Something has gone terribly wrong with our republic. There are ominous clouds over the approaching monsoon session of Parliament. When MPs should be deeply concerned with the fragile nature of our economic recovery, debating how to create a million jobs a month, they are straggling back to work in a stupor having forgotten why they were elected. Meanwhile, an MP drives away from a car accident where a child has been killed; a minister calls the death of a journalist probing Vyapam a ‘silly issue'; a politician slaps a passenger on the Chennai Metro; and a UP minister has an inconvenient journalist burned to death. The rest of the fraternity is glued to the TV set watching an endearing puppeteer manipulate the fortunes of a foreign minister and a chief minister. But Lalitgate has been overtaken by the more serious and sinister Vyapam scam. The Congress party has threatened to throw Parliament’s monsoon session into chaotic paralysis unless ministers of the ruling party resign. The BJP’s leaders have their eyes only on the approaching Bihar election.

Surely, India deserves better politics. First, the country is continuously in election mode, and this delays crucial reforms and executive decisions. Instead of worrying about jobs, BJP’s leadership is concerned only about controlling the damage of Lalitgate and Vyapam before the Bihar election. Secondly, legislators are in double training on how to jump into the well, disrupt Parliament and drown the nation’s agenda. The BJP did it the last time and the Congress is promising tit for tat. The people be damned — no one cares about the delay in the GST or the land acquisition law or the lives of the jobless young — as long my salary as an MP is doubled.

Instead of wringing our hands in dismay, we can implement some fairly simple political reforms. First, force our Speakers to exercise powers that they already possess in order to discipline rowdy, disruptive members. Irish MPs in Britain used to be physically picked up by marshals and thrown out onto the street until they realized that the punishment was too costly. Second, make MPs work longer. Why does India’s Parliament meet for 67 days in a year when Britain’s meets for 150 days and the US Congress for 200? Why is our monsoon session only for three weeks and not three months? Allow Parliament to be summoned if two-thirds of the members want it, as in the UK. Give the opposition a chance to let off steam and set the work agenda. In the UK, leader of the opposition sets the agenda for 20 out of 150 days.

Third, India should adopt fixed-term elections, as the UK has just done and other democracies did long ago. Whereas the Constitution envisaged a five-year electoral cycle, state governments have insisted on falling, upsetting the cycle. If legislatures had a fixed term, they would not be hostage to the whims of the leader of the majority party. Elections would be held on two fixed dates, every five years at the Centre and every two-and-half years in the states. If a government fell in a no-confidence vote, the House would not be dissolved; legislators would be forced to cobble a new government or face President’s rule. LK Advani suggested fixed-term elections; Sharad Pawar endorsed it and included it in the Nationalist Congress Party’s manifesto. Manmohan Singh and Pranab Mukherjee liked the idea but the UPA did not implement it. Today, the Nachiappan Committee is seriously examining it. Although Advani wanted simultaneous state and central elections, I think an interim date, halfway through the five years, gives some protection against an unusually foul government.

The fourth reform is to replace the present ‘no-confidence motion’ with a ‘constructive vote of non-confidence’ as in Germany, which means you can only bring down the government if you have an alternative in place. This will also bring more stability. Finally, separate legislators from sports bodies. Lalitgate may not have happened if sports officials had to resign by law on the day that they became legislators. A successful democracy is, in the end, a daily performance and it is time we looked our legislators in the eye, reminding them that pigs can’t fly nor walk on two legs, and do not take us for granted.

व्यापारिक भूतकाल, मौजूदा कूटनीति

बांग्लादेश के साथ हुआ समझौता ऐतिहासिक है। इससे कश्मीर जितना ही पुराना विवाद तो हल हुआ ही, उपमहाद्वीप को साझा बाजार की ओर बढ़ने में भी मदद मिली है। व्यापार और निवेश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अथक कूटनीति का ताजगीदायक फोकस है। सत्ता में आने के बाद से ही हमारे पड़ोसियों की जरूरतों पर उन्होंने बहुत निकटता से गौर किया है, जिसका फल अब सामने आ रहा है। हालांकि, समझौते पर बरसों से काम हो रहा था, लेकिन इतिहास इसका श्रेय मोदी को देगा। अन्य किसी भारतीय नेता की तुलना में उनमें यह सहज समझ है कि सत्ता धान के कटोरे से आती है न कि बंदूक की नली से, जैसा कि माओ का विश्वास था। इस संदर्भ में वे प्राचीन परंपरा का ही अनुसरण कर रहे हैं, जिसने भारत को एक महान व्यापारिक राष्ट्र बना दिया था, जो अपने व्यापारिक जहाजों पर अपनी अद्‌भुत सॉफ्ट पावर विदेश ले जाता था।

हालांकि, भू-सीमा संबंधी समझौते के अलावा अन्य समझौते भी उतने ही महत्वपूर्ण थे। आज भारत के मालवाही पोत सिंगापुर होते हुए तीन हफ्ते में बांग्लादेश पहुंचते हैं, समझौते के बाद वे एक हफ्ते में ही पहुंच जाएंगे। भारतीय कंपनियां बिजली बेचेंगी और बांग्लादेश के विशेष आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन करेंगी। इससे न सिर्फ बड़े पैमाने पर नौकरियां पैदा होंगी बल्कि बांग्लादेश के साथ व्यापार घाटा कम करने में भी मदद मिलेगी। इस समझौते से नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान को संदेह की राजनीति से हटकर समृद्धि के अर्थशास्त्र की ओर बढ़ने के फायदे का इशारा मिला है। सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि यह ऐतिहासिक समझौता भारत के अद्‌भुत व्यापारिक भूतकाल पर आधारित है। भारतीय यह भूल गए हैं कि पांच हजार मील लंबी तटीय रेखा के साथ भारत का समृद्ध व्यापारिक इतिहास रहा है। एक दौर तो ऐसा भी रहा जब विश्व व्यापार के चौथाई हिस्से (आज के दो फीसदी की तुलना में) पर इसका प्रभुत्व था। यदि आप दो हजार साल पहले केरल के प्रसिद्ध मुझिरिस बंदरगाह पर खड़े होते तो आपको सोने से लदे जहाज लौटते दिखाई देते। रोज एक जहाज रोमन साम्राज्य से दक्षिण भारत के तट पर आता और उस पर आला दर्जे का कपड़ा, मसाले और विलासिता की चीजें लादी जातीं। उधर, रोमन सीनेटर शिकायत करते कि साम्राज्य की महिलाएं विलासिता की भारतीय चीजें, मसाले और ऊंचे दर्जे का कपड़ा इतना इस्तेमाल करती हैं कि रोम का दो-तिहाई सोना-चांदी भारत चला जाता है। (खेद है कि तमिल संगम काव्य में जिसे मुसिरी कहा गया है, वह मुझिरिस 14वीं सदी की पेरियार बाढ़ में बह गया और उसकी जगह आधुनिक कोच्चि ने ली।

पंद्रह सौ साल बाद पुर्तगालियों की भी यही शिकायत थी : दक्षिण अमेरिका से कमाया उनका सोना-चांदी व्यापार में भारत चला जाता है। ब्रिटिश संसद में इसकी गूंज 17वीं सदी में सुनाई दी। भारतीय कपड़े और मसालों ने दुनिया भर में कपड़े पहनने व खाने-पीने की आदतें ही बदल दी थीं। यूरोप के लोगों ने 17वीं सदी में तब अंतर्वस्त्र पहनने शुरू किए जब उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लाए मुलायम व सस्ते भारतीय कपड़े का पता चला। मुल्तान में पंजाबी खत्री 16वीं से 19वीं सदी तक अपने सामानों का कारवां हिमालय के आर-पार ले जाया करते थे, जिससे फारस से लेकर रूस तक जीवन-शैली में काफी बदलाव आया। एक फ्रांसीसी भिक्षुक ने ईरान के सफाविद साम्राज्य की तुलना दो दरवाजे वाली सराय से की थी। सोना-चांदी पश्चिमी दरवाजे से अंदर आते और पूर्वी दरवाजे से भारत की ओर निकल जाते। सोने के प्रति भारत का प्रेम ऐतिहासिक रूप से सकारात्मक व्यापार संतुलन पर आधारित रहा है। जब तक कि 19वीं सदी में इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति ने इसे बदल नहीं दिया और लंकाशायर की मिलों ने हमारे हथकरघा उद्योग को तकनीक के स्तर पर बेकार नहीं कर दिया। चूंकि भारत दुनिया अग्रणी कपड़ा निर्यातक था, भारतीय बुनकरों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। भारतीय राष्ट्रवादियों ने बुनकरों के हश्र का दोष व्यापार को दिया, जो गलत था, क्योंकि कारण तो नई टेक्नोलॉजी थी। स्वतंत्रता के बाद हमने अपना व्यापारिक भूतकाल भुला दिया। ‘इंपोर्ट सब्स्टीट्यूशन’ के फर्जी विचार के नाम पर अपनी सीमाएं बंद कर लीं और अंतरराष्ट्रीय व्यापार की समृद्धि से खुद को वंचित कर लिया। हमने अपने दरवाजे 1991 में जाकर खोले। आज मोदी भूतकाल के इस नुकसान की भरपाई करने में लगे हैं। मगर उन्हें आरएसएस के स्वदेशी जागरण मंच जैसे संरक्षणवादियों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जिन्हें यह नहीं समझ में आता कि व्यापार ऐसी गतिविधि है, जिसमें खरीदने व बेचने वाले दोनों को फायदा होता है।

भारत की शक्ति हमेशा से ही ‘सॉफ्ट’ रही है, जो सैन्य विजयों से नहीं बल्कि सामानों व विचारों के निर्यात में व्यक्त होती रही है। संस्कृत के महान विद्वान शेल्डन पोलॉक हमें याद दिलाते हैं कि चौथी और पांचवीं सदी भारत का प्रभाव दक्षिणपूर्व और मध्य एशिया में चारों तरफ फैल गया था। व्यापक क्षेत्र में संस्कृत दरबारों, सरकारों और साहित्य की भाषा बन गई थी। कुलीन वर्ग विभिन्न भाषाएं बोलता था, लेकिन सीमा पार संपर्क के लिए संस्कृत का प्रयोग करता था। यह तो पक्का पता नहीं कि भारतीय संस्कृति विदेशों में कैसे पहुंची पर प्रबल संभावना यही है कि ऐसा व्यापार के जरिये ही हुआ होगा। तमिल साहित्य में ऐसे वर्णन बहुत हैं, जिसमें समुद्री व्यापारी सोने की तलाश में जावा जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जाते थे। ये लंबी समुद्री यात्राएं हुआ करती थीं और व्यापारी अपने साथ ब्राह्वणों व बौद्ध भिक्षुओं को ले जाते थे ताकि विदेशी भूमि पर भी उनके नाविक अपनी धार्मिक रीति-रिवाजों को पूरा कर सकें। इतिहासकार माइकल वुड ने कहा है, ‘इतिहास तलवारों के बल पर साम्राज्य खड़े करने के उदाहरणों से भरा पड़ा है पर भारत ऐसा अकेला देश है, जिसने संस्कृति व अध्यात्म का साम्राज्य निर्मित किया।’

स्वतंत्रता के इन 68 वर्षों में हमारे पड़ोसी हमें नापसंद करने लगे। हमारी विदेश सेवा के अधिकारी उनके साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करते। वे हम पर संदेह करते हैं और कहते कि वे ‘भारत के बहुत निकट और ईश्वर से बहुत दूर हैं।’ हालांकि, उनके प्रति मोदी का रवैया भिन्न रहा है और उनकी उत्साहपूर्ण कूटनीति ने बांग्लादेश समझौते के रूप में पहला इनाम हासिल किया है। इसने संभावनाओं के नए युग का द्वार खोला है। यदि वे इसी प्रकार जोर देते रहे और हमारे प्रशासन उसका फॉलो-अप लेते रहे तो पड़ोसियों के साथ भारत के रिश्ते बदलेंगे और हमारा देश फिर उस वर्णन का हकदार हो जाएगा, जो 7वीं सदी के चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किया था : ‘दूर के स्थानों और विविध परंपराओं के लोग आमतौर पर उसी भूमि का उल्लेख करते हैं, जिसकी वे इंडिया कहकर सराहना करते हैं।’

Modi is building on India’s wondrous trading past

Last week’s historic accord with Bangladesh erased a dispute as old as Kashmir while nudging the subcontinent towards a common market. Trade and investment have been the refreshing focus of Prime Minister Narendra Modi’s diplomacy. He understands instinctively that power emanates from a bowl of rice, not from the barrel of a gun. In this respect, he is following an ancient tradition that once made India a great trading nation that carried its amazing soft power on merchant ships.

Although the land boundary agreement was the most visible victory during Modi’s visit, other accords were equally significant. Indian goods travel via Singapore to reach Bangladesh in three weeks; now they will go directly to Bangladeshi ports in a week. Indian companies will sell electricity and make goods in special economic zones across the border, creating masses of jobs while helping reduce Bangladesh’s trade deficit. The accord signals to Nepal, Sri Lanka and Pakistan the benefits of moving from the politics of suspicion to the economics of prosperity.

If you had stood at the famous port of Muziris in Kerala 2,000 years ago, you would see a ship arriving laden with gold. Every day a ship from the Roman Empire landed in a South Indian port where it picked up fine Indian cottons, spices, and luxuries. But Indians did not care for what the Romans brought, and since accounts had to be settled, they were settled with gold and silver. Back home, Roman senators grumbled that their women used too many Indian luxuries, spices and fine cottons and two-thirds of Rome’s bullion was being lost to India. One South Indian king even sent an embassy to Rome to discuss the empire’s balance of payments problems.

Fifteen hundred years later, the Portuguese had the same complaint: their gold and silver from South America was being drained in the trade with India. The British parliament echoed this refrain in the 17th century. Indian textiles and spices changed culinary tastes and clothing habits around the world. Europeans began to wear underwear only in the 17th century when they discovered soft and affordable Indian cloth brought by the East India Company. In antiquity, the flowing togas of upper class Romans were made from Indian cloth. Punjabi Khatris in Multan led caravans across the Himalayas from 16th to 19th centuries, changing the lifestyle of the people all the way to Russia.

With a 5,000-mile coastline, India has historically been a great trading nation and in some periods, commanded as much as 20% share of world trade (compared to 2% today). It always had a positive balance of trade with the world until the Industrial Revolution in 19th-century England when the mills of Lancashire made our handloom textiles technologically obsolete. After Independence we forgot our trading past, closed our borders in the name of a bogus idea called ‘import substitution’, denying ourselves the prosperity of international trade. We only opened up in 1991. Today, Modi is trying to recover that past while quietly burying the foolish protectionism of RSS’s Swadeshi Jagran Manch, even as he promotes ‘Make in India’.

India’s power has always been ‘soft’, not expressed through military conquest but in the export of goods and ideas.The great Sanskrit scholar, Sheldon Pollock, reminds us that between the fourth and 12th centuries the influence of India spread across Southeast and Central Asia. Across the vast area, Sanskrit became the language of the courts, government and literature. much like Latin in medieval Europe.The elite spoke different languages but used Sanskrit to communicate across the border. We are not sure exactly how Indian culture travelled but most likely it was through trade. Tamil literature describes seafaring merchants sailing to distant places like Java in search of gold. The historian, Michael Wood, summed it up well: “History is full of Empires of the Sword, but India alone created an Empire of the Spirit.”

In recent times our neighbours have grown suspicious of us and declare that they are ‘too close to India and too far from God.’ However, Modi’s economic diplomacy is creating new possibilities. If he is successful, India may become once again become worthy of the seventh-century Chinese traveller, Xuanzang’s description: “People of distant places with diverse customs generally designate the land they admire as India.”

साहसी फैसले न होने से निराशा

राजनीति थोड़े वक्त का खेल होता है, जबकि अर्थव्यवस्था लंबे समय का। दोनों आखिर में मिलते हैं, लेकिन बीच के समय में वे विपरीत दिशाओं में जाते लगते हैं। इस विरोधाभास के कारण ज्यादातर लोगों का निराश होना अपरिहार्य है। अपनी सरकार की पहली वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही समस्या है। अच्छे रेकॉर्ड के बावजूद वे अपने समर्थकों की असाधारण रूप से ऊंची अपेक्षाओं को मैनेज करने में नाकाम रहे। मुख्य प्राथमिकताओं पर निगाह न रख पानेे से योजनाएं अमल में लाने की उनकी योग्यता संदेह के घेरे में आ गई। संघ परिवार लगातार सरकार के लिए शर्मनाक स्थिति पैदा करता रहा है। सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह रहा कि वे साहसी सुधारक की बजाय व्यावहारिक व धीरे-धीरे सुधार लाने वाले प्रधानमंत्री बन गए। दक्षिणपंथ से राजनीतिक मध्य में आकर उन्होंने अपने ज्यादातर मतदातावर्ग को नाराज कर दिया है।

अर्थव्यवस्था एक वर्ष पहले की तुलना में बेहतर है, हालांकि यह इसकी असली क्षमता के आस-पास भी नहीं पहुंच सकी है। जीडीपी वृद्धि दर ने रुख बदल लिया है। भारत अगले साल तक चीन को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मुद्रास्फीति 18 माह की तुलना में आधी रह गई है। पिछले सालभर रुपया सबसे स्थिर मुद्राओं में से एक रहा है। सरकार की वित्तीय सेहत अच्छी है। वित्तीय व चालू खाता, दोनों काबू में हैं- और बाहर से पूंजी का आना 91-92 के बाद सबसे अधिक है। बीमा तथा रक्षा क्षेत्र का उदारीकरण और डीजल को नियंत्रण मुक्त कर दिया गया है। कोयले का उत्पादन तो 8.3 फीसदी बढ़ा है, 23 साल में सर्वाधिक, जिससे कई पावर प्लांट फिर शुरू हो गए हैं। परियोजनाओं को मंजूरी देने में अनिर्णय की स्थिति खत्म हो गई है। आम और रेलवे बजट निवेश बढ़ाने वाले थे। पिछले 12 महीने में कोई घोटाला सामने नहीं आया है और देश में घोटालों का युग खत्म होने की हल्की-सी उम्मीद बंधी है। कोयले और स्पेक्ट्रम की नीलामी पारदर्शी रही। आवेदन और मंजूरी ऑनलाइन होने से घूसखोरी की गुंजाइश नहीं रही। और मोदी की व्यक्तिगत कूटनीति के कारण दुनिया में देश का रुतबा बढ़ा है। नेपाल- यमन में सक्रियता ताजे उदाहरण हैं।

इस ठोस रेकॉर्ड के बाद भी लोगों में असंतोष क्यों खदबदा रहा है? जब आप आर्थिक गिरावट से उबर रहे होते हैं तो नौकरियां लाने में वक्त तो लगता है। बाजार में मांग अब भी कमजोर है। कंपनियों के नतीजे अच्छे नहीं हैं। अर्थव्यवस्था के विस्तार का कोई कारण नहीं है और इसीलिए नौकरियों का परिदृश्य धूमिल है। खेती के लिए यह बुरा साल था और कमजोर मंत्री होने से स्थिति सुधारने में मदद नहीं मिली। निर्माण के क्षेत्र में धीरे-धीरे ही रोजगार लौटेगा, क्योंकि पिछली सरकार ने मंजूरी देने में जो अनिर्णय दिखाया उससे ढांचागत निर्माण में लगी कंपनियां चौपट हो गई थीं।

पिछली सरकार की निर्णयहीनता से तंग आकर तथा नरेंद्र मोदी का क्रियान्वयन कौशल देखकर लोगों ने उन्हें चुना। अब तक तो उन्होंने इसके पर्याप्त उदाहरण नहीं दिए हैं। हां, जनधन योजना अमल में लाने के स्तर पर सफल रही है। साल भर पहले तो किसी को कल्पना नहीं थी कि हर भारतीय परिवार कभी बैंक खाता होने की उम्मीद कर सकता है। अब आधार और मोबाइल फोन के माध्यम से गरीबों तक फायदे पहुंचाने के मामले में ऐतिहासिक बदलाव की पृष्ठभूमि तैयार हो गई है। इसके अलावा बैंक खातों से जुड़ी तीन योजनाएं शुरू की गई हैं। कम लागत पर दुर्घटना बीमा, जीवन-बीमा और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना। तीनों के प्रीमियम बहुत ही कम हैं। हालांकि, अमल में लाने के मामले में जन-धन योजना जैसे उदाहरण कुछ ही हैं। यदि ‘बिज़नेस करने में आसानी’ पर मोदी ने ध्यान केंद्रित किया होता तो अब तक कई सरकारी प्रक्रियागत अड़चनें दूर हो गई होतीं। अच्छे नेता क्रियान्वयन के ब्योरों में जाते हैं और यदि उन्होंने यह किया होता तो भाजपा शासित राज्यों में मीलों लंबा लालफीता कट चुका होता और ये राज्य ज्यादा प्रतिस्पर्द्धी और निवेश लायक हो चुके होते। इसी तरह यदि उनके पास नगर निगमों के साथ मिलकर काम करने वाली मजबूत क्रियान्वयन टीम होती तो स्वच्छ भारत अभियान अब तक दूसरों के लिए सफलता का मॉडल बन चुका होता।

शायद, ‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन’ देने में सबसे बड़ी नाकामी कर विभाग के कारण है। जहां मोदी निवेशकों को आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं और वित्त मंत्री अरुण जेटली बिज़नेस अनुकूल माहौल बनाने का वादा कर रहे हैं, यह बात चौंकाने वाली है कि कर विभाग अब भी पिछली तारीख से वसूली में लगा है। विदेशी संस्थागत निवेशक ताजा मांग से इतने ख़फा हुए कि उन्होंने भारतीय शेयर बेचना शुरू कर दिए और शेयर बाजार धराशायी होने लगा। भारतीय करदाता के लिए भी जमीनी हकीकत यही है कि निर्दोष और ईमानदार करदाताओं को कर अधिकारियों की ओर से परेशान किया जाना जारी है। यही वजह है कि लोगों के दिमाग में परंपरागत नौकरशाही की छवि बनी हुई है।

राजनीति के मध्यमार्ग पर आकर मोदी ने लगता है हर किसी को नाराज कर दिया है। बिज़नेसमैन को लगता नहीं है कि वे वैसे व्यवसाय हितैषी रह गए हैं, जैसे वे गुजरात में थे। आर्थिक दक्षिणपंथी और महत्वाकांक्षी युवा पीढ़ी निराश हैं, क्योंकि वे ज्यादा साहसी सुधार लागू करके तेजी से नौकरियां नहीं लौटा पाए हैं। धर्मनिरेपेक्षवादी नाराज हैं कि वे अल्पसंख्यकों के प्रति दुर्भाग्यपूर्ण बयानबाजी रोकने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाए हैं। संघ परिवार के उनके अपने समर्थक और सांस्कृतिक दक्षिणपंथी नाराज हैं कि उनका भगवा रंग धुंधला पड़ा है और ईसाई व मुस्लिम समुदाय के प्रति वे नरम रुख दिखा रहे हैं। विदेशी निवेशक तो ‘कर आतंकवाद’ से नाराज हैं ही। वामपंथियों को चिंता है कि गरीबों के हितैषी बनकर वे कहीं उनका मतदातावर्ग न झपट लें।

किंतु नरेंद्र मोदी की नज़र अगले आम चुनाव पर है। वे जानते हैं कि वोट तो राजनीतिक मध्यमार्ग पर चलने से ही मिलेंगे। मौजूदा अंसतोष तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि अंतत: राजनीति व अर्थनीति का मिलन होना ही है। यद्यपि उनके सारे समर्थक आज उनसे नाराज हैं, मोदी व्यावहारिकता के मध्यमार्ग पर चलने की फसल चार साल बाद काटेंगे और 2019 के चुनाव जीतेंगे। कुल-मिलाकर प्रधानमंत्री ने वोटर के चुनाव को सही साबित किया है। राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल की तुलना में उन्होंने कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है। मई 2014 में यही दो अन्य विकल्प भारतीय मतदाता के सामने थे। उनकी सरकार के पास काफी उपलब्धियां हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि वे और भी बेहतर कर सकते थे यदि वे अपनी प्रमुख आर्थिक प्राथमिकताओं पर फोकस रखते और क्रियान्वयन पर कड़ी नज़र रखते।

बेहतरी के बीच बेचैनी

राजनीति अल्पअवधि की चीज है, जबकि अर्थशास्त्र दीर्घकालिक। दोनों का झुकाव एक ही लक्ष्य की तरफ होता है, लेकिन तात्कालिक तौर पर दोनों विपरीत दिशा में काम करते हैं। इस बेमेल स्वभाव के कारण अधिकांश लोग निराश होते हैं।

अपनी सरकार की प्रथम वर्षगांठ पर यही बात प्रधानमंत्री मोदी के लिए समस्या भी है। हालांकि मोदी का रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन वह अपने समर्थकों की असाधारण अपेक्षाओं को नियंत्रित कर पाने में असफल रहे हैं। कुछ मुख्य प्राथमिकताओं को पूरा न कर पाने के कारण उनकी क्रियान्वयन क्षमता पर भी सवाल खड़े हुए हैं। संघ परिवार लगातार सरकार के समक्ष अड़चनें पैदा करता रहा है, लेकिन एक बड़े आश्चर्य की बात यही है कि मोदी अब व्यावहारिक हो चुके हैं और तीव्र व साहसिक सुधारों के बजाय क्रमिक आधुनिककर्ता के रूप में दिख रहे हैं। राजनीतिक मध्य मार्ग के प्रति झुकाव के कारण उन्होंने अपने अधिकांश समर्थक समूहों को नाखुश किया है।

एक वर्ष पहले की अपेक्षा अर्थव्यवस्था बेहतर हालत में है, लेकिन अभी भी यह अपनी वास्तविक क्षमता से दूर है। जीडीपी विकास में उल्लेखनीय प्रगति हुई है और अगले वर्ष तक भारत चीन को पछाड़कर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन जाएगा। महंगाई 18 महीने पहले की तुलना में इस समय आधी है। पिछले एक वर्ष से रुपया सर्वाधिक स्थिर मुद्रा है।

सरकारी वित्त की स्थिति बेहतर है। राजकोषीय और चालू खाते का घाटा नियंत्रण में है और 1991-92 की तुलना में पूंजी का प्रवाह सर्वाधिक है। बीमा और रक्षा क्षेत्र को अपेक्षाकृत उदार किया गया है और डीजल को विनियंत्रित कर दिया गया है। कोयला उत्पादन 8.3 फीसद बढ़ा है, जो पिछले 23 वर्षो में सर्वाधिक है। इससे कई बिजली संयत्रों को फिर से शुरू किया जा सका है। परियोजनाओं की स्वीकृति में व्याप्त अपंगता खत्म हुई है। आम बजट और रेलवे बजट, दोनों ही नए सिरे से निवेश उन्मुख हैं। पिछले 12 महीनों में घोटाले की एक भी घटना नहीं हुई है।

इससे उम्मीद जगी है कि भारत में बड़े घोटालों का समय खत्म हो गया है। पारदर्शी तरीके से कोयले और स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई। ऑनलाइन आवेदन और स्वीकृतियां दी जा रही है, जिससे रिश्वतखोरी की संभावना कम होती है। आज दुनिया में भारत की साख और स्थिति बेहतर हुई है। व्यक्तिगत कूटनीति के लिए मोदी को धन्यवाद दिया जाना चाहिए। नेपाल और यमन में चलाए गए आपदा अभियान राहतकारी रहे हैं। इस ठोस रिकॉर्ड को देखते हुए आखिर कुछ लोग असहज क्यों हैं?

जब आप खस्ताहाल अर्थव्यवस्था के दौर से वापस निकलते हैं तो स्थिति को सुधारने में समय लगता है। उपभोक्ता मांग अभी भी कमजोर है, कंपनियों के परिणाम ज्यादा अच्छे नहीं हैं, जिस कारण रोजगार सृजन भी कमजोर है। कृषि के लिए यह एक खराब वर्ष रहा और एक कमजोर मंत्री मददगार साबित नहीं हुआ। विनिर्माण क्षेत्र में नौकरियों की गति धीमी रही, क्योंकि पिछली सरकार ने परियोजनाओं की स्वीकृति में देरी की, जिसके चलते इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनियों की बैलेंस शीट खराब हो गई। इन कंपनियों को बड़ी मात्र में बैंकों को पैसे का भुगतान करना पड़ा जिससे वे दिवालिया हो गईं।

अपने पिछले बजट में सरकार ने कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक इन्फ्रास्ट्रक्चर में सीधे खर्च करने की बात कही थी। ऐसा होने के बावजूद रोजगार सृजन वापस पटरी पर लौटने में समय लगेगा। पिछली सरकार की नीतिगत अपंगता के चलते मतदाताओं ने मोदी की क्रियान्वयन क्षमता को देखते हुए उनका चुनाव किया था। हालांकि वह अभी इस दिशा में अपनी स्पष्ट छाप नहीं छोड़ सके हैं। हां, यह अवश्य है कि जनधन योजना बेहद सफल रही।

एक वर्ष पूर्व कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि प्रत्येक भारतीय परिवार के पास एक बैंक खाता हो सकता है। आधार कार्ड और मोबाइल फोन की वजह से अब गरीबों को सीधे नकदी हस्तांतरण हो सकेगा। यह एक ऐतिहासिक बदलाव है। इससे सब्सिडी में धांधली को रोका जा सकेगा। जनधन बैंक खाते से जुड़ी तीन योजनाओं को घोषित किया गया है जिनमें से एक बहुत कम कीमत पर दुर्घटना बीमा की सुविधा है, दूसरी जीवन बीमा है और तीसरी वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना है। इनके लिए बहुत कम वार्षिक प्रीमियम देना होगा। महज 12 रुपये में दो लाख की दुर्घटना बीमा योजना, 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर पेंशन सुविधा का लाभ मिलेगा और 330 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर दो लाख रुपये की जीवन बीमा योजना सुविधा दी जाएगी।

यदि मोदी व्यापार में सहूलियत वाला माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं तो उन्हें नौकरशाही की तमाम अनावश्यक प्रक्रियाओं को खत्म करना होगा। लालफीताशाही को खत्म करने की दिशा में भाजपा शासित राज्यों को पहल करनी होगी और अधिक प्रतिस्पर्धी तथा निवेश उन्मुख होना होगा। इसी तरह स्वच्छता अभियान की दिशा में भी उन्हें दूसरों को प्रेरित करना होगा कि किस तरह नगर-कस्बों की सफाई की जाए। संभवत: मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेस में सबसे बड़ी विफलता टैक्स विभाग है।

जहां मोदी निवेशकों को प्रेरित-प्रोत्साहित कर रहे हैं, वित्तमंत्री अरुण जेटली पूर्वानुमान योग्य और गैर प्रतिकूल माहौल निर्मित करने की बात रहे हैं वहीं यह आश्चर्यजनक है कि कर विभाग रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स (पिछली तिथि से कर लागू करना) को लेकर अभी भी अडिग है। इससे विदेशी संस्थागत निवेशक अत्यधिक नाराज हैं और उन्होंने भारतीय शेयरों को बेचना शुरू कर दिया है, जिससे शेयर बाजार में तेज गिरावट की स्थिति बनी है। भारतीय करदाता भी परेशान हैं, क्योंकि निदरेष तथा ईमानदार करदाताओं को भी कर अधिकारी लगातार परेशान कर रहे हैं।

इससे भारतीय नौकरशाही के रवैये में कोई बदलाव नहीं होने की धारणा लोगों के मन-मस्तिष्क में बनी हुई है। 1व्यावसायियों का भी यह विश्वास टूटा है कि एक गुजराती होने के कारण वह व्यावसायिक माहौल के लिए प्रतिबद्ध हैं। आर्थिक समूहों के साथ आकांक्षी युवा भी साहसिक तरीके से बाजार सुधारों की दिशा में नहीं बढ़ने से निराश हैं, क्योंकि वह तेजी से रोजगार सृजन चाहते हैं। सेक्युलरवादी नाखुश हैं कि उन्होंने अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंदूवादी बयान देने वालों को रोकने के लिए कुछ विशेष नहीं किया। उनके अपने समर्थक और संघ परिवार नाखुश हैं कि वह ईसाइयों और मुस्लिमों के प्रति अधिक नरम हैं।

मोदी की नजर आगामी चुनावों पर है। वह जानते हैं कि वर्तमान असंतोष गुजर जाएगा, क्योंकि राजनीति और अर्थशास्त्र अंत में मिल जाते हैं। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी अथवा केजरीवाल से बेहतर प्रदर्शन किया है, जो मई 2014 में भारतीय मतदाताओं के समक्ष दो अन्य विकल्प थे। साख की दृष्टि से उनकी सरकार ने बेहतर सफलता हासिल की है, लेकिन निश्चित रूप से यदि वह मुख्य आर्थिक प्राथमिकताओं पर केंद्रित रहते तो और अधिक बेहतर कर सकते थे।